Similar Posts

  • परीक्षामा सहयोगीको व्यवस्था (Writers in Examination for Visually Impaired Students)

    सुविधा : दृष्टिविहीनहरूलाई परीक्षा दिँदा सहयोगी राखेर लेख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । सुविधाका हकदार : नेपाल सरकारले गरेको अपाङ्गताको परिभाषा तथा वर्गीकरणले…

  • लिखित तथा अन्तर्वार्ताका लागि सूचना

    मिति २०८२ श्रावण १ गते राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले CADiR परियोजनाको लागि आवश्यक निम्न पदहरूको सूचना आव्हान गरे अनुसार प्राप्त आवेदनहरूबाट छोटो सूचि…

  • निशुल्क उच्च शिक्षाको व्यवस्था (कानुनद्वारा व्यवस्था गरिएको)

    सुविधा : कानुनका आधारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले निशुँल्क उच्च शिक्षा हासिल गर्न पाउने व्यवस्था छ । सुविधाका हकदार : नेपाल सरकारद्वारा गरिएको अपाङ्गताको…

  • अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाइ रोजगार मुलक तालिमको अवसर!

    राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्ची नगरपालिका र काभ्रे जिल्लाको मण्डनदेउपुर नगरपालिकाका केहि वडाहरुमा अपाङ्गता समाबेशी हाम्रो कफी परियोजना संचालन गरेको छ ।…

  • समावेशी शिक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम (MTOT) सम्पन्न

    राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको आयोजना तथा माईराईटसँगको साझेदारीमा समावेशी शिक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम (MTOT) मिति २०७८ साल असोज १९- २१ गतेसम्म उदयपुरको गाईघाटमा सम्पन्न भएको छ । बालबालिकाको रुचि, क्षमता र वैयक्तिक आवश्यकताका आधारमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुलाई सुहाउँदो शिक्षा अरू बालबालिकासँगै उपलब्ध गराउने कार्य समावेशी शिक्षा हो । शिक्षा पाउनु सबै बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो ।  नेपालको संविधान (२०७२) को धारा ३१ ले यो अधिकारलाई स्थापित गरेको छ । सबै वर्ग र क्षेत्रका बालबालिकाको सामाजिक न्याय, पहुँच र प्रतिनिधित्वका लागि समावेशी शिक्षाको सवाललाई संघदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुर्याउन अधिकारकर्मीहरुलाई अझै सकृय बनाउनु यस तालिमको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ । उक्त तालिम अपाङ्गता अधिकारमा लामो समयदेखि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुद्वारा संचालित संस्थाका क्रियाशिल ३८ जना अधिकारकर्मीहरुलाई  प्रदान गरिएको थियो ।

  • अदालतका नयाँ वन्ने भवनहरु अपाङ्गता मैत्री हुनुपर्ने (New Buildings of Courts must be disability friendly)

    सुविधा : अव नयाँ वन्ने अदालतका भवनहरु अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पहुँचलाई ध्यानमा राखेर वनाइनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था रहेको छ । यस वाहेक सर्वाच्च अदालतले…