Similar Posts

  • अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई काम बाट ननिकाल्ने बारे मन्त्रीपरिषदको निर्णय

    नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको बैठकले मिति २०५७/०४/१६ मा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएका सङ्घठित सँस्थाहरू (सँस्थान, समिति, निगम, परिषद्,प्रतिष्ठान, प्राधिकरण आदि) मा अस्थायी करार वा…

  • निःशुल्क प्राथमिक मनोबैज्ञानिक सहयोग तथा मनोबिमर्श सेवा

    दैनिक रुपमा हामीलाई कुनै न कुनै चिन्ता र पिरहरुले जुधि रहेका वा तनाव हुने गरेका छौं । त्यस तनावका कारण हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यमा…

  • नेपाल राष्ट्र बैंकको सबै बैंकहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सहज सेवा दिनुपर्ने परिपत्र

    नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने बिभागले नेपालका सम्पुर्ण क,ख र ग बर्गका ईजाजत प्राप्त बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरूका लागी…

  • अपाङ्गतामैत्री अभिलेखको लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा ध्यानाकर्षण

    राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले मिति २०७८ साउन १५ गते नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा महासंघको संघीय अध्यक्ष मित्रलाल शर्मा र संघीय सदस्य मिना भुषाल ज्यूहरुको नेतृत्वमा प्रहरी प्रधान कार्यालयका महानिर्देशक बसन्त कुमार लामा र प्रवक्ता SSP बसन्त बहादुर कुवँर ज्यूहरुसँग राष्ट्रिय स्तरमा अपाङ्गतामैत्री तथ्याङ्क, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको न्यायमा पहुँच सुनिश्चितता र सुरक्षाको सवालहरुमा ध्यानाकर्षण पत्र हस्तान्तरण सहित छलफल बैठक सम्पन्न भएको थियो ।

  • अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागी सही शब्दावली (Correct terminologies to address Persons with Disabilities)

    आम मानिसहरूले जानेर वा नजानीकनै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सम्बोधन गर्न अमर्यादीत र गलत शब्दावलीहरूको प्रयोग गरेर उनीहरूको मनोवलमा ठेस पुर्याउने काम गरीरहेका हुन्छन्।…

  • मानव अधिकार हनन सम्बन्धी उजूरी प्रकृया सम्बन्धी जनहितको सन्देश

    कोभिड १९ महामारीको समयमा विभिन्न हिंसाका घटनाहरु बढी भएको सामाचार हामीले पाएका छौं । महामारीमा सुरक्षित भइ कसरी उजूरी गर्ने भन्ने जानकारी सबै माझ पुर्याउने उद्देश्यले मानव अधिकार हननका उजूरी प्रकृया सम्बन्धी जनचेतनामूलक सन्देश तयार भएको छ । कतिपय अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु आफूलाई परेको हिंसाको बारेमा सम्बन्धित निकायमा उजूरी दिने प्रकृया थाहा नभएर न्यायबाट बञ्चित हुनु परेको मानव अधिकार हननका घटना संकलनको क्रममा देखिएको छ । अझ यस किसिमका घटनाहरु सार्वजनिक  हुने दरले लुकाउन र मिलाउन खोज्ने प्रवृत्ति पनि यथावत नै छ । मानव अधिकारको हनन भएको देख्ने सुन्ने स्वयम व्यक्ति, घर परिवार संरक्षक वा नागरिक समाजले पनि यस्ता घटनाहरुको समयमै आवाज उठाउनुपर्छ । यस्ता मानव अधिकार हननका घटनाहरुको सवालमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्ना स्थानिय संरचनाहरु र संघीय स्तरमा उजूरी लिने सम्बन्धित निकायहरुसँग घटनाको सत्य तथ्य बझ्ने पिडितलाई उचित न्याय र  क्षतिपूर्तिको व्यवस्थाको लागि राज्यसँग पहलका कार्यहरु गर्दै आएको छ ।