सि. आर. पी. डी. कार्यान्वयनको अवस्था बिषयक एक दिने अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको २८ औं अन्तरास्ट्रिय दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघको आयोजना तथा माईराइटसँगको साझेदारीमा अपाङ्गताको क्षेत्रमा सरोकार राख्ने बिभिन्न सरकारी निकाय तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको संस्थाका प्रतिनिधिहरु, पत्रकार लगायत विभिन्न सरोकारवाला निकायहरुबाट ४९ प्रतिनिधिहरु बीच आज २०७६ मंसिर १९ गते काठमाडौं स्थित अल्फा हाउसमा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धिको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सिआरपिडि समितिले नेपाल सरकारलाई १ मार्च २०१८ मा गरेको सिफारिशको कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा काठमाण्डौमा एक अन्तरक्रिया सम्पन्न भयो ।
उक्त अवसरमा बोल्दै महासंघका भूतपूर्व अध्यक्ष डा. बिरेन्द्र राज पोख्रेलले अपाङ्गता सम्बन्धी सबै मुद्दाहरु साझा रुपमा उठाउनु पर्ने, संघ, प्रदेश हुदै स्थानीय तह सम्मका शिक्षकहरुलाई क्षमता बिकासको लागि बिभिन्न तालिमहरुको व्यवस्थापन हुने पर्ने र नियमवाली तत्काल पारित गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिनु भयो । महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष सुदर्शन सुवेदीले सिआरपिडि समितिले नेपाल सरकारलाई गरेको सिफारिश कार्यान्वयनका लागि महिला बालबालिका तथा ज्यष्ठ नागरिक मन्त्रालयले अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयहरुसँग छलफल चलाउन ढिलाइ गरेको कुरा बताउनु भयो । महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय अपाङ्गता अधिकार प्रबर्धन शाखाका प्रमुख पशुपति महतले सी.आर.पी.डी कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले काम गरिरहेको तर्क पेश गर्नु भयो । अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी नियमावली मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिएको अपाङ्गता सम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन तयारिका लागि निर्णय भएर काम शुरु भएको अपाङ्गता सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा कार्ययोजना राज्यको नयाँ संरचना अनुकुल बनाउनु पर्ने भएकोले ढिलाइ भएको कुरा बताउनु भयो । शिक्षा, श्रम, शहरी विकास, महिला बालबालिका, सुचना तथा संचार, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, मानव अधिकार आयोग, केन्द्रीय तथ्याकं बिभाग शिक्षा श्रोत तथा मानव विकास केन्द्र लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघका अध्यक्ष मित्रलाल शर्माले सबैलाई धन्यबाद दिदै, अपाङ्गताका लागि कुनै आयोग पनि नबनेको अवस्थामा महासंघले सल्लाहकारको भूमिका निभाउने प्रतिबद्दता जनाउनु भयो अपाङ्गताको क्षेत्रमा सरोकार राख्ने सबै निकायहरुको समान सहभागिताको आवश्यकता रहेको बताउनु भयो ।
Share this post:
