कोभिड १९ प्रतिकार्य सम्बन्धी सरल भाषामा बनेको भिडियो (सांकेतिक भाषासहित)

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको २९औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा तय भएका नाराहरुः अन्तर्राष्ट्रिय नारा “Building Back Better: toward a disability-inclusive, accessible, and sustainable post-COVID-19 World”…

अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको राजनैतिक अधिकार प्राप्तिको लागि २०७४ असोज २२ गते राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।…

The National Federation of the Disabled Nepal (NFDN), in partnership with the Ministry of Women, Children and Senior Citizens (MoWCSC), successfully organized the…

अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी बिधेयक २०७४ श्रावण २२ गते प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन भइ २०७४/६/२९ गते सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यूबाट प्रमाणिकरण भएपछि औपचारिक रूपमा उक्त विधेयक ऐनको रूपमा लागू भएको हो । सो ऐनको दफा १ मा यो ऐन प्रमाणीकरण भएको एकानब्बेऔँ दिन देखी लागू हुनेछ भन्ने उल्लेख छ र ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार ऐनलाइ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न चाहिने नियमावली सो अवधिमा बनाइसक्नुपर्ने प्रावधान समेत राखिएको छ । तर ऐन पारित भएको तिन बर्षपछि मात्र आम अपाङगता भएका ब्यक्तिहरुको प्रतिक्षाको रुपमा रहेको नियमावली २०७७ श्रावण ५ गते मन्त्री परिषद्ले पारित गरि २०७७/५/१ गते नेपाल राजपत्रद्धारा सार्वजनिक गरेको छ । यस परिप्रेक्षमा सर्वप्रथम नियमावलीले पूर्ण अशक्त र अति अशक्त अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुलाइ सेवा सुविधामा प्राथमिकतामा राख्ने र उनीहरूलाई सेवा सुविधामा पहुँच पुर्याउन विशेष व्यवस्थाहरू गर्ने गरि राखिएका प्रावधानहरूको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल स्वागत गर्दछ । तर, अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ ले तोक्नु भनेका धेरै विषयहरू, नेपालको संविधानमा भएका व्यवस्था र नेपाल सरकारको नियमित नीति, कार्यक्रम, बजेट र पहिलेदेखिनै गर्दै आएका राम्रा अभ्यासहरुलाई भने नियमावलीले पूर्ण रुपमा समेटन् सकेको छैन ।