Similar Posts

  • लोक सेवा आयोगले दृष्टिबिहिन परिक्षार्थीका लागी गरेको निर्णय (अतिरिक्त समय तथा सहयोगी बारे)

    लोक सेवा आयोग (परिक्षण प्रविधि तथा अनुसन्धान शाखा) अनामनगर, काठमाडौं । चलानी नम्बरः ५८-७२-७३ मितिः २०७२-१०-१० विषय: आयोगबाट भएको निर्णय सम्बन्धमा । श्री…

  • कोभिड बिरुद्ध खोप बारे प्रेश बिज्ञप्ती  

    अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी महासन्धी, नेपालको संबिधान लगायतका कानूनहरुले अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरु समाजका अन्य नागरिक भन्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सञ्चार, गमनशिलता, सामाजिक साँस्कृतिक र राजनैतिक सहभागीतामा समेत पछी परेका छन् भन्ने कुरा स्वीकार गरी नेपालको संविधानमा नै सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षा मौलिक हकको रुपमा राखिएको छ । उल्लेखित सेवा सुविधाबाट बञ्चितिकरणमा परेका कारण अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता समेत कमी हुँदा कोरोनाको थप जोखिममा रहेका हुन्छन ।

  • अपाङ्गतामैत्री अभिलेखको लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा ध्यानाकर्षण

    राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले मिति २०७८ साउन १५ गते नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा महासंघको संघीय अध्यक्ष मित्रलाल शर्मा र संघीय सदस्य मिना भुषाल ज्यूहरुको नेतृत्वमा प्रहरी प्रधान कार्यालयका महानिर्देशक बसन्त कुमार लामा र प्रवक्ता SSP बसन्त बहादुर कुवँर ज्यूहरुसँग राष्ट्रिय स्तरमा अपाङ्गतामैत्री तथ्याङ्क, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको न्यायमा पहुँच सुनिश्चितता र सुरक्षाको सवालहरुमा ध्यानाकर्षण पत्र हस्तान्तरण सहित छलफल बैठक सम्पन्न भएको थियो ।

  • अपाङ्गताका सवालहरु सम्बोधन गरीदिने सम्बन्धमा

    मितिः २०७९/०२/२६ श्री माननीय मन्त्री ज्यू शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सिंहदरबार, काठमाडौ । विषयः अपाङ्गताका सवालहरु सम्बोधन गरीदिने सम्बन्धमा । राष्ट्रिय अपाङ्ग…

  • निःशुल्क प्राथमिक मनोबैज्ञानिक सहयोग तथा मनोबिमर्श सेवा

    दैनिक रुपमा हामीलाई कुनै न कुनै चिन्ता र पिरहरुले जुधि रहेका वा तनाव हुने गरेका छौं । त्यस तनावका कारण हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यमा…

  • सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी प्रेश विज्ञप्ती

    प्रस्तुत बिषयमा सामाजिक सुरक्षा नियमावली कार्यान्वयन गर्नभनि राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण बिभागले मिति २०७६/१२/२६ च.नं १३७० को परिपत्रसँगै रोकिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता निरन्तरताको लागि गत आ.व को अन्तिम चौमासिक र चालु आ.व को प्रथम चौमासिक नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदले सामाजिक सुरक्षा भत्ता शिर्षकमा बिनियोजित बजेटबाट खर्च लेख्ने गरि आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने गरी अस्थायी समाधान गरिएको थियो ।