अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७२ को बिधेयक र छिटो पारित गर्नु पर्ने औचित्य
१. भूमीका :
अपांगता भएका नागरिक समाजका सवै भन्दा पछाडी परेका नागरिक हुन् । नेपाल सरकारराष्ट्रिय योजना आयोग अन्तर्गत रहेको तथ्याङ्क बिभागको २०६८ सालको जनगणनाको प्रतिवेदन अनुसार कुल जनसंख्याको १.९४ प्रतिशत अपांगता भएका ब्यक्तिहरु रहेका छन् । अपांता भएका ब्यक्तिहरुको हक अधिकार संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने हेतुले एशिया प्रशान्त क्षेत्रमानै पहलो पटक २०३९ सालमा अपांग संरक्षण तथा कल्याण ऐन ल्याईयो ।यो ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न १२ बर्षपछी मात्र २०५१ सालमा अपांग संरक्षण तथा कल्याण निययमाली २०५१ जारी भयो ।
ऐन र नियमावली जारी भै सकेपछी अपांगता भएका नागरिकहरुले जुन रुपमा अन्य नागरिकहरु सरह अधिकार प्रप्त गर्नु पर्ने हो सो प्राप्त गर्न सकेनन् ।यसको मुख्य कारण बनेका ऐन नियमावलीमा भएका प्रवधान र परिभाषामा बिभेदकारी हुनु र सवै ब्यवस्था बाध्यत्मक नभई कार्यान्वयन गरे पनि हुने नगरे पनि हुने किसिमका जस्तै: गर्न सकिने छ, गरिने छर हुनेछ जस्ता प्रवधानहरु हुनु हो । यो ऐन माथि उल्लेखित कारणले गर्दा कार्यान्वयनमा निकै फितलो भयो ।
अपांगता भएका नागरिकलाई राज्यले दिएका अधिकार पुर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुनु पर्छ, कानून बाध्यात्मक बन्नु पर्छ भन्ने आवाजशुरु देखि नै उठ्दै आयो । पछिल्लो समयमा अपांगता भएका व्यक्तिहरु संस्थागत रुफमा सकृय भईयस ऐनलाई पुनर्लेखन गर्नु पर्छ भनि २०५० साल देखी अपांगता क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले निरन्तर आवाज उठाउदै आए । सरोकारवालाहरुको निरन्तर दवावको कारणले गर्दा २०५४ सालमा पहिलो पटक ऐन शंशोधन समिति गठन भई मस्यौदा तयार भयो जतिपटक ऐनको पुनर्लेखन गरि मस्यौदा तयार गरिएपनि ऐन पारित गर्न प्रकृयाम अगाडी नवढी त्यत्तिकै थन्कियो । यो सहित विभिन्न समयमा पटक पटक ऐन पुनर्लेखन समिति गठन भई पाँच पटक सम्म मस्यौदा तयार भयो तर मस्यौदामानै सिमित रह्यो ।
पछिल्लो पटक तयार भएकोअपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७२ को बिधेयक संसदमा २०७२ साल मंसिरमा व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता भई २०७३ असार २० गते उपप्रधानमन्त्री एवं महिला वालवालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री चन्द प्रकास मैलालीले व्यवस्थापिका संसदमा टेवुल भयो ।
२. ऐन ल्याउनु पर्नाको कारण :
अपांगता भएका नागरिकहरुकालागी नयाँ ऐन ल्याउनका प्रमुख कारणहरु निम्न अनुसार रहेका छन् ।
- अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धि महासन्धि २००६ लाई नेपालले अनुमोदन गरिसकेको, अनुमोदन पश्चात उक्त महासन्धि नेपालको कानून सरह लागु हुने र सो महासन्धिको धारा ४ ले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि महासन्धी अनुकुल हुनेगरि बिधमान कानुनहरुमा संशोधन, परिमार्जन, पुनरर्लेखन र आवश्यकता अनुसार नयाँ कानून समेत बनाउने लगायत सबै उपयुक्त उपाय अवलम्बन गर्नु पर्ने भनी स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको हुनाले सो दायित्व पुरा गर्नयो ऐनको मस्यौदा तयार गरिएको हो ।
- यसका अलावा अपांगता भएका नागरिकहरुको हक अधिकारको सवालमा सर्वोच्च अदालतले मिति २०६९ साल श्रावण ३० गते गरेको फैसला र यस भन्दा अगाडी र पछाडी भएका अन्य बिभिन्न फैसलाहरुले पनि कानून बनाएर अपाङ्गता भएका नागरिकहरुलाईसेवा सुविधा दिनु भन्ने आदेश गरेको हुँदा सो अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सामाजिक सुरक्षाको लागि थप कानूनी प्रावधानहरु निर्माण गर्नुपर्ने भनि निर्देशन गरेको हुनाले सो निर्देशनालाइ समेत कार्यान्वयनतथा पालना गर्न यो बिधेयक तयार पारिएको हो ।
- अपांगता भएका ब्यक्तिहरुको हक अधिकार संरक्षण र प्रवर्धन गर्नकोलागी कानुनी आधारहरु पर्याप्त नभएको र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि नीति तथा कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्ने वाध्यकारी कानुनी व्यवस्थाहरु नभएको कारणले नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरुले नीति नियम र कार्यक्रमहरु तयार गर्दा अपांगताको सवाललाई पुरै बेवास्ता गर्ने गरेको अवस्थाले गर्दा अपांगताको सवाल सवै सरोकारवालाहरुलाई बाध्यात्मक बनाउन यो ऐनको आवश्यकता भएको हो ।
- राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले २०६९ सालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धि महासन्धि र नेपालका प्रचलित कानूनहरुको तुलनात्मक अध्ययन गरिसकेको, नेपाल अपाङ्ग मानव अधिकार केन्द्रले अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको बिधमान कानूनी ब्यवस्था सम्वन्धमा अध्ययन गरि सुझाव तयार पारेको यसै गरि नेपाल अपाङ्ग महिला संघले अपाङ्गता भएका महिलाहरुको हकमा बिधमान कानूनी ब्यवस्था र सुझावहरु भनि अध्यन गरि सिफारीस गरेको र माथी उल्लेखित लगायत अन्य सामजिक संस्था वा सरोकारवालाहरुले ऐन परिमार्जन गर्नु पर्ने पर्याप्त आधार प्रस्तुत गरि पटक पटक सरोकारलाई ध्यानाकर्षण र अनुरोध गर्दै आईरहेको ।
३. ऐनको मस्यौदामा सरोकारवालहरुको सहभागीता र अपनत्व:
यो बिधेयक तयार पार्नकोलागी बिभिन्न चरणहरु पार गरिएको थियो । नेपाल सरकार महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले ऐन मस्यौदा समिति गठन गरि सो समितिमा अपांगता भएका ब्यक्तिहरुका बिभिन्न संस्थाका प्रतिनिधी राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल लगायतका संस्थाहरुको पुर्ण सहभागीता रहेको थियो । यस ऐन निर्माण गर्दा सरोकारवालाहरुको अपनत्व होस भनि विभिन्न जिल्ला क्षेत्रिय र राष्ट्रिय स्तरमा छलफल गरिएको थियो । भने राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल र महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रलायको सहकार्यमा राष्ट्रिय भेलाबाट यो मस्यौदामा सुझाव उपर सुझाव लिएको थियो ।
अत: हामी सरोकारवालाहरु यो ऐन निर्माण गर्दा हाम्रो पुर्ण सहभागीता रहेको हुँदा छिटो भन्दा छिटो यो बिधेयक पारित गर्न अग्रह गर्दछौ ।
४. प्रस्तावित विषयमा मौजुदा कानूनहरु:
यस बिधेयक संग सम्वन्धीत मौजुदा कानूनहरु निम्न अनुसार रहेका छन् ।
(क) ऐनको नामः अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९
(ख) नियमावलीको नामः अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण नियमावली, २०५१
५. प्रस्तावित कानुनमा समावेश गर्न खोजिएका मुख्य विषयहरुः
- अपाङ्गताको वर्गिकरण, परिचयपत्र तथा अभिलेख सम्बन्धी व्यवस्था,
- अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था,
- अपाङ्गता भएका महिला तथा बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था,
- अपाङ्गता भएका व्यक्तिको शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था,
- सीप विकास तथा रोजगारी सम्बन्धी व्यवस्था,
- स्वास्थ्य, पुर्नस्थापना, सामाजिक सुरक्षा तथा मनोरन्जन सम्बन्धी व्यवस्था,
- अपाङ्गता भएका व्यक्ति प्रतिको दायित्व र कर्तव्य सम्बन्धी व्यवस्था,
- अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सुविधा र सहुलियत सम्बन्धी व्यवस्था,
- अपाङ्गता राष्ट्रिय निर्देशन समिति सम्बन्धी व्यवस्था,
- गुनासो र कसुर तथा सजांय सम्बन्धी व्यवस्था,
- झुठा विवरण दिई परिचयपत्र प्राप्त गर्न नहुने ।
- अपांगता भएका व्यक्तिको अभिलेख राख्नु पर्ने ।
- भेदभाव बिरुद्धको अधिकार
- सामुदायिक जीवनको अधिकार
- छुटेका अपांगता बर्गको परिभाषा आदी
- विविध व्यवस्था ।
६. नयां ऐन बनाई कार्यान्वयन भए पश्चात हासिल गरिने उपलव्धिः
यस ऐन ब्यवस्थापिका संसदबाट पास भई कार्यान्वयनमा आएपश्चात निम्न उपलव्धीहरु हुनेछन् ।
- अपाङ्गताको परिभाषा तथा वर्गीकरण वैज्ञानिक र समय सापेक्ष हुनेछ ।
- नेपाल पक्षराष्ट्र रहेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धि महासन्धि २००६ को कार्यान्वयन भई नेपाल सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेको प्रतिवद्धताको पालना हुनेछ ।
- अपाङ्गताको आधारमा हुने विभेदहरुलाइ समाजबाट अन्त्य गर्न नेपाल सरकारलाई पर्याप्त कानुनी आधारहरु प्राप्त हुनेछन् र क्रमश त्यस्ता विभेदहरुको अन्त्य हुनेछ ।
- नेपाल सरकारले हाल अपाङ्गता भएका नागरिकहरुप्रति उपलव्ध सिमित स्रोतसाधनका बाबजुतपनि सेवा सुविधा उपलव्ध गराउने प्रयास गरेको छ ।
- यस ऐन पास भए पश्चात सरकारको अपाङ्गता समुदायप्रति जिम्वेदारी र दायित्वलाइ अझ फराकिलो बनाउने छ ।
७. प्रस्तुत विषयमा अन्य मुलुकमा कुनै कानुन बनेको वा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले नमुना कानून बनाएको भए त्यस्तो मुलुक र कानूनको नाम
- Persons with Disabilities (Equal Opportunities, protection of Rights and Full Participation), Act 1995 (India)। http://www.medindia.net/indian_health_act/persons-with-disabilities-act-1995-preliminary.htm#ixzz3Fyn1LaE1
- The Americans With Disabilities Act of 1990, http://www.eeoc.gov/eeoc/history/35th/1990s/ada.html
- South Korea: Disability Anti-Discrimination Act http://www.hurights.or.jp/archives/newsinbrief-en/section2/2007/04/south-korea-disability-anti-discrimination-act-adopted-by-the-national-assembly.html
८. निश्कर्ष
अपांगता क्षेत्र अत्यन्तै संवेदनशिल क्षेत्र भएको कारणले गर्दा अपांता भएका नागरिकहरुको हक अधिकार संरक्षण प्रवर्धनकालागी बिशेषगरि कानूनका अगाडी समानताको सिद्धान्तका आधारमा अपांगताको सवालमा बिशेष कानून र अपांगतामैत्री कानूनको निर्माण गर्नु अपरिहार्य हुन आउँदछ । तसर्थ यो बिधेयक छिटो भन्दा छिटो पारित गर्ने कार्यमा सम्पुर्ण माननीय सांसद, राजनीतिक दल, सवैदलका प्रमुख तथा पदाधिकारी,संसदिय दल प्रमुख र सचेतकहरुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौ ।
समग्र अपाङ्गता भएका नागरिकहरुको तर्फबाट:
सुदर्शन सुवेदी, अध्यक्ष
Share this post:
