Similar Posts

  • निर्देशन सम्बन्धमा

    फोन नं ०२१-४७००४० ०२१-४७००८३ फ्याक्स नं ०२१-४७००८६ प्रदेश सरकार सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय प्रदेश नं १ विराटनगर, नेपाल प. सं. :-…

  • अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी नियमावली २०७७ सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम सम्पन्न

    महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको संयुक्त आयोजनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी नियमावली २०७७ सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका माननीय मन्त्री पार्वत गुरुङ ज्यूको प्रमुख आतिथ्यता र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको संघीय अध्यक्ष श्री मित्रलाल शर्मा ज्यूको अध्यक्षतामा, मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव तथा उपसचिव लगायत विभिन्न प्रतिनिधिज्यूहरु, महासंघका पूर्व अध्यक्ष तथा निर्वतमान अध्यक्ष ज्यूहरु,महासंघका देशैभरीका आवद्ध अपाङ्गता क्षेत्रका संघसंस्थाहरु, अपाङ्गताका वर्गीय महासंघ र सदस्य संस्थाहरु स्वावलम्बी संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरु, महासंघका साझेदार सस्थाहरु, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा कार्यरत गैरसरकारी संघ सस्थाहरु, विभिन्न संचारकर्मी ज्यूहरु गरी ३०० जनाको उत्साहजनक सहभागिता रहेको थियो ।

  • प्रेस विज्ञप्ती

    राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको ३४ औं स्थापना दिवसको अवसरमा जारि गरिएको प्रेस विज्ञप्ती नेपाल सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा ९७ वटा नयाँ निर्माण ६९…

  • प्रेश बिज्ञप्ती

    गृह मन्त्रालय अन्तरगत राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण बिभागको मिति २०७६ चैत्र २६ गतेको निर्णय अनुसार सामाजिक सुरक्षा नियमावलि २०७६ को कार्यान्वयन गर्न भन्दै सबै स्थानीय तहलाई अति अशक्त अपाङ्ता भएका ब्यक्तिहरुको सामाजिक सुरक्षा भत्ता निरन्तर नगर्ने भन्ने परिपत्र प्रति राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघको गम्भिर ध्यानकर्षण भएको छ । निरन्तर अन्य ब्यक्तिहरुको सहयोग बिना बाच्न समेत कठिनाइ हुने वर्गले बिगत लामो समयदेखी पाइरहेको सुविधा कटौति गर्ने निर्णय गरेर अपाङ्गता भएका  ब्यक्तिहरुको प्रतिको राज्यको जवाफदेहितामा शंका उत्पन्न भएको छ । अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासन्धी, नेपालको संविधान र अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ को भावना बिपरित यो निर्णय भएको हुँदा अविलम्ब उक्त निर्णय खारेज गरी पाइरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता निरन्तरताको लागि राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल सरकारसँग अपिल गर्दछ ।

  • कोभिड बिरुद्ध खोप बारे प्रेश बिज्ञप्ती  

    अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी महासन्धी, नेपालको संबिधान लगायतका कानूनहरुले अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरु समाजका अन्य नागरिक भन्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सञ्चार, गमनशिलता, सामाजिक साँस्कृतिक र राजनैतिक सहभागीतामा समेत पछी परेका छन् भन्ने कुरा स्वीकार गरी नेपालको संविधानमा नै सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षा मौलिक हकको रुपमा राखिएको छ । उल्लेखित सेवा सुविधाबाट बञ्चितिकरणमा परेका कारण अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता समेत कमी हुँदा कोरोनाको थप जोखिममा रहेका हुन्छन ।