समुदायमा आधारित पुनस्थापना (सीबीआर) कार्यक्रम (Community Based Rehabilitation (CBR) Programs)

क) सरकारको सीबीआर कार्यक्रम नेपाल सरकार महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले २०५८ देखि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हकहित संरक्षणलगायत उनीहरूको सशक्तीकरण र विकासका लागि जिल्लाजिल्लामा सिबीआर कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

राज्यको संलग्नता साथै स्थानीय स्तरमै उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी अपाङ्गता भएका मानिसहरूलाई उनीहरूको समुदायमै पुनर्स्थापित गराई शिक्षा, स्वास्थ्य र सहज जीवनयापनमा पहुँच पुर्याउँदै उनीहरूको सामाजिक सहभागिता र सशक्तीकरणमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यका साथ सञ्चालित यस कार्यक्रम हाल देशका ७५ वटै जिल्लामा पुगिसकेको छ । स्थानीय स्तरमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूद्वारा सञ्चालित संस्थाहरूलाई नै यस कार्यक्रमको प्रमुख वाहक बनाउने नीति लिई आव २०६६/०६७ देखि यस कार्यक्रमलाई ७५ वटै जिल्लामा निरन्तरता दिइएको छ ।

हाल मन्त्रालयले यस कार्यक्रमका लागि प्रति जिल्ला वार्षिकरूपमा १ लाख ८६ हजार रुपियाँ छुट्ट्याएको छ भने प्रत्येक जिल्लामा हेल्प डेस्क सञ्चालनका लागि रु. ५०००० थप गरेको छ । उक्त रकम जिल्लाको महिला विकास कार्यालयमार्फत् परिचालन गरिएको छ र जिल्लामा अपाङ्गता अधिकारका लागि काम गरिरहेका संघसंस्थामध्ये सबैभन्दा सक्रिय र प्रभावकारीरूपमा काम गरिरहेको कुनै एक संस्था छनोट गरी बढीमा दुईवटासम्म संस्थालाई संयुक्तरूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी प्रदान गरिँदै आएको छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत खास गरेर अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्योपचार, सहायक सामग्री, आयआर्जन र जनचेतना अभिवृद्धिसँग सम्बन्धित गतिविधि सञ्चालन गरिँदै आएका छन्।

ख) सीबीआर कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका नेपाल सरकार महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले २०६२ सालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समुदायमै पुनर्स्थापना गर्न सीबीआर रणनीतिअनुसार कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन र अनुगमन गर्न “अपाङ्गहरूका लागि समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका” लागू गरेको छ ।

यस निर्देशिकाका चारवटा मुख्य उद्देश्य रहेका छन् ।

क) अपाङ्गहरूप्रति समाज र परिवारमा सकारात्मक धारणाको विकास गर्ने ।
ख) अपाङ्ग नागरिकको सबै पक्षको विकासका लागि स्थानीय समुदाय र विकास निकायलाई परिचालन गर्दै अपाङ्गहरूको सहभागिता बढाउने ।
ग) अपाङ्ग हुन नदिन समयमै पहिचान, रोकथाम न्यूनीकरण र अपाङ्ग भएकाहरूलाई चिकित्सकीय र अन्य सेवाद्वारा पुनर्स्थापना गर्ने ।
घ) सबै प्रकारका अपाङ्गहरूलाई विभिन्न समान अवसरका सेवा ( शिक्षा, स्वास्थ्य, तालिम, नेतृत्व विकास, लघुऋण, सहायक सामग्री) उपलब्ध गराई आर्थिक एवं सामाजिक रूपमा अन्य नागरिकसरह सक्षम र स्वावलम्बी बनाउने ।

यस निर्देशिकाअनुसार सीबीआर कार्यक्रम सञ्चालनका लागि केन्द्रमा एक निर्देशक समिति, प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला समन्वय तथा अनुगमन समिति, नगर तथा गाउँ स्तरमा नगर/गाउँ व्यवस्थापन समिति रहने गरी केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्मकै संरचना तयार गरिने व्यवस्था गर्नुका साथै आवश्यक पर्ने जनशक्तिका बारेमासमेत व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार स्थानीय स्तरमा जिल्ला कार्यक्रम अधिकृत, स्थानीय समन्वयकर्ता, सीबीआर सामुदायिक कार्यकर्ता र सामाजिक परिचालकसम्मको व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिकाले स्थानीय स्तरमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि सञ्चालन गरिनुपर्ने कार्यक्रमलाई मुख्य निम्न ११ भागमा बाँडेको छ: