Similar Posts

  • पहुँचयुक्तता सम्बन्धी अवार्डका लागि मनोनयन (Nominating for Accessibility Awards)

    अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायत सबैका लागि सहज हुने गरी भौतिक संरचना, सञ्चार प्रणाली जस्तै वेबसाइट, सफ्टवेर वा अन्य सेवा सुविधाहरूलाई पहुँचयुक्त बनाउने, विश्वव्यापि…

  • कोरोना भाइरस संक्रमणबाट जोगिनको लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सवालमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले हालसम्म गरेका केही प्रयासहरू सम्बन्धी अध्यावधी

    कोभिड १९, अर्थात नोभल कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट उत्पन्न महाविपत्तिको चपेटामा आज सारा विश्व परिरहेको छ । चीनवाट सुरू भएर युरोप र अमेरिकामा फैलिदै क्रमशः दक्षिण एशिया र अफ्रीकी मुलकुहरूमा फैलिन थालेको यस भाइरसको महामारीबाट यो प्रतिवेदन तयार गर्दा सम्म ४ लाख २८ हजार भन्दा बढी मानिसहरू संक्रमित भैसकेका छन भने १९ हजार भन्दा बढीको मृत्यू भैसकेको छ । चीन पछी यसको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव यूरोप र अमेरिकामा परेको छ भने दक्षिण एशियाली देशहरूमा पनि यसको संक्रमण बढ्दै गएको छ ।

  • Vacancy Announcement for Province Project Officer

    National Federation of the Disabled Nepal (NFDN) is the national umbrella organization of persons with disabilities representing more than 331 member organizations throughout…

  • ह्विलचियर दिवस

    मिति २०७६/११/१८ (१ मार्च २०२०) प्रेश बिज्ञप्ती आज बिश्वभर “समावेशीतामा एकसाथ” भन्ने मुल नाराका साथ १२ औ अन्तर्राष्ट्रिय ह्विलचियर दिवस बिभिन्न कार्यक्रम साथ…

  • दरभाउपत्र आव्हानको सूचना (नवज्योति आधारभूत विद्यालय, नुवाकोट)

    राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ—नेपाल बाट तपसिल बमोजिमका कार्यहरु दरभाउपत्र आव्हान (Quotation) प्रकृयाबाट गराउनु पर्ने भएकोले नेपाल सरकारबाट इजाजत प्राप्त मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका…

  • अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धी प्रेस बिज्ञप्ती

    अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले प्राप्त गरिरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता सामाजिक सुरक्षा नियमावली कार्यान्वयन गर्न भनी राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण बिभागले मिति २०७६/१२/२६ च.नं १३७० को परिपत्रसँगै रोकिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता सोहि बिभागको मिति २०७७/२/२८ च.नं १५७२ को परिपत्र अनुसार आ.व. ०७६/०७७ को असार मसान्त सम्मको लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता शिर्षकमा बिनियोजित बजेटबाट खर्च लेख्ने गरि आर्थिक सहायत उपलब्ध गराउने भनि परिपत्र गरि अस्थायी समाधान गरिएको थियो भने सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ संशोधन गरी स्थायी समाधान गरिनेछ भनी सरकारको प्रतिवद्धता आएको थियो ।