प्रेस विज्ञप्ती: अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको ३२औँ अन्तराष्ट्रिय दिवस

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको ३२औँ अन्तराष्ट्रिय दिवस 

प्रेस विज्ञप्ती

पृष्ठभुमी

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको ३२औँ अन्तराष्ट्रिय दिवस यहि २०८० साल मंसिर १७ गते तदनुसार ३ डिसेम्बर २०२३  तारिखका दिन विश्वभर विविध कार्यक्रमहरु आयोजना गरि मनाइदै छ ।  यस अवधारणा पत्रमा उक्त दिवस मनाउनाका कारण र यस्को महत्वलाई सर्बसाधारणको जानकारीको लागी सञ्चार माध्यम बाट उजागर गराई अपाङ्गता भएका ब्यक्तीहरुको मानब अधिकार र  जिवनस्तरमा सुधार ल्याउन सबैको सहयोग र सहकार्यकोलागी आह्वान गर्नु समेत हो तसर्थ आज यस पत्रकार सम्मेलनमा प्रेस बिज्ञप्तीको साथमा यो अवधारणा पत्र समेत प्रेषित गरिएको हो।

अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरुको  अन्तराष्ट्रिय दिवसको  शुरुवात  कसरी भयो?

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई उनीहरूको हक अधिकारको सुनिश्चितता गर्न, जनमानसमा चेतना फैलाउन, उनीहरूको पहिचान, आत्मसम्मान र स्वाभिमानलाई विश्वभर एकिकृत रुपमा प्रवर्धन गर्न सन १९९२ देखि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाउन थालिएको हो । शुरुमा यस दिवसलाई अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस भनिन्त्यो तर सन् २००६ डिसेम्बर १३ तारिखका दिन संयुक्त राष्ट्र संघको ६१औ माहासभाले अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरुको अधिकार सम्बन्धी महासंघी पारित गरि २००८ देखी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस भनि  नामाकरण गरेर  विश्व भर एकैसाथ ३ डिसेम्बरका दिन मनाईन थालिएको हो। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको स्वयंको संलग्नतालाई  अधिकार प्राप्तीको अभियानमा नसमेटे सम्म अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको जिवनस्तरमा सुधार र समामाजिक समावेशिकरण हुन नसक्ने ठम्याईका साथ स्वयं अपाङ्गता भएका ब्यक्तीहरुको सकृयतामा सन् १९७६ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् १९८१ लाई “पूर्ण सहभागिता र समता” भन्ने मूल नाराका साथ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय वर्षको रूपमा मनाउने घोषणा गर्‍यो । सोहि बर्ष अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्ग परिषद (Disabled Peoples’ International” (DPI) को  गठन भएको थियो। यस पश्चात सन् १९८२ को डिसेम्बर ३ तारिकका दिन  संयुक्तराष्ट्र सङ्घले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समुदायमा नै पुनर्स्थापना, शिक्षा, स्वस्थ्य र रोजगारीको अवसर सुनिश्चितता र देशहरुले अपाङ्गता सम्बन्धी निती अबलम्बन गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिँदै अपाङ्गता सम्बन्धी १० वर्षे विश्व कार्ययोजना “World Program of Action concerning Disability) पारित गरी लागू गर्‍यो र यसलाई विश्वभर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन सन् १९८३ देखि १९९२ सम्मको अवधिलाई अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दशकको रूपमा घोषणा गरियो । सन् सन १९८७ मा उक्त विश्व कार्ययोजनाको कार्यान्वयन र उपलब्धिहरूको समीक्षा गर्दा सारै न्यन उपलब्धी भएको पाईएकोले सो कार्ययोजना पारित गरेको दशौं बर्षको अवशर पारेर सन् १९९२ देखि डिसेम्बर ३ लाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रूपमा घोषणा गरी विश्वभर मनाउन थालिएको हो। । सन १९९३ मा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघको स्थापना भए देखी नेपालमा यो दिवस मनाउन थालिएको हो जुन हरेक वर्ष नेपाल सरकारको नेतृत्वमा सबै सरोकारवालाहरूको सहभागितामा विभिन्न कार्यक्रमहरू गरि मनाउने गरिन्छ ।  अपाङ्गता भएका ब्यक्तीहरु प्रती सम्बन्धीत सरकारको प्रतिवध्धता पुनर्ताजगि गराउने उद्देश्यका साथ संयुक्त राष्ट्रसंघले हरेक बर्ष  एकवटा मुल नारा तय गर्ने गर्दछ।

यस बर्षको  मुल नारा के हो त?

संयुक्त राष्ट्र सङ्घले २५ सेप्टेम्बर २०१५मा घोषणा गरेको दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्यहरू मध्ये लक्ष्य ४ (गुणस्तरिय शिक्षा), ८ (उपयुक्त रोजगारी र आर्थिक उन्नति), ९ (उद्योग¸नविन खोज र भौतिक पुर्वाधार)¸ १० (असमनाताको अन्त्य), ११ (दिगो शहर र समुदाय) र १७ (लक्ष्यका लागि सहकार्य) मा अपाङ्गताको सवालको समावेशीकरणलाई मुख्य रूपमा जोड दिँदै दिगो विकासका लक्ष्य तोकेको छ ।

यस वर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघले तय गरेको अन्तरराष्ट्रिय नारा यस प्रकारको ररहेको छ।

“United in action to rescue and achieve the SDGs for, with and by person with disabilities.”

सोहि नाराको परिप्रेक्षमा रहिन नेपाल सरकारले राष्ट्रिय मूल नारा   “दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको प्रतिबद्धता; अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अपनत्व र नेतृत्व सहितको ऐक्यबद्धता”  भनि तय गरेको छ।

अपाङ्गतालाई कसरी लिनु पर्दछ?

अपाङ्गता कुनै असक्षमता, व्यक्तिको कमजोरी वा कुनै भौतिक शरीर वा मानसिक अवस्थासँग जोडिएको विषय मात्र होइन । यो एउटा समग्र अवस्था हो । कुनै कारणले मानिसको जीवनमा शारीरिक, मानसिक वा इन्द्रीय सम्बन्धी अवस्थामा परिवर्तनहरू वा सिमितताहरू आउनु कुनै अनौठो कुरा होइन । एक अध्ययनले देखाए अनुसार ७० वर्ष भन्दा माथिका हरेक व्यक्तिहरूले औषतमा झण्डै आफ्नो जीवनको ११ प्रतिशत आयू कुनै न कुनै रूपमा मानसिक वा शारीरिक कार्यसिमिततामा बाँच्नु पर्छ, जुन अपाङ्गताको अवस्था हो । अपाङ्गता जसलाई पनि जुनसुकै वेला पनि हुन सक्छ तर यसरी आएको शारीरिक वा मानसिक परिवर्तनलाई मात्रै अपाङ्गता भनिदैन । जब ति व्यक्तिहरूमाथि विभिन्न प्रकारका विभेद र उपेक्षा गरिन्छ, उनीहरूलाई सेवा र सुविधामा अवरोध सृजना गरिन्छ, उनीहरूका मानवअधिकारहरूलाई कुण्ठित गरिन्छ तब अपाङ्गताको अवस्था सृजना हुन्छ । त्यसैले, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धी २००६ ले पनि अपाङ्गतालाई व्यक्तिगत वा शारीरिक अवस्था नभनेर विभिन्न प्रकारका भौतिक पुर्वाधारजन्य अवस्था, दृष्टिकोणजन्य अवस्था, सञ्चार सम्बन्धी र सामाजिक अवरोधहरूको परिणाम हो भनेको छ ।

अपाङ्गता भएका ब्यक्तीहरुको तथ्याङ्क कस्तो छ?

विश्व स्वास्थ्य संगठन र विश्व बैंकले सन २०११ मा प्रकाशित पछिल्लो अपाङ्गता सम्बन्धी विश्व प्रतिवेदन अनुसार संसारको कुल जनसंख्याको १५ प्रतिशत मानिसहरू कुनै न कुनै रूपमा अपाङ्गताको अवस्थामा बाँचिरहेका छन् र यो हरेक वर्ष बढ्ने क्रममा रहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (UNDP) का अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको कुल जनसंख्याको ८० प्रतिशत विकासोन्मुख देशहरूमा रहेका छन् । विश्व बैङ्कका अनुसार विश्वका अति गरिब मानिसहरूमा २० प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पर्दछन् । अपाङ्गता भएका महिलाहरू लैङ्गिक र अपाङ्गताको आधारमा गरिने दोहोरो विभेदको मारमा परेका छन् । युनिसेफका अनुसार सडक युवाहरूमा ३० प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू छन् भने अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको मृत्यूदर अन्य बालबालिकाहरूको तुलनामा निकै उच्च रहेको छ । यूनेस्कोले उजागर गरेको तथ्य अनुसार विकासोन्मुख देशमा ९० प्रतिशत अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरू विद्यालय जानबाट बञ्चित रहेका छन् ।

नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा यदि विश्वबैंक र विश्व स्वास्थ संगठनको दावीलाई मान्ने हो भने नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संख्या ३० लाखको हाराहारीमा हुनुपर्छ । तर नेपालमा अपाङ्गतामा मात्र केन्द्रीत भएर कुनै विस्तृत घरधुरी सर्भेक्षण गरिएको छैन । त्यसैले यस विषयमा विस्तृत तथ्याङ्क र सूचनाको हालसम्म अभाव नै छ । तर पनि नेपालको २०७८ मा भएको जनगणनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पनि जनगणना गरिएको छ । यो जनगणना नेपाल सरकारले गरेको अपाङ्गताको परिभाषा र वर्गीकरणमा आधारित भएर गरिएको हो । यसको आधारमा नेपालको कुल जनसंख्याको २.२ प्रतिशत मानिसहरूमा मात्र अपाङ्गता रहेको देखिन्छ । अपाङ्गता विषयमा तथ्याङ्क संकलनमा हुने प्राविधिक जटिलता, जनचेतनाको अभाव, अपाङ्गताको परिभाषा र वर्गीकरणको सिमितता, गणकहरूलाई अपाङ्गता सम्बन्धी पर्याप्त तालिमको अभाव, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई गणना नगर्ने र लुकाउने प्रवृत्ति, तत्काल पहिचान गर्न नसकिने र नदेखिने प्रकृतिका अपाङ्गता गणनामा आउन नसक्ने कारणले धेरै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको गणना हुन सकेको छैन ।

अपाङ्गता सम्बन्धी निती तथा कानुनको वर्तमान अवस्था कस्तो छ?

नेपाल सरकारले नेपालको संविधान, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि (CRPD) २००६ अनुकुल हुनेगरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धि ऐन २०७४ (प्रथम शंसोधन २०७५) मा जारी गरिएको छ । अपाङ्गतामैत्री संचार निर्देशिका २०७३ जारी गरिएको छ त्यसैगरी नेपाल सरकारको मन्त्री परिषद् बाट २०६९/११/६ मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुचँयुक्त भौतिक संरचना तथा संचार सेवा निर्देशिका २०६९ स्वीकृत भई कार्यान्वयनको चरणमा छ । सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी नियमावली २०७७ भाद्र १ गते जारी गरेको छ ।  स्थानीय तहलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको शिक्षा, पुनर्स्थापना र सामाजिक सुरक्षाको लागि जिम्मेवार बनाउन स्थानीय सरकार संचालन ऐनको दफा ११(२), त १२, २४ र ४३ मा व्यवस्था गरेको छ । हालसम्म अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि सरकारले गरेका वा दिएका सेवा सुविधाहरूलाई हेर्दा परिचयपत्रको व्यवस्था, समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना कार्यक्रमको प्रवर्द्धन, पुनर्स्थापना केन्द्रहरूका लागि अनुदान सहयोग, सहायक सामग्री वितरण, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था, उच्च शिक्षा सम्म नि:शुल्क शिक्षाको व्यवस्था, छात्रवृत्तिको व्यवस्था, स्थानीय स्तरमा बजेट विनियोजन, सार्वजनिक यातायातमा छुटको व्यवस्था, नि:शुल्क सामान्य स्वास्थ्योपचार, पुर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि निशुल्क स्वास्थ्य बिमा जस्ता सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर यस्ता धेरै उपलब्धीहरूको बावजुद पनि अझै हामीले गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन् । सबैभन्दा महत्वपुर्ण विषयको रुपमा सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र संयन्त्रहरुद्धारा निर्मित नियम र कानुनमा उल्लेखित भएका कुराहरूलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिको जीवनमा अनुभूत हुनेगरि सुनिश्चित गर्नको लागि राज्यले आफ्नो क्षमता विकास गर्नु पर्दछ र यसको लागि आवश्यक संयन्त्रहरू निर्माण गरि समन्वय गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ ।

अपाङ्गता सम्बन्धी निती तथा कानुनको कार्यन्वयनमा के कस्ता समस्या र चुनौतिहरू छन्?

राज्यले अझै पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको विस्तृत खण्डिकृत तथ्याङ्क राख्न नसकेको मात्र होइन जनगणनाबाट प्राप्त तथ्याङ्कको विश्वसनियतामा समेत प्रश्न उठिरहेको अवस्था छ । सरकारले उपलब्ध गराएका सेवा सुविधाहरूबाट अझै पनि दुर्गम र गरिबीको अवस्थामा रहेका पूर्ण अशक्त¸ अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू बञ्चित रहेको अवस्था छ । राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले गरेको एक अध्ययनमा प्रति ८ जना मध्ये एकजनाले मात्र सहायक सामाग्री प्राप्त गरेको अवस्था छ । अझ विस्तृतमा हेर्ने हो भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि आवश्यकताका आधारमा मापदण्ड अनुरुपको सहायक सामाग्री वितरणका लागि “सहायक प्रविधि सामाग्री सेवा सम्बन्धि राष्ट्रिय मापदण्ड २०७८” जारी गरिएको भए पनि सरकारी संयन्त्रहरुमा नै यसको प्रयोग गरिएको पाइदैन । भौतिक संरचना र सञ्चार सेवाहरू अपाङ्गतामैत्री नभएको कारणले धेरै अपाङ्ता भएका व्यक्तिहरूको दैनिक जीवन कष्टकर छ र उनीहरूले अन्य सरह सेवा सुविधा र अवसरहरू उपयोग गर्न पाएका छैनन् । पूर्णअशक्त, बौद्धिक, अटिजम, हेमोफिलिया¸ डाउन सिन्ड्रोम, श्रवणदृष्टिविहिन¸ मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धि सेवाहरू उपलब्ध गराउन सकेको छैन । रोजगारी प्रवर्द्धन र रोजगारीका अवसरहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच बढाउन विशेष पहलहरू गर्नु जरूरी छ । धेरै अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरू अझै पनि विद्यालय बाहिर रहेका छन् भने विद्यालयमा पढ्दै गरेका बालबालिकाहरूले पनि अझै अन्य सरह समान रूपमा शैक्षिक गतिविधिमा सहभागी हुन पाएका छैनन् । सामाजिक विभेद, भौतिक अवरोधहरू र आवश्यकतामा आधारित शिक्षा नपाउँदा अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूले विद्यालय छोड्ने दर पनि उच्च रहेको कुरा शिक्षा विभागले प्रकाशन गरेका प्रतिवेदनहरू र सन् २०१६ मा गरेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको जीवनस्तर सर्भेक्षणले समेत देखाएको छ । तसर्थ यि सबै समस्याहरूसँग जुध्न एउटा मन्त्रालय वा कुनै एक निकायले मात्र काम गरेर सम्भव छैन । अपाङ्गता आफैमा एउटा वहुआयामिक समावेशी विकासको सवाल भएको हुनाले यसलाई सम्बोधन गर्न सबै सरोकारवालाहरूको प्रयास जरूरी छ । देशमा तिन तहको सरकार हुनु अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि निकै राम्रो अवसर हो । तर अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सवालहरू, नीति तथा कानुनहरू, अपाङ्गताको प्राविधिक पक्ष, यसको समाजिक अवधारणा आदिको बारेमा प्रदेश स्तरका र स्थानीय स्तरका जनप्रतिनिधिहरू नै राम्रोसँग जानकार नहुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि बनेका ऐन¸ कानुन¸ निति¸ नियमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

अपाङ्गता सम्बन्धी निती तथा कानुनको प्रभाबकारी कार्यान्वयनका लागी के गर्नु पर्दछ?

आगामी दिनहरूमा सरकार, दातृ निकाय र गैर सरकारी निकायहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका हकमा गर्नै पर्ने कामहरू ।  

1. नेपाल सरकाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारका लागि बनेका ऐन¸ कानुन¸ निति¸ नियमहरुलाई कार्यान्वयन गर्न संघिय स्तरमा प्रधान मन्त्री कार्यालयमा “अपाङ्गता अधिकार प्रबद्धन समिति” गठन गरि सोको संरचना संघ प्रदेश र स्थानीय तह सम्म पुर्याउनु पर्ने ।
2. नेपालका सबै समावेशी विकासका गतिविधिहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका आवश्यकता र सवालहरूलाई समावेश गरिनुपर्ने ।
3. हालसम्म नेपालमा भौतिक विकास, मानवअधिकार, शुशासन, आर्थिक सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गरिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय बिकास सझेदारले आफ्ना नीति, कार्यक्रम र बजेटमा अपाङ्गताको सवालहरूलाई मानवअधिकार र विकासको दृष्टिकोणबाट समेट्न सकेको छैन तसर्थ अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा मानव अधिकारका दस्तावेजलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता अनुसार पुर्ण रुपमा आत्मसाथ गरी आफ्ना निति र कार्यक्रमहरूमा अपाङ्गताको सवाल समावेश गरिनुपर्ने ।
4. हाल संचालनमा रहेका अपाङ्गता पुनर्स्थापना केन्द्रहरूले सबै प्रकृतिका अपाङ्गताका लागि सेवा प्रवाह गर्न नसकेको र कार्य क्षेत्र पनि सिमित भएको हुनाले अबका दिनमा पुनर्स्थापना सेवा सरकारको स्वास्थ्य प्रणाली अन्तर्गत एकिकृत गरेर देशभरी पुर्याउनको लागि नेपाल सरकार, विश्व स्वास्थ्य संगठन लगायत यस क्षेत्रमा काम गर्ने सबै निकायहरू, एक पक्षिय, द्विपक्षिय र बहुपक्षिय बिकास साझेदार र दाताहरु, अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरुले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी महासन्धी २००६ को धारा २५ (स्वास्थ्य) र २६ (वासस्थान र पुनर्स्थापना) का प्रावधानहरूलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखि काम गर्नुपर्ने ।
5. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको संगठनको क्षमता विकास र विकास प्रकृयामा उनीहरूको सहभागिता, नेतृत्व विकास र आवाजलाई बलियो बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय विकास निकायहरूले राष्ट्रिय नीति र मागलाई ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्ने ।
6. संविधानले आरक्षण गरेका समावेशीकरण गर्नुपर्ने समुदायका अपाङ्गता भएका नागरिकहरुको लागी विशेष शसक्तिकरणको व्यस्था गर्नुपर्ने ।
7. अपाङ्गता भएका महिलाहरु बिरुद्ध हुने सबै प्रकारका विभेद, हिंसा, यौनजन्य हिंसा र बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधका सवालमा शुन्य सहनशिलताको सिद्धान्तलाई अवलम्वन गर्दै यस बिषयमा विशेष किसिमका ब्यवस्थाहरु गर्नुपर्ने ।
8. सरकारले अपाङ्गता सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा कार्ययोजना निर्माण गरि लागू गर्नुपर्ने र तिन वर्षे योजनामा उल्लेख गरिएका अपाङ्गता सम्बन्धि कार्यक्रमहरूलाई बार्षिक कार्यक्रम र बजेटमा पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने ।
9. स्वास्थ्य र वृहत पुनर्स्थापना सेवालाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आफ्नो स्वास्थ्य प्रणालीको मुख्य अंग बनाई हरेक प्रदेश र पालिका तहमा पुनर्स्थापना सेवालाई विस्तार गर्नुपर्ने ।
10. बौद्धिक अपाङ्गता, मनोसामाजिक अपाङ्गता, बहु अपाङ्गता, हेमोफिलिया, स्पाइनल कर्ड इन्ज्यूरी, श्रवणदृष्टिविहिन जस्ता गम्भीर स्वास्थ्य अवस्था भएका व्यक्तिहरूका लागि आवश्यकता परेको वेलामा उपचार र औषधी उपलब्ध गराउन पालिका स्तरमा स्वास्थ्य केन्द्रहरू मार्फत् गर्नुपर्ने ।
11. सांकेतिक भाषाको तालिम र दोभाषे सेवाको उत्पादन तथा परिचालन, नोट टेकर, क्यापसनिङ् लगायतका संचार सिकाई बिधिलाई हरेक प्रदेश स्तरबाट संचालनमा ल्याउनुपर्ने ।
12. संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अपाङ्गताको सवालमा काम गर्न आफ्नो संयन्त्रको क्षमता विकास गर्नुपर्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहका निकायहरूलाई अपाङ्गताको सवालमा काम गर्न सक्षम बनाउन विभिन्न कार्यक्रमहरू तय गर्न सहज होस भनि नमुना कार्ययोजना बनाई जारी गर्नुपर्ने ।
13. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको भौतिक वातावरण र सञ्चार सेवामा पहुँच सम्बन्धी सरकारले पारित गरेको निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराई सबै सार्वजनिक स्थल, सडक, भवन, यातायात सेवा लगायत सूचना तथा संचार प्रणालीलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू लगायत बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिकले सहजै पहुँच प्राप्त गर्न सक्ने बनाउने ।
14. दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई देशभित्र कार्यान्वयन गर्न तय गरिएका लक्ष्य, उद्देश्य, अपेक्षित उपलब्धी, मापनयोग्य सूचक र कार्ययोजना तथा बजेटमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सवालहरू प्रष्ट रूपमा समावेश गर्नुपर्ने । साथै दिगो विकासका लक्ष्यहरु कार्यान्वयन गर्न र अपाङ्गताको सवाललाई विशेष रुपमा संवोधन गर्न संघीय नीति पत्र तयार गरि कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने ।
15. अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूका लागि समयमै अपाङ्गता पहिचान गर्ने तथा उपचार र पुनर्स्थापनाको लागि समयमै समन्वय गरि विद्यालयमा पढ्न पाउने व्यवस्था मिलाउन पुनर्स्थापना सेवालाई पालिका केन्द्रित गर्नुपर्ने ।
16. पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हकमा सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र गम्भीर शारीरिक वा मानसिक अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरूको जीवनयापन र हेरचाहरको लागि पर्याप्त आर्थिक सहयोग र सहयोगी सेवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
17. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई रोजगारी उपलब्ध गराउन नीजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, कार्यस्थलहरूलाई पहुँचयुक्त बनाउन सहयोग, श्रम बजार सम्बन्धी सूचनाहरूलाई पहुँचयुक्त बनाउने र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि रोजगार प्रवर्धन गर्ने योजनाहरूमा लगानी बढाउनुपर्ने ।
18. स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय तहमा बन्ने विकास योजना निर्माण प्रकृयामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व र सहभागितालाई कानुन, नीति र प्रणालीहरूमै समावेश गरिनुपर्ने ।
19. सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका संस्थाहरूलाई नजिकको सहयोगी संस्था वा सरोकारवाला संस्थाको रूपमा काम गर्नेगरि क्षमता विकास गर्न र परिचालित हुन सहयोग गर्नुपर्ने ।
20. अपाङ्गताको सवालमा समुदायमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने र समाजको अपाङ्गता भएका व्यक्तिप्रतिको अवधारणामा परिवर्तन गराउन प्रदेश र गाउँ स्तरमा कार्यक्रमहरू संचालनमा ल्याउनु पर्ने ।
21. सहायक सामग्रीहरूको उत्पादन, आयात र भण्डारणलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने र पुनर्स्थापना केन्द्रहरू मार्फत नापजाँच सहित अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले चाहेको बेलामा पाउने गरि अपाङ्गता भएका व्यक्तिका संस्था र पालिकाहरूसँगको समन्वयमा स्थानीय स्तरबाटै वितरण गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
22. अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण सम्बन्धि नमुना कार्यविधि अनुसार पालिका स्तरमा कार्यविधि बनाउन र चाँडो भन्दा चाँडो परिचयपत्र वितरण सुरू गर्न पालिकाहरूलाई अभिप्रेरित गर्नुपर्ने ।
23. अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धी सिआरपिडि समितिले नेपाल सरकारलाई दिएको सिफारिशहरुको अविलम्ब कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।

धन्यबाद!