Similar Posts

  • पहुँचयुक्त सार्वजनिक यातायातका लागि ध्यानाकर्षण

    राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपालका उपाध्यक्ष श्री टीका दाहालको नेतृत्वमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू को एक टोलीले मिति २०७४ माघ २ गते यातायात व्यवस्था विभागका…

  • प्रेस विज्ञप्ति

    मिति : २०८१ जेठ २ गते संविधानको मौलिक हकमा उल्लेख भएका अधिकार सम्बन्धी व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गर्न र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी ऐन…

  • कोभिड १९ को माहामारी र लकडाउनको परिस्थितिमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिमा परेको प्रभावको लेखाजोखाले उजागर गरेका मुख्य तथ्यहरू 

    कोभिड १९ को मामामारीबाट सम्पूर्ण विश्व नै प्रभावित भैरहेको यस परिवेशमा नेपाल पनि अछुतो रहन सकेको छैन । नेपाल २०७६ साल चैत ११ गतेदेखी सम्पूर्ण देश लकडाउन अर्थात बन्दाबन्दीको अवस्थामा छ । यसबाट सबै जनता प्रभावित त भएका छन नै त्यसमा गरिव, विपन्न, महिला, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू धेरै प्रभावित भएका छन् । यसै सन्दर्भमा लकडाउनको अवस्थामा नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू कसरी प्रभावित भैरहेका छन् र उनीहरूका तत्काल संबोधन गर्नुपर्ने समस्या र सवालहरू के के छन् भन्ने विषयमा जानकारी लिन राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाललले छिटो बिधिबाट  लेखाजोखा गरेको छ । १२ देखि २२ अप्रील २०२० मा सबै प्रदेशलाइ समेटेर ७१ जिल्लाका ४२२ जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा तीनका अभिभावक/संरक्षक र ६१ जिल्लाका १०१ जना अपाङ्गता भएका व्यक्तिका संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग टेलिफोन मार्फत अन्तरवार्ता लिइ गरिएको उक्त लेखाजोखाको प्रतिवेदनले देहायबमोजिम मुख्य तथ्यहरू बाहिर ल्याएको छ ।

  • सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी प्रेश विज्ञप्ती

    प्रस्तुत बिषयमा सामाजिक सुरक्षा नियमावली कार्यान्वयन गर्नभनि राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण बिभागले मिति २०७६/१२/२६ च.नं १३७० को परिपत्रसँगै रोकिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता निरन्तरताको लागि गत आ.व को अन्तिम चौमासिक र चालु आ.व को प्रथम चौमासिक नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदले सामाजिक सुरक्षा भत्ता शिर्षकमा बिनियोजित बजेटबाट खर्च लेख्ने गरि आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने गरी अस्थायी समाधान गरिएको थियो ।

  • मिति २०८०/३/२२ गते राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ संघीय सचिवालयले गरेको महत्तवपूर्ण निणर्यहरू

    मिति २०८०/३/२२ गते राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ संघीय सचिवालयको बैठकले गरेको निणर्यहरू  निणर्य नं १. हालै संघीय निर्वाचन आयोग द्वारा संशोधन गरिएको राजनितिक सहभागिता…