Similar Posts

  • राष्ट्रिय अपाङ्ग महासँघ नेपालको विधान २०५० (पाँचौ संशोधन २०७४)

    राष्ट्रिय अपाङ्ग महासँघ नेपालको विधानले यस संस्थाका सम्पुर्ण गतिविधि र कार्यदिशा निर्दिष्ट गर्दछ। यो विधान वि.स‌. २०५० मा पहिलो चोटी तयार गरिएको हो…

  • कार्यदलको सदस्य छनौटका लागि दरखास्त सम्बन्धी सूचना

    राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल देशैभरी छरिएर रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हक अधिकारको संरक्षण गर्न वि. स.२०५० सालदेखिनिरन्तर कृयाशिल एकमात्र राष्ट्रिय स्तरको छाता संस्था…

  • राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सहभागीता बारे सचेतनामूलक भिडियो

    अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सहि र विस्तृत तथ्याङ्क र सूचनाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पक्षमा सेवा सुविधामा वृद्धि गर्न, नीति, कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गर्न…

  • अन्तरक्रियात्मक कार्यकम सम्पन्न !

    स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अपाङ्गता समावेशी स्वास्थ्य सेवाका लागि राष्ट्रिय निर्देशिका,२०७६  को प्रभावकारी कार्यान्वयनका साथ साथै अपाङ्गता र पुनर्स्थापना सम्बन्धि नीत एवं चालु आ.ब तथा आगामी आ.ब को कार्यक्रम योजनामा साझा अवधारणाको बिकास गर्ने उदेश्यले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, ईडिसिडि (कुष्ठरोग नियन्त्रण तथा अपाङ्गता ब्यबस्थापन शाखा) को आयोजना तथा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको समन्वयमा मिति २०७७ फाल्गुन ४ गते “अपाङ्गता समाबेशी स्वास्थ्य र पुनर्स्थापना सम्बन्धी” विषयक अन्तरक्रियात्मक कार्यकम काठमाडौँमा आयोजना भएको थियो ।

  • मानव अधिकार हनन सम्बन्धी उजूरी प्रकृया सम्बन्धी जनहितको सन्देश

    कोभिड १९ महामारीको समयमा विभिन्न हिंसाका घटनाहरु बढी भएको सामाचार हामीले पाएका छौं । महामारीमा सुरक्षित भइ कसरी उजूरी गर्ने भन्ने जानकारी सबै माझ पुर्याउने उद्देश्यले मानव अधिकार हननका उजूरी प्रकृया सम्बन्धी जनचेतनामूलक सन्देश तयार भएको छ । कतिपय अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु आफूलाई परेको हिंसाको बारेमा सम्बन्धित निकायमा उजूरी दिने प्रकृया थाहा नभएर न्यायबाट बञ्चित हुनु परेको मानव अधिकार हननका घटना संकलनको क्रममा देखिएको छ । अझ यस किसिमका घटनाहरु सार्वजनिक  हुने दरले लुकाउन र मिलाउन खोज्ने प्रवृत्ति पनि यथावत नै छ । मानव अधिकारको हनन भएको देख्ने सुन्ने स्वयम व्यक्ति, घर परिवार संरक्षक वा नागरिक समाजले पनि यस्ता घटनाहरुको समयमै आवाज उठाउनुपर्छ । यस्ता मानव अधिकार हननका घटनाहरुको सवालमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्ना स्थानिय संरचनाहरु र संघीय स्तरमा उजूरी लिने सम्बन्धित निकायहरुसँग घटनाको सत्य तथ्य बझ्ने पिडितलाई उचित न्याय र  क्षतिपूर्तिको व्यवस्थाको लागि राज्यसँग पहलका कार्यहरु गर्दै आएको छ ।

  • प्रदेश स्तरका कानुन नीति र बजेट विश्लेशनका निष्कर्ष र अनुभव आदान-प्रदान कार्यक्रम सम्पन्न

                राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाललेका सात वटै प्रदेशले “सीआरपिडि अनुसार प्रदेश स्तरका कानुन नीति र बजेट विश्लेशनका निष्कर्ष…