Similar Posts

  • महासंघका सदस्य संस्थाहरुको अध्यावधिक विवरण

    राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको विधान २०५० (पाँचौ संशोधन २०७४) को परिच्छेद ३ को दफा ९.२ अनुसार नवीकरण भएका महासंघका सदस्य संस्थाहरुको अध्यावधिक विवरण प्रदेश…

  • प्रेश बिज्ञप्ती

    गृह मन्त्रालय अन्तरगत राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण बिभागको मिति २०७६ चैत्र २६ गतेको निर्णय अनुसार सामाजिक सुरक्षा नियमावलि २०७६ को कार्यान्वयन गर्न भन्दै सबै स्थानीय तहलाई अति अशक्त अपाङ्ता भएका ब्यक्तिहरुको सामाजिक सुरक्षा भत्ता निरन्तर नगर्ने भन्ने परिपत्र प्रति राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघको गम्भिर ध्यानकर्षण भएको छ । निरन्तर अन्य ब्यक्तिहरुको सहयोग बिना बाच्न समेत कठिनाइ हुने वर्गले बिगत लामो समयदेखी पाइरहेको सुविधा कटौति गर्ने निर्णय गरेर अपाङ्गता भएका  ब्यक्तिहरुको प्रतिको राज्यको जवाफदेहितामा शंका उत्पन्न भएको छ । अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासन्धी, नेपालको संविधान र अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ को भावना बिपरित यो निर्णय भएको हुँदा अविलम्ब उक्त निर्णय खारेज गरी पाइरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता निरन्तरताको लागि राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल सरकारसँग अपिल गर्दछ ।

  • अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सवालमा भर्चुअल अन्तर्क्रिया

    कोरोनाको महामारीको संकटमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारको अवस्था र दिगो विकासका लक्ष्यहरुका सवालहरुमा भचुअल माध्यमबाट साक्षत्कार गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आयोजना र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको समन्वयमा मिति  २०७८/०१/३१ मा सरकारी तथा गैरसरकारी सरोकारवाला निकायहरुबीच अन्तरकृया/छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

    आयोगका माननीय सदस्य सूर्य ढुङ्गेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा आयोगका माननीय सदस्यहरु, केन्द्रिय तथा प्रदेश संचरनाका विभिन्न व्यक्तित्वहरु, गृहमन्त्रालय राष्ट्रिय आपतकालिन कार्य संचालन केन्द्र, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, अपाङ्गताको अधिकार प्रर्वद्धन शाखा, स्वास्थ्य सेवा विभाग,राष्ट्रिय समावेशी आयोग सहितका प्रतिनिधिहरुको उल्लेखिय उपस्थिति रहनुभएको थियो । यसै गरी राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघका संघीय तथा प्रादेशिक संरचनाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु, अपाङ्गताको अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने मानव अधिकारकर्मी, वर्गीय संघ संस्थाहरु, नागरिक समाज तथा संचारकर्मीहरुसहित करिब १९५ जनाको सकृय सहभागिता रहेको थियो ।

  • अपाङ्गता परिचय पत्रको लागि सरकारको ध्यानकर्षण

    राज्य एकात्मक शासन प्रणालिबाट संघीय शासन प्रणालिमा रुपान्तरण भइरहेको सन्दर्भमा महिला तथा बालबालिका कार्यालयहरु २०७४ चैत्र २८ गतेबाट खारेज भएका छन् । स्थानीय…

  • प्रेश बिज्ञप्ति

    सिरहा जिल्लाको सारस्वरनाथ माध्यमिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक श्री परशुराम साहलाई शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अपायक स्थानमा सरुवा गर्ने, चार महिनादेखि तलब सुविधा नदिइएको…