ध्यानकर्षण पत्र
मिति २०८०/०३/१८
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यलय
सुदुरपश्चिम प्रदेश एकेबद्धताको उपस्थिति
बिषय : ध्यानकर्षण सम्बन्धमा ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहको अधिकार सम्बन्धी महासन्धी, नेपालको संविधान, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४, को भावना बिपरित सोहि प्रदेशमा बसोबास गर्ने करिब ७०,००० भन्दा बढी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको न्यूनतम आवश्यकताहरूलाई समेत सम्बोधन नगरीएको प्रति तपसिलमा उल्लेखित संघ संस्थाहरुको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
१ उल्लेखित नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजित बजेटले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको समग्र आवश्यकता र तीनका सवालहरु संबोधन नहुनु, उनीहरुको प्रभावकारी र अर्थपूर्ण सहभागीता र समावेशीता नहुनु आफैँमा वर्तमान लोकतन्त्र र मानवअधिकारको हनन हो ।
२ सुदुरपश्चिम प्रदेशका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका सवालहरु सम्बोधन गराउन राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल र सोही प्रदेशमा अपाङ्ताको क्षेत्रमा कार्यरत संघ संस्थाहरुले प्रदेश मन्त्रालयहरुमा अपाङ्गता समावेशी, अपाङ्गता उत्तरदायी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउदा पनि अनुत्तरदायी बनेको महसशुस गरिएको छ ।
३ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुप्रति गरिएको यो हदको विभेदका विरुद्ध अपाङ्गता अधिकार प्रवर्द्धन संघर्ष समितिद्वारा गरिएको शान्तिपूर्ण रिले अनसन र रचनात्मक खबरदारीप्रति यस संघ पूर्ण समर्थन सहित ऐक्यबद्दता प्रकट गर्दछ ।
तसर्थ
४ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी महासन्धी, नेपालको संविधान र राज्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका बारेमा गरेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताहरु पुरा गर्नु राज्यको दायित्व हो । त्यसैले शिघ्र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ सुदूर पश्चिम प्रदेशले उठाएका मागहरूको उचित सम्बोधन होस भनी जोडदार माग गर्दछौँ ।
५ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारको आन्दोलन रहर नभएर बाध्यता हो ।अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका जायज मागहरुलाई सम्बोधन गराउन सुदुरपश्चिम सरकारले लचकता अपनाइ बार्ताद्धारा समस्या समाधान गर्नेमा विश्वास गर्दछौ।
Share this post:
