Similar Posts

  • अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासन्धी कार्यान्वयन गर्न गरेका सिफारिसहरूमा छलफल!

    नेपालको व्यवस्थापिका संसद द्वारा सन २००९ डिसेम्बर २७ मा अनुमोदन गरीएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धि महासन्धि एवं स्वेच्छिक प्रोटोकल २००६ को कार्यान्वयनको लागि गठित संयुक्त राष्ट्रसंघीय सी. आर.पी.डी. समितिले नेपाल सरकारलाइ २०१८ को मार्चमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासन्धी कार्यान्वयन गर्न गरेका सिफारिसहरू माथि मिति २०७७  फाल्गुण  ५  गते राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्यहरु संग छलफल गरियो l  संयुक्त राष्ट्र संघीय बिकास कार्यक्रम  र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको सहकार्यमा सम्पन्न सो कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा सदस्य माननीय राम नारायण बिडारी लगायत १७ जना माननीय सदस्यहरुको उपस्थिति रहेको थियो l

  • अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको राष्ट्रिय सर्वेक्षण प्रश्नावलीको मस्यौदा तयारी विषयक छलफल

    राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको राष्ट्रिय सर्वेक्षण गर्नका लागि प्रयोग गर्ने प्रश्नावलीको मस्यौदा तयार गरेको छ । काठमाण्डौंमा एक कार्यक्रमको आयोजना…

  • अपाङ्गता समाबेशी राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा महासंघका सदस्य सँस्थाहरुको परिचालन सम्बन्धी सामान्य निर्देशिका

    राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको विस्तृत तथ्याङ्क राज्यसँग हुनुपर्ने र उक्त तथ्याङ्कलाई सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पक्षमा कार्यक्रम र योजना निर्माण गर्न उपयोग गर्नुपर्ने माग राख्दै विभिन्न पैरवी लगायतका कामहरू गर्दै आएको छ । यसै सन्दर्भमा विगत १ बर्षदेखि राष्ट्रिय जनगणना २०७८ लाइ लक्षित गरी उक्त जनगणनालाई सकेसम्म अपाङ्गता समावेशी बनाउनको लागि महासंघले केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग, संयुक्त राष्ट्र संघीय निकाय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, विभिन्न साझेदार संघसस्थाहरु लगायत विभिन्न सरोकारवालासँग कामहरू गरिरहेको छ ।

  • आगामी तिन बर्षकालागी महासंघको ‍कार्यदिशा

    राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका अध्यक्ष देवीदत्त आचार्य नेतृत्वको नवनिर्वाचित कार्यसमितीले आगामी ३ वर्षको लागि सँस्थाको कार्यदिशा तयार गरेको छ । यस कार्यदिशालाई डाउनलोड…

  • पूर्ण अशक्त तथा अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पुनर्स्थापना सम्बन्धमा ।

    नेपाल सरकार महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय (अपाङ्गता अधिकार प्रवर्धन शाखा) सिंहदरबार, काठमाडौं मितिः २०७६/०५/१५ श्री स्थानीय तह सबै । विषयः पूर्ण…