राष्ट्रिय अपाङ्ग महासँघको जिल्ला च्याप्टर र स्वावलम्बन समुहले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा गरेका असल अभ्यास र सह्रानीय कामहरुको वारेमा छोटकरीमा यस पुस्तकमा समेट्ने प्रयास गरिएको छ । यसवाट अन्य अपाङ्गता भएका ब्यक्ति तथा सँस्थाहरुले केही सिक्न र आफ्नो व्यवहारमा उतार्न सकुन् भन्ने यस पुस्तक प्रकाशनको अभिप्राय रहेको छ।
यस प्रकासनमा समावेश भएका सामाग्री निम्मानुसर प्रकासित गरिएको छ।
यस प्रकाशनलाई PDF Format मा डाउनलोड गर्न यहाँ थिच्नुहोस्।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले आज मिति २०७७ फाल्गुन ७ गते राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका नवनियुक्त माननीय अध्यक्ष श्री तप बहादुर मगर ज्यू, माननीय…
पहुँचयुक्तता सम्बन्धी भौतिक संरचना एवं सञ्चार सेवा निर्देशिका २०६९ र राष्ट्रिय भवन संहिता (आर्किटेक्चरल कोड २०६) को संशोधन सम्बन्धी छलफल गर्न “संवाद कार्यक्रम:…
गृह मन्त्रालय अन्तरगत राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण बिभागको मिति २०७६ चैत्र २६ गतेको निर्णय अनुसार सामाजिक सुरक्षा नियमावलि २०७६ को कार्यान्वयन गर्न भन्दै सबै स्थानीय तहलाई अति अशक्त अपाङ्ता भएका ब्यक्तिहरुको सामाजिक सुरक्षा भत्ता निरन्तर नगर्ने भन्ने परिपत्र प्रति राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघको गम्भिर ध्यानकर्षण भएको छ । निरन्तर अन्य ब्यक्तिहरुको सहयोग बिना बाच्न समेत कठिनाइ हुने वर्गले बिगत लामो समयदेखी पाइरहेको सुविधा कटौति गर्ने निर्णय गरेर अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको प्रतिको राज्यको जवाफदेहितामा शंका उत्पन्न भएको छ । अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासन्धी, नेपालको संविधान र अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ को भावना बिपरित यो निर्णय भएको हुँदा अविलम्ब उक्त निर्णय खारेज गरी पाइरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता निरन्तरताको लागि राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल सरकारसँग अपिल गर्दछ ।
प.सं २०७६/०७७/२०९ निजामती सेवा ऐन २०४९ लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको संघीय निजामती सेवा बिधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता भइ प्रतिनिधि सभा राज्य व्यवस्था तथा…
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी नियमावली अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन,२०७४ को दफा ६० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले…
अति अशक्त अपाङ्गता भएका ब्यक्ति र ६० वर्ष उमेर नपुगेका एकल महिलाहरुले पाइरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ताका सन्दर्भमा राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण बिभागको च. नं १६३ मिति २०७७/४/१६ को परिपत्र अनुसार हाल संशोधन प्रकृयामा रहेको सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ संशोधन भएपछि सोही बमोजिम हुने गरी त्यस्ता लाभग्राहीहरुको छुट्टै अभिलेख राखि ब्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा नवीकरण गर्नु भन्ने पत्रको आशयले बिगत लामो समयदेखी प्राप्त गरिरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदानको लागि पुर्व तयारी तथा प्रदान उन्मुख देखिन्छ तर सुनिश्चितता गर्न सक्दैन । यद्यपी सरकारको यो सकरात्मक कदमको लागि राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल धन्यबाद ब्यक्त गर्दछ ।