Similar Posts

  • अपाङ्गता सवालमा अभिमुखीकरण तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम

    तस्विरः अपाङ्गता सवालमा अभिमुखीकरण तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उपस्थित सहभागीहरुको एक झलक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको मानव अधिकार संरक्षण र सम्बर्धनका सवालमा राष्ट्रिय मानव अधिकार…

  • सामाजिक भत्ता सम्बन्धी राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको निर्णय

    प्रस्तुत विषयमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०७७/२/२२ को तपशिल बमोजिमको निर्णयानुसार विश्वब्यापी COVID – 19 महामारीको विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी साविकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता खाई पाई आएका साठी वर्ष उमेर पुरा नगरेका विधवा र अति अशक्त अपाङ्गता (“ख” वर्गको अपाङ्गता परिचयपत्र) भएका लाभग्राहीहरूलाई देहाए बमोजिम आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउनुहुन अनुरोध छ । साथै बिभागको VERSP-MIS प्रणालीमा आर्थिक सहायताको छुटै समुह बनाई विवरण अध्यवधिक गरिने ब्यहोरा समेत आदेशानुसार अनुरोध छ।

  • मन्त्रालयमा वर्गीय अपाङ्गता सम्बन्धी सेयरिङ

    राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा सरुवा भई आउनु भएको सहसचिव ज्ञानेन्द्र पौडेललाई सबै वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सवालहरुको…

  • डि पि ओ प्रतिनिधिहरुका लागि “समावेशी कोविड-१९ प्रतिकार्य व्यवस्थापन” तालिम!

    विश्वमा फैलिरहेको कोविड-१९ महामारीलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रिय अपाङ्ग महसंघ नेपालको आयोजनामा पाँच दिने “समावेशी कोविड-१९ प्रतिकार्य व्यवस्थापन” तालिम असोज २६ गते सफलता पुर्वक…

  • कोरोना भाइरसबाट सुरक्षित हुनको लागि राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको अनुरोध (सांकेतिक भाषा भिडियो)

    हाल विश्व COVID-19 भन्ने नयाँ कोरोना भाइरसको चपेटामा परेको सबैलाइ जानकारी छ । संसार अहिले यो भाइरसको संक्रमणको महाविपत्तिको मारमा परेको छ ।…

  • प्रेश बिज्ञप्ती

    गृह मन्त्रालय अन्तरगत राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण बिभागको मिति २०७६ चैत्र २६ गतेको निर्णय अनुसार सामाजिक सुरक्षा नियमावलि २०७६ को कार्यान्वयन गर्न भन्दै सबै स्थानीय तहलाई अति अशक्त अपाङ्ता भएका ब्यक्तिहरुको सामाजिक सुरक्षा भत्ता निरन्तर नगर्ने भन्ने परिपत्र प्रति राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघको गम्भिर ध्यानकर्षण भएको छ । निरन्तर अन्य ब्यक्तिहरुको सहयोग बिना बाच्न समेत कठिनाइ हुने वर्गले बिगत लामो समयदेखी पाइरहेको सुविधा कटौति गर्ने निर्णय गरेर अपाङ्गता भएका  ब्यक्तिहरुको प्रतिको राज्यको जवाफदेहितामा शंका उत्पन्न भएको छ । अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासन्धी, नेपालको संविधान र अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ को भावना बिपरित यो निर्णय भएको हुँदा अविलम्ब उक्त निर्णय खारेज गरी पाइरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता निरन्तरताको लागि राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल सरकारसँग अपिल गर्दछ ।