Similar Posts

  • अन्तरकृयात्मक कार्यक्रम: पहुँचयुक्तता सम्बन्धी भौतिक संरचना एवं सञ्चार सेवा निर्देशिका २०६९ र राष्ट्रिय भवन संहिता (आर्किटेक्चरल कोड २०६) को संशोधन

    पहुँचयुक्तता सम्बन्धी भौतिक संरचना एवं सञ्चार सेवा निर्देशिका २०६९ र राष्ट्रिय भवन संहिता (आर्किटेक्चरल कोड २०६) को संशोधन सम्बन्धी छलफल गर्न “संवाद कार्यक्रम:…

  • पहुँचयुक्तता

    अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको भौतिक पहुँचको विषयहरु जस्तै सडक,सडकपेटि,विभिन्न सार्वजनिक स्थानहरु,शौचालय,सेवा दिने स्थानहरुमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पहुँचको विषय यसमा समेटिएको छ।

  • जेशिका कक्सद्धारा नेपालको भ्रमण

    काठमाण्डौ यू.एस.आइ.डी., ह्यान्डक्याप्ट इन्टरनेशनल र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासघ नेपालको सयुक्त आयोजनामा जन्मजात नै दुबै हात नभएकी अमेरिकी नागरिक विमान चालिका जेसिका कक्ससँग साक्षतकार…

  • सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना

    राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल बाट तपसिल बमोजिमका कार्यहरु सिलबन्दी बोलपत्र प्रकृयाबाट गराउनु पर्ने भएकोले नेपाल सरकारबाट इजाजत प्राप्त योग्य इच्छुक निर्माण व्यवसायीबाट आफ्नो…

  • अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी नियमावली २०७६ सम्बन्धी प्रेस बिज्ञप्ती

    अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी बिधेयक २०७४ श्रावण २२ गते प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन भइ २०७४/६/२९ गते सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यूबाट प्रमाणिकरण भएपछि औपचारिक रूपमा उक्त विधेयक ऐनको रूपमा लागू भएको हो । सो ऐनको दफा १ मा यो ऐन प्रमाणीकरण भएको एकानब्बेऔँ दिन देखी लागू हुनेछ भन्ने उल्लेख छ र ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार ऐनलाइ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न चाहिने नियमावली सो अवधिमा बनाइसक्नुपर्ने प्रावधान समेत राखिएको छ । तर ऐन पारित भएको तिन बर्षपछि मात्र आम अपाङगता भएका ब्यक्तिहरुको प्रतिक्षाको रुपमा रहेको नियमावली २०७७ श्रावण ५ गते मन्त्री परिषद्ले पारित गरि २०७७/५/१ गते नेपाल राजपत्रद्धारा सार्वजनिक गरेको छ । यस परिप्रेक्षमा सर्वप्रथम नियमावलीले पूर्ण अशक्त र अति अशक्त अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुलाइ सेवा सुविधामा प्राथमिकतामा राख्ने र उनीहरूलाई सेवा सुविधामा पहुँच पुर्याउन विशेष व्यवस्थाहरू गर्ने गरि राखिएका प्रावधानहरूको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल स्वागत गर्दछ । तर, अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ ले तोक्नु भनेका धेरै विषयहरू, नेपालको संविधानमा भएका व्यवस्था र नेपाल सरकारको नियमित नीति, कार्यक्रम, बजेट र पहिलेदेखिनै गर्दै आएका राम्रा अभ्यासहरुलाई भने नियमावलीले पूर्ण रुपमा समेटन् सकेको छैन ।