Similar Posts

  • लिखित तथा अन्तर्वार्ताका लागि सूचना

    मिति २०८२ श्रावण १ गते राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले CADiR परियोजनाको लागि आवश्यक निम्न पदहरूको सूचना आव्हान गरे अनुसार प्राप्त आवेदनहरूबाट छोटो सूचि…

  • अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको २८ ‌औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवस सम्बन्धी सूचना

    अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको २८ ‌औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा गरिने मूल समारोह समितिको कार्यक्रममा आफ्ना कार्यक्रमहरु समावेश गर्न चाहनुभएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका संघसंस्था लगायत…

  • राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का राष्ट्रिय प्रशिक्षकहरु संग अपाङ्गताको सवाल विषयक कार्यशाला सम्पन्न

    मिति २०७७- १०-०८ मलाई गणना गर , हामीलाई समाबेश गर भन्ने मुल नाराका साथ सम्पन्न हुन गइ रहेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का राष्ट्रिय…

  • स्वास्थ्य सम्बन्धि पुनर्स्थापना सेवाका लागि राष्ट्रिय कार्यशाला सम्पन्न

    राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको आयोजना तथा यु.एस.ए.आइ.डी. र ह्याण्डीक्याप इन्टरनेशनल नेपालको साझेदारीमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति लगायत सबैका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धि पुनर्स्थापना सेवाका संग सम्बन्धित ऐन कानुन/नीतिहरुको संघीय प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रभावकारी कार्यान्वयनका र अब बन्ने नीति,कार्यक्रम तथा बजेटमा सबै तहमा स्वास्थ्य पुनर्स्थापनाको सवाल सम्बोधनका लागी वकालत गर्ने उदेश्यका साथ राष्ट्रिय कार्यशाला काठमाडौमा सम्पन्न भयो ।

  • दरभाउपत्र आव्हानको सूचना (एभिएशन म्युजियम, काठमाडौं )

    राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ—नेपालबाट तपसिल बमोजिमका कार्यहरु दरभाउपत्र आव्हान (Quotation) प्रकृयाबाट गराउनु पर्ने भएकोले नेपाल सरकारबाट इजाजत प्राप्त मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका निर्माण…

  • अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धी प्रेस बिज्ञप्ती

    अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले प्राप्त गरिरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता सामाजिक सुरक्षा नियमावली कार्यान्वयन गर्न भनी राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण बिभागले मिति २०७६/१२/२६ च.नं १३७० को परिपत्रसँगै रोकिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता सोहि बिभागको मिति २०७७/२/२८ च.नं १५७२ को परिपत्र अनुसार आ.व. ०७६/०७७ को असार मसान्त सम्मको लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता शिर्षकमा बिनियोजित बजेटबाट खर्च लेख्ने गरि आर्थिक सहायत उपलब्ध गराउने भनि परिपत्र गरि अस्थायी समाधान गरिएको थियो भने सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ संशोधन गरी स्थायी समाधान गरिनेछ भनी सरकारको प्रतिवद्धता आएको थियो ।