एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका अधिकारलाई वास्तविक व्यवहारमा उतार्न तयार गरिएको इन्च्योन रणनीति- २०१२: सजिलो नेपाली रुप

Posted on

Cover Page of Easy Incheon Strategy Book

एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका अधिकारलाई वास्तविक व्यवहारमा उतार्न तयार गरिएको इन्च्योन रणनीति- २०१२ को सजिलो नेपाली रुप राष्ट्रिय अपाङ्ग महासँघ नेपालले डिपीओडी डेनमार्क सँगको सहकार्यमा प्रकासित गरेको हो। यस प्रकासनका माध्यमबाट अपाङ्गता सम्बन्धीको यो अन्तराष्ट्रिय दस्ताबेज सबै व्यक्तिहरू तथा अपाङ्गता सम्बन्धी काम गर्ने सँस्थाका सदस्यहरूले सरल रुपमा बुझ्न सक्नेछन्। त्यसै गरी अपाङ्गता मा प्रत्यक्ष काम नगर्ने तर अपाङ्गता सम्बन्धी जानकारी राख्न चाहने व्यक्तिहरूले पनि सीआरपीडिलाई सजिलै बुझ्न सक्नेछन्।

यो प्रकासनलाई PDF मा डाउनलोड गर्नुहोस्।

पाँचौं अपेक्षित परिणाम : अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि समयमै हस्तक्षेप र शिक्षा

तुलनात्मकरूपमा बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकामाथि धेरै उपेक्षा र हेला हुनेगरेको छ । त्यस्ता बालबालिका धेरैजसो गरीब परिवारमा रहेका छन् । एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा अपाङ्गता भएका बालबालिका समयमै पाउनुपर्ने पुनःस्थापनालगायत अन्य सेवा र शिक्षाबाट बञ्चित रहेका छन् । शिशुहरूको उचाइ, वजन र शारीरिक वृद्धि अवस्थाको नियमित जाँच गर्नु जति जरूरी छ त्यति नै...

क्षेत्रीय तहमा

इस्क्यापका सदस्यहरूले आफ्ना सामाजिक विकाससँग सम्बन्धित समिति वा सोसरहका निकायका नियमित सत्र वा बैठकमा इन्च्योन रणनीति र मन्त्रीस्तरीय घोषणापत्र कार्यान्वयनको प्रगति, चुनौती र राम्रा अभ्यासबारेमा छलफल गर्नेछन् । यस्ता बैठक वा सत्रमा नागरिक समाजका संस्थाहरूको सहभागितालाई अभिप्रेरित गरिनेछ । अपाङ्ता भएका व्यक्तिहरूको एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीय दशक, सन् २०१३-२०२२ का लागि क्षेत्रीय कार्यदल गठन गरिनेछ...

उपक्षेत्रीय तहमा

एसोसिएसन अफ साउथ इष्ट एसियन नेशन, इकोनोमिक को-अपरेशन अर्गनाइजेशन, दि प्यासेफिक आइल्याण्ड फोरम एण्ड र साउथ एसियन एसोसिएसन फर रिजनल को-अपरेशन जस्ता उपक्षेत्रीय अन्तर सरकारी निकायहरूले आफ्ना कार्यादेशहरूमा अपाङ्गता समावेशी नीति र कार्यक्रमहरूलाई समावेश गरी इन्च्योन रणनीति र मन्त्रीस्तरीय घोषणापत्र कार्यान्वयनलाई गतिशील बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ । इस्क्यापको सचिवालयले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको एसिया तथा...

राष्ट्रियस्तरमा अपानाइने विधि

अपाङ्गताको सवालमा काम गर्न सबै सम्बन्धित सरोकारवालाको प्रतिनिधित्व हुनेगरी राष्ट्रियस्तरको समन्वय गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्ने । यसभन्दा पहिलेका एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका दशकहरूमा पनि विभिन्न देशमा यस्ता संयन्त्र गठन भएका छन् । ती निकायले यो रणनीति कार्यान्वयनका लागि विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्ने दायित्व लिनुपर्छ । अपाङ्गतासम्बन्धी राष्ट्रियस्तरको समन्वय गर्ने संयन्त्रको सहयोगमा देशको तथ्याङ्कसम्बन्धी काम...

दशौँ अपेक्षित परिणाम : क्षेत्रीय, अन्तरक्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय सहकार्यको विकास गर्ने

एसिया प्रशान्त क्षेत्रका लागि विगतका दुई दशकमा गरिएका कामको अनुभवले विशेष गरेर राम्रा अभ्यास र सिकाइहरूको आदान प्रदान र नयाँ आविष्कार गरिएका कुराहरूको आदान प्रदानमार्फत क्षेत्रीय, अन्तरक्षेत्रीय र उपक्षेत्रीयस्तरको सहकार्यको महत्वलाई दर्शाएको छ । सन् २०११ को डिसेम्बरमा अनुदान प्रभावकारितामा चौथो उच्चस्तरीय मञ्चले अवलम्बन गरेको "प्रभावकारी विकास सहकार्यका लागि बुसान साझेदारी" ले प्रभावकारी विकासका लागि...

नवौँ अपेक्षित परिणाम : अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धिलाई अनुमोदन गराउने र यस अनुकूल राज्यका नियम र कानुनी प्रावधानहरूमा परिवर्तन ल्याउने कामलाई तिब्रता दिने

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि अपाङ्गतासम्बन्धी पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दस्तावेज हो, जसले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारको संरक्षण, सम्मान र परिपूर्तिका लागि विस्तृत अवधारणा र उपायहरू प्रदान गर्छ । महासन्धिले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई दयाका पात्रको रूपमा नभएर अधिकार धारकका रूपमा सशक्त बनाउँछ । इस्क्याप क्षेत्रले महासन्धिको मस्यौदा निर्माण गर्ने चरणमा निकै सक्रिय र ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह...

आठौँ अपेक्षित परिणाम : विश्वसनीय र तुलनायोग्य अपाङ्गतासम्बन्धी तथ्याङ्कमा सुधार ल्याउने

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई प्राय लुकाएर राख्ने, उनीहरूका कुरा नसुनिने र उनीहरूलाई गणना नगरिने गरिन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको गणना गर्ने क्रममा देशहरूले अवलम्बन गर्ने "अपाङ्गता" र "अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू" को परिभाषामा धेरै विविधता रहेको छ । एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति र उनीहरूको सामाजिक, आर्थिक अवस्थाका बारेमा वास्तविक...

सातौँ अपेक्षित परिणाम : अपाङ्गता समावेशी विपद जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापन

एसिया प्रशान्त क्षेत्र जलवायु परिवर्तनलगायत विभिन्न विपदहरूबाट धेरै नकारात्मक प्रभाव पर्ने क्षेत्र हो । विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई अलग्याउने गरिएका कारणले उनीहरू लगायत अन्य जोखिममा रहेका समूह यस्ता विपदका घटनामा मृत्यु, चोटपटक र थप शारीरिक वा मानसिक क्षतिको शिकार हुने जोखिम अत्यधिकमात्रामा हुन्छ । यस्ता विभिन्न विषयमा...

छैठौँ अपेक्षित परिणाम : लैंगिक समानता र महिला सशक्तीकरण सुनिश्चित गर्ने

अपाङ्गता भएका महिला र केटीहरूले विभिन्न प्रकारका विभेद र दुर्व्यवहारहरूको सामना गर्नुपरेको छ । अलग्याउने प्रवृत्ति र हेरचाह गर्नेसँगको परनिर्भरताले उनीहरूलाई एच.आइ.भी. सङ्क्रमणको जोखिम, गर्भावस्थामा बच्चा वा आमाको मृत्यु हुने लगायत अझ धेरै हिंसा, शोषण र दुर्व्यवहारको जोखिममा पारेको छ । मूलधारका लैंगिक समानतासम्बन्धी कार्यक्रमहरूमा अपाङ्गता भएका महिला समेटिएका छैनन् । यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य...

संयुक्त घोषणापत्र

गणतन्त्र कोरियाको इन्च्योन शहरमा सन् २०१२ को अक्टुवर २९ देखि नोभेम्बर २ सम्म आयोजना गरिएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय दशक २००३ – २०१२ को कार्यान्वयनको अन्तिम समीक्षा बैठकमा भेला भएका एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि राष्ट्रसंघीय आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (यु.एन. स्क्याप) का सदस्य र सह-सदस्य देशका प्रतिनिधिहरूले सन् २०१३ देखि २०२२ सम्मका...

चौथो अपेक्षित परिणाम : सामाजिक सुरक्षालाई बलियो बनाउने

एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने कामदार र कर्मचारीका लागि गरिने सामाजिक बीमामा मात्र सिमित छ । यस क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूले ठूलो जनसंख्यालाई समेट्न सकेको छैन । त्यसमा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सबैभन्दा पछि परेका छन् । त्यसैले देशहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूबाट समान आधारमा लाभान्वित भएका छन्...

तेस्रो अपेक्षित परिणाम : भौतिक संरचना, सार्वजनिक यातायात, ज्ञान, सूचना र सञ्चारमा पहुँच बढाउने

समावेशी समाजभित्र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका अधिकार उपलब्ध गराउन भौतिक संरचनाहरू, सार्वजनिक यातायातको उपयोग, सूचना तथा ज्ञान र सञ्चारमा समान पहुँच पुर्‍याउने कुरा एउटा महत्वपूर्ण पूर्वशर्त हो । बाटोघाटो, सार्वजनिक स्थल, खेल्ने ठाउँ, पार्क, बजार, विद्यालय, सरकारी भवन र कार्यालयदेखि मानिसहरूले दैनिकरूपमा विभिन्न प्रयोजनका लागि उपयोग गर्ने सबै भौतिक संरचनालगायत सार्वजनिक यातायात, सूचना तथा सञ्चारका साधन,...

दोस्रो अपेक्षित परिणाम : राजनीतिक प्रक्रियाहरू र निर्णय प्रक्रियाहरूमा सहभागिता प्रवर्द्धन गर्ने

राजनीतिक गतिविधि र निर्णय प्रक्रियामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहभागिताले उनीहरूलाई अन्य विभिन्न अधिकारको उपयोगमा ठूलो योगदान गर्दछ । यस अपेक्षित परिणाम अन्तर्गत हासिल गर्न खोजिएको परिणाम अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अन्य व्यक्तिसरह मतदानमा सहभागी हुन पाउने र निर्वाचित हुन पाउने अधिकार हो । आगामी १० वर्षमा अपाङ्गता भएका महिला र युवालगायत व्यापकमात्रामा विभिन्न वर्ग र समूहका...

पहिलो अपेक्षित परिणाम : गरिबी घटाउने र काम र रोजगारीको अवसरलाई बलियो बनाउने

आगामी १० वर्षमा गरिबीको अवस्थामा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्ति र तिनका परिवारको गरिबी हटाउन पर्याप्त काम र त्यसमा प्रगति हुनैपर्छ । समान पहुँच नभएका कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले श्रम बजारबाट फाइदा पाउन सकेका छैनन् । अपाङ्गता नभएका व्यक्तिहरूको तुलनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको आफैं कमाउने खालका आर्थिक गतिविधिहरूमा सहभागिता सारै थोरै छ । शिक्षा, तालिम, राम्रो...

इन्च्योन रणनीतिका सिद्धान्त र मुख्य नीतिगत मार्गनिर्देशन

इन्च्योन रणनीतिका सिद्धान्त यो रणनीति अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, २००६ का आधारमा तयार गरिएको हुनाले महासन्धिका जे सिद्धान्त छन्, यसका पनि तिनै हुन्, जुन माथि महासन्धिको सरल संस्करणमा व्याख्या गरिसकिएको छ । इन्च्योन रणनीतिका मुख्य नीतिगत मार्गनिर्देशन १.   अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका अधिकारलाई वास्तविक व्यवहारमा उतार्न र उनीहरूले सबै अधिकार पाएको सुनिश्चित गर्न आवश्यक पर्ने...

इन्च्योन रणनीति:छोटो परिचय

यो रणनीति सन् २०१२ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको एसिया प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (Economic and Social Commission for Asia and Pacific – ESCAP) ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका अधिकारहरूलाई एसिया प्रशान्त (प्यासेफिक) क्षेत्रका देशहरूमा प्रभावकारीरूपमा लागू गराउने उद्देश्यका साथ निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको १० वर्षे रणनीति हो । यो रणनीति सन् २०१३ देखि २०२२...

एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका सरकारी प्रतिनिधिहरूले गरेका प्रतिबद्धता

१.   एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा रहेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका अधिकारहरूलाई वास्तविक व्यवहारमा उतार्न इन्च्योन रणनीति- २०१३-२०२२ लाई अवलम्बन गर्ने र आ-आफ्ना देशमा लागू गर्ने, २.   अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई उनीहरूका अधिकार दिलाउन, त्यसको प्रवर्द्धन गर्न र अपाङ्गताको सवाललाई विकासका विभिन्न सवालमा समावेश गराउन सरकारको केन्द्रीय भूमिका स्पष्ट पार्ने, ३.   यो घोषणापत्र कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्ध हुने र...

Similar Posts

  • कोभिड सेचतना सम्बन्धी सचेतनात्मक रेडियो सन्देशहरु

    बिश्वब्यापी महामारी कोभिड १९ को प्रभाववाट नेपाल पनि अछुतो रहन नसकिएहेको अवस्थामा light for the world संगको सहकार्य, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल र ICCO Cooperation को साझेदारीमा संचालित परियोजा Covid -19 Response , Bridging (TO 16)  अन्तर्गत तयार पारिएको सचेतना मुलक रेडियो संदेश सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा Radio sindhu 105 MHz र काभ्रे जिल्लामा Radio Namobuddha वाट प्रसारण हुदै आइरहेको छ । 

  • प्रकाशन: असल अभ्यास

    राष्ट्रिय अपाङ्ग महासँघको जिल्ला च्याप्टर र स्वावलम्बन समुहले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा गरेका असल अभ्यास र सह्रानीय कामहरुको वारेमा छोटकरीमा यस पुस्तकमा समेट्ने प्रयास गरिएको…

  • Impact of COVID-19 Pandemic and Lockdown On Persons with Disabilities A Rapid Assessment Report

    The National Federation of Disabled Nepal (NFDN) conducted a rapid assessment to assess the impact of Covid-19 Pandemic and lockdown on persons with disabilities.  This assessment has tried to explore the problem issues and barriers of persons with disabilities under the situation of lockdown. It is expected that this report would be helpful to the government and all other relevant stakeholders and humanitarian organizations to take action on addressing the issues of persons with disabilities for fighting against COVID-19 pandemic. This assessment has been carried out after 21 days of lockdown.

  • Report on Accessibility Audit on Kathmandu Nepal

    Report on Accessibility Audit on Kathmandu Nepal is an overview on the status of implementation of “Accessible Physical Infrastructure and communication Services Directive…