Similar Posts

  • कर्मचारी छनौट गरिएको बारेको सूचना

    राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको तर्फबाट मिति २०७५ जेष्ठ २२ (५ जुन २०१८)  मा कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकमा र महासंघको आधिकारीक वेवसाइट मार्फत प्रकाशित सूचना…

  • सदस्य संस्था नवीकरण तथा नयाँ आबद्धता सम्बन्धमा ।

    च.नं. २०८१/८२/१७१ मितिः २०८१/१०/१० गते श्री प्रदेश व्यवस्थापकज्यू सातवटै प्रदेश कार्यालय राष्ट्रिय अपाङ्गमहासंघ- नेपाल । बिषयः सदस्य संस्था नवीकरण तथा नयाँ आबद्धता सम्बन्धमा…

  • अपाङ्गतामैत्री अभिलेखको लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा ध्यानाकर्षण

    राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले मिति २०७८ साउन १५ गते नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा महासंघको संघीय अध्यक्ष मित्रलाल शर्मा र संघीय सदस्य मिना भुषाल ज्यूहरुको नेतृत्वमा प्रहरी प्रधान कार्यालयका महानिर्देशक बसन्त कुमार लामा र प्रवक्ता SSP बसन्त बहादुर कुवँर ज्यूहरुसँग राष्ट्रिय स्तरमा अपाङ्गतामैत्री तथ्याङ्क, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको न्यायमा पहुँच सुनिश्चितता र सुरक्षाको सवालहरुमा ध्यानाकर्षण पत्र हस्तान्तरण सहित छलफल बैठक सम्पन्न भएको थियो ।

  • अपाङ्गता समावेशी विकास सम्बन्धी एक दिने अभिमुखिकरण कार्यक्रम

    राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले एट्लास एलाइन्स नर्वेसँगको साझेदारीमा ७ वटै प्रदेशका स्थानीय पालिकाहरुका नीति, कानुन र विकासका कार्यक्रमहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सवालहरूलाई समावेशीकरण…

  • कोरोना संक्रमण सम्बन्धी स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलन (सांकेतिक भाषासहितको भिडियो)

    कोरोना संक्रमण सम्बन्धी स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनलाई राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको तर्फबाट आज २०७६ चैत्र २५ बाट पहुँचयुक्त सांकेतिक भाषामा समेत प्रशारण…

  • अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धी प्रेस बिज्ञप्ती

    अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले प्राप्त गरिरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता सामाजिक सुरक्षा नियमावली कार्यान्वयन गर्न भनी राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण बिभागले मिति २०७६/१२/२६ च.नं १३७० को परिपत्रसँगै रोकिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता सोहि बिभागको मिति २०७७/२/२८ च.नं १५७२ को परिपत्र अनुसार आ.व. ०७६/०७७ को असार मसान्त सम्मको लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता शिर्षकमा बिनियोजित बजेटबाट खर्च लेख्ने गरि आर्थिक सहायत उपलब्ध गराउने भनि परिपत्र गरि अस्थायी समाधान गरिएको थियो भने सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ संशोधन गरी स्थायी समाधान गरिनेछ भनी सरकारको प्रतिवद्धता आएको थियो ।