Similar Posts

  • निःशुल्क प्राथमिक मनोबैज्ञानिक सहयोग तथा मनोबिमर्श सेवा

    दैनिक रुपमा हामीलाई कुनै न कुनै चिन्ता र पिरहरुले जुधि रहेका वा तनाव हुने गरेका छौं । त्यस तनावका कारण हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यमा…

  • अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी नियमावली २०७७ सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम सम्पन्न

    महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको संयुक्त आयोजनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी नियमावली २०७७ सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका माननीय मन्त्री पार्वत गुरुङ ज्यूको प्रमुख आतिथ्यता र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको संघीय अध्यक्ष श्री मित्रलाल शर्मा ज्यूको अध्यक्षतामा, मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव तथा उपसचिव लगायत विभिन्न प्रतिनिधिज्यूहरु, महासंघका पूर्व अध्यक्ष तथा निर्वतमान अध्यक्ष ज्यूहरु,महासंघका देशैभरीका आवद्ध अपाङ्गता क्षेत्रका संघसंस्थाहरु, अपाङ्गताका वर्गीय महासंघ र सदस्य संस्थाहरु स्वावलम्बी संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरु, महासंघका साझेदार सस्थाहरु, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा कार्यरत गैरसरकारी संघ सस्थाहरु, विभिन्न संचारकर्मी ज्यूहरु गरी ३०० जनाको उत्साहजनक सहभागिता रहेको थियो ।

  • अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको २५ औँ अन्तराष्ट्रिय दिवस को नारामा उल्लेख भएका दिगो विकासका १७ लक्ष्यहरू

    अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हकअधिकार प्रवर्द्धन गर्न, उनीहरूका अधिकारहरूका बारेमा जनमानसमा चेतना फैलाउन र उनीहरूको पहिचान, आत्मसम्मान र स्वाभिमानलाई विश्वभर उठाउन सन १९९२ देखि…

  • अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७२ को बिधेयक र छिटो पारित गर्नु पर्ने औचित्य

    १. भूमीका : अपांगता भएका नागरिक समाजका सवै भन्दा पछाडी परेका नागरिक हुन् । नेपाल सरकारराष्ट्रिय योजना आयोग अन्तर्गत रहेको तथ्याङ्क बिभागको २०६८…

  • सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी प्रेश विज्ञप्ती

    प्रस्तुत बिषयमा सामाजिक सुरक्षा नियमावली कार्यान्वयन गर्नभनि राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण बिभागले मिति २०७६/१२/२६ च.नं १३७० को परिपत्रसँगै रोकिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता निरन्तरताको लागि गत आ.व को अन्तिम चौमासिक र चालु आ.व को प्रथम चौमासिक नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदले सामाजिक सुरक्षा भत्ता शिर्षकमा बिनियोजित बजेटबाट खर्च लेख्ने गरि आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने गरी अस्थायी समाधान गरिएको थियो ।