Similar Posts

  • सामाजिक भत्ता सम्बन्धी राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको निर्णय

    प्रस्तुत विषयमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०७७/२/२२ को तपशिल बमोजिमको निर्णयानुसार विश्वब्यापी COVID – 19 महामारीको विषम परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी साविकमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता खाई पाई आएका साठी वर्ष उमेर पुरा नगरेका विधवा र अति अशक्त अपाङ्गता (“ख” वर्गको अपाङ्गता परिचयपत्र) भएका लाभग्राहीहरूलाई देहाए बमोजिम आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउनुहुन अनुरोध छ । साथै बिभागको VERSP-MIS प्रणालीमा आर्थिक सहायताको छुटै समुह बनाई विवरण अध्यवधिक गरिने ब्यहोरा समेत आदेशानुसार अनुरोध छ।

  • लोकसेवा आयोगको विज्ञापन समावेशी बनाउन संयुक्त राष्ट्रिय आन्दोलन

    २०७६ जेष्ठ २६ जेष्ठ गते काठमाडौंमा लोकसेवा आयोगको विज्ञापन समावेशी बनाउन राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल, राष्ट्रिय दलित महासंघ नेपाल, संयुक्त विद्यार्थी समिति, गैर…

  • प्रेश विज्ञप्ती

    अपाङ्गताको आधारमा गरिएको कुनैपनि भेदभाव र दुर्व्यवहार सह्य हुँदैन सम्पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सञ्चारकर्मी, अधिकारकर्मी, नेपाल सरकार लगाययत सम्पूर्ण सरोकारवालाहरू, २०७९ साल वैशाख…

  • पाँच दिने क्षमता विकाश तालिम कार्यक्रम सुरु!

    २०७७ साल पुष २९ (जनवरी १३, २०२०) अपाङ्गता भएका व्यक्तिद्वारा सञ्चालित संस्थामा सकृय प्रतिनिधीका लागि बिराटनगर र सुर्खेतमा बुधवार देखि पाँच दिने क्षमता…

  • अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी नियमावली २०७६ सम्बन्धी प्रेस बिज्ञप्ती

    अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी बिधेयक २०७४ श्रावण २२ गते प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन भइ २०७४/६/२९ गते सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यूबाट प्रमाणिकरण भएपछि औपचारिक रूपमा उक्त विधेयक ऐनको रूपमा लागू भएको हो । सो ऐनको दफा १ मा यो ऐन प्रमाणीकरण भएको एकानब्बेऔँ दिन देखी लागू हुनेछ भन्ने उल्लेख छ र ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार ऐनलाइ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न चाहिने नियमावली सो अवधिमा बनाइसक्नुपर्ने प्रावधान समेत राखिएको छ । तर ऐन पारित भएको तिन बर्षपछि मात्र आम अपाङगता भएका ब्यक्तिहरुको प्रतिक्षाको रुपमा रहेको नियमावली २०७७ श्रावण ५ गते मन्त्री परिषद्ले पारित गरि २०७७/५/१ गते नेपाल राजपत्रद्धारा सार्वजनिक गरेको छ । यस परिप्रेक्षमा सर्वप्रथम नियमावलीले पूर्ण अशक्त र अति अशक्त अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुलाइ सेवा सुविधामा प्राथमिकतामा राख्ने र उनीहरूलाई सेवा सुविधामा पहुँच पुर्याउन विशेष व्यवस्थाहरू गर्ने गरि राखिएका प्रावधानहरूको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल स्वागत गर्दछ । तर, अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ ले तोक्नु भनेका धेरै विषयहरू, नेपालको संविधानमा भएका व्यवस्था र नेपाल सरकारको नियमित नीति, कार्यक्रम, बजेट र पहिलेदेखिनै गर्दै आएका राम्रा अभ्यासहरुलाई भने नियमावलीले पूर्ण रुपमा समेटन् सकेको छैन ।

  • महासंघले अपाङ्ता सम्बन्धी तथ्याङ्क प्रणालीको निर्माण गर्ने

    राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघले मिति २०७४ माघ २४ गते काठमाडौंमा अपाङ्गता सम्बन्धी खुल्ला तथ्याङ्क प्रणाली तयार गर्ने बारेमा प्रारम्भिक छलफल कार्यक्रमको आयोजना गर्यो ।…