Similar Posts

  • प्रेश विज्ञप्ती

    अपाङ्गताको आधारमा गरिएको कुनैपनि भेदभाव र दुर्व्यवहार सह्य हुँदैन सम्पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सञ्चारकर्मी, अधिकारकर्मी, नेपाल सरकार लगाययत सम्पूर्ण सरोकारवालाहरू, २०७९ साल वैशाख…

  • लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी सचेतनामूलक भिडियो सन्देश!

    मईराइट सँगको साझेदारीमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालद्वारा जनहितमा जारी यस भिडियोमा एक जना शारिरिक अपाङ्गता भएको महिला जसले आफ्नो सघर्षले शिक्षा हासिल गरी…

  • संयुक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

    राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले विभिन्न मन्त्रालयहरुसँग अन्तरमन्त्रालय संयुक्त अन्तरक्रिया आज मिति २०७६ कार्तिक २५ गते सम्पन्न गरेको छ । यस अन्तरक्रियामा महिला, बालबालिका…

  • अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको २९ औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रम

    मिति: १८ मंसिर २०७७ अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको २९ औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयद्वारा आयोजित र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ…

  • समावेशी शिक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम (MTOT) सम्पन्न

    राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको आयोजना तथा माईराईटसँगको साझेदारीमा समावेशी शिक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम (MTOT) मिति २०७८ साल असोज १९- २१ गतेसम्म उदयपुरको गाईघाटमा सम्पन्न भएको छ । बालबालिकाको रुचि, क्षमता र वैयक्तिक आवश्यकताका आधारमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुलाई सुहाउँदो शिक्षा अरू बालबालिकासँगै उपलब्ध गराउने कार्य समावेशी शिक्षा हो । शिक्षा पाउनु सबै बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो ।  नेपालको संविधान (२०७२) को धारा ३१ ले यो अधिकारलाई स्थापित गरेको छ । सबै वर्ग र क्षेत्रका बालबालिकाको सामाजिक न्याय, पहुँच र प्रतिनिधित्वका लागि समावेशी शिक्षाको सवाललाई संघदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुर्याउन अधिकारकर्मीहरुलाई अझै सकृय बनाउनु यस तालिमको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ । उक्त तालिम अपाङ्गता अधिकारमा लामो समयदेखि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुद्वारा संचालित संस्थाका क्रियाशिल ३८ जना अधिकारकर्मीहरुलाई  प्रदान गरिएको थियो ।

  • सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी प्रेश विज्ञप्ती

    प्रस्तुत बिषयमा सामाजिक सुरक्षा नियमावली कार्यान्वयन गर्नभनि राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण बिभागले मिति २०७६/१२/२६ च.नं १३७० को परिपत्रसँगै रोकिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता निरन्तरताको लागि गत आ.व को अन्तिम चौमासिक र चालु आ.व को प्रथम चौमासिक नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदले सामाजिक सुरक्षा भत्ता शिर्षकमा बिनियोजित बजेटबाट खर्च लेख्ने गरि आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने गरी अस्थायी समाधान गरिएको थियो ।