Similar Posts

  • प्रेश बिज्ञप्ती

    गृह मन्त्रालय अन्तरगत राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण बिभागको मिति २०७६ चैत्र २६ गतेको निर्णय अनुसार सामाजिक सुरक्षा नियमावलि २०७६ को कार्यान्वयन गर्न भन्दै सबै स्थानीय तहलाई अति अशक्त अपाङ्ता भएका ब्यक्तिहरुको सामाजिक सुरक्षा भत्ता निरन्तर नगर्ने भन्ने परिपत्र प्रति राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघको गम्भिर ध्यानकर्षण भएको छ । निरन्तर अन्य ब्यक्तिहरुको सहयोग बिना बाच्न समेत कठिनाइ हुने वर्गले बिगत लामो समयदेखी पाइरहेको सुविधा कटौति गर्ने निर्णय गरेर अपाङ्गता भएका  ब्यक्तिहरुको प्रतिको राज्यको जवाफदेहितामा शंका उत्पन्न भएको छ । अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासन्धी, नेपालको संविधान र अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ को भावना बिपरित यो निर्णय भएको हुँदा अविलम्ब उक्त निर्णय खारेज गरी पाइरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता निरन्तरताको लागि राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल सरकारसँग अपिल गर्दछ ।

  • संघीय निजामती बिधेयक सम्बन्धी प्रेश बिज्ञप्ती ।

    प.सं २०७६/०७७/२०९ निजामती सेवा ऐन २०४९ लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको संघीय निजामती सेवा बिधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता भइ प्रतिनिधि सभा राज्य व्यवस्था तथा…

  • इन्टरनेशनल डिस्याविलिटी एलाइन्स (आइ.डी.ए.) ले कोरोना भाइरसको संक्रमणको महामारीको प्रतिकारलाई अपाङ्गता समावेशी बनाउन गरेका मुख्य सिफारिसहरू

    नोटः यो नेपाली अनुवाद राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ  नेपालले कोभिड १९ विरूद्धको अभियानलाई अपाङ्गता समावेशी बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरू गरेका प्रयासहरू, तयार पारेका सुझाव, जानकारी सिफारिसहरूबाट सबै अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा स्थानीय सरोरकारवालाहरू लाभान्वित हुन भन्ने उद्देश्यले गरेको हो ।

  • राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको २० औँ साधारणसभा चितवनको भरतपुरमा सम्पन्न

    राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालले २०७७ साल चैत्र ७ गते चितवनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको राष्ट्रिय भेला तथा संस्थाको २० औँ साधारणसभा सम्पन्न गरेको छ…

  • अपाङ्गता  भएका  व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी नियमावली,२०७६

      अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी नियमावली  अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन,२०७४ को दफा ६० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले…