राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको संघीय कार्य समितिको एक वर्षे कार्यअवधि पुरा भएको अवसरमा संघीय अध्यक्ष श्री मित्रलाल शर्माको वक्तव्य

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल

२०७६ साल चैत्र २८ गते

सम्पूर्ण महासंघका सदस्य संस्थाहरू, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारको लागि काम गरिरहेका संस्थाहरू, नेपाल सरकार, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार निकायहरू, पत्रकार, सम्पूर्ण अपाङ्गता भएका दाजुभाइ तथा दिदिबहिनीहरू, परिवारजन लगायत सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायहरूमा हार्दिक नमस्कार !

२०७५ साल चैत्र २५ र २६ गते विराटनगरमा भएको १९ औँ अधिवेशनबाट निर्वाचित भएको यस राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको संघीय कार्यसमितिको जम्मा तीन वर्षे कार्यावधिमा २०७६ साल चैत्र २५ गते एक वर्ष पुरा भएको छ । यस उपलक्षमा संस्थाको तर्फबाट यहाँहरू समक्ष केहि कुराहरू राख्न पाउँदा मलाई ज्यादै खुशी लागेको छ ।

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघमा निर्वाचित भएर आउने हरेक कार्यसमितिले आफ्ना कार्यकालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकारका सवालमा केहि न केहि नयाँ उपलब्धीहरू हासिल गर्दै आएका छन भने अघिल्लो समितिले थालनी गरेका कार्यहरु र चालेका कदमहरुलाई निरन्तरता दिने र हासिल गरेका उपलब्धीलाई अझ दिगो बनाउँदै लैजाने कामहरू निरन्तर रूपमा भएका छन । यसैको फलस्वरूप आज नेपालको अपाङ्गता अधिकार आन्दोलन बर्तमान अवस्थामा आइपुगेको छ ।

निवर्तमान समितिले सुरूवात गरेका दुरगामी प्रभाव पार्ने कामहरूलाई मेरो नेतृत्वमा निर्वाचित भएको समितिले अझ दिगो र परिणाममुखी बनाउने प्रयास गरेको छ भने थप नयाँ कामहरूको समेत थालनी गरेको छ । तसर्थ यस अवसरमा हामीले यस अवधिमा गरेका पहलहरूबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारको सवालमा भएका केहि मुख्य उपलब्धीहरू र नयाँ उपलब्धीहरूको लागि हामीले गरेका प्रयासहरूको बारेमा चर्चा गर्न चाहन्छु ।

- - अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिका सम्बन्धी ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न अत्यावश्यक पर्ने राष्ट्रिय निर्देशक समिति गठन गराउनको लागि हामीले सरकारसँग गरेका विभिन्न संयुक्त पहलहरूको फलस्वरूप नेपाल सरकारले उक्त निर्देशक समितिको गठन प्रकृया अगाडी बढाएको छ र यो अब चाँडै गठन हुने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ ।
  - हाम्रो जनवकालतको पहलको फलस्वरू शिक्षा मन्त्रालयलले ‘ग’ वर्गको अपाङ्रगत परिचयपत्र प्राप्त भएका व्यक्तिहरू स्थायी शिक्षक पदमा नियुक्ति हुँदा विद्यालय रोज्न प्राथमिकता दिनेगरि कार्यविधिमा प्रावधान राखेको छ । यसले ‘ग’ वर्गको परिचयपत्र प्राप्त शिक्षकलाई केहि राहत मिलेको छ ।
  - देश संघीय संरचनामा प्रवेश गरिसकेपछी स्थानीय तहबाट परिचपत्र वितरणका प्रकृयाहरू अगाडी बढ्न अन्यौल भइरहेको अवस्थामा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँगको समन्वयमा सातवटै प्रदेश सरकारका बिभिन्न मन्त्रालय र ७० वटा पालिकाका उपप्रमुख सहित परिचय बितरण प्रकृयाको कार्यान्वन र वितरणमा रहेको अन्यौलता हटाएर सहजिकरण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
  - यस अवधिमा हामीले गरेका जनवकालत र पैरवीका कामको फलस्वरूप पछिल्लो समयमा नेपाल सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ मा अपाङ्गता भएका व्यक्ति/बालबालिकाको शिक्षाको लागि अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा देखी लिएर समावेशी शिक्षा, अपाङ्गता मैत्री विद्यालय, पहुँचयुक्त शिक्षण सिकाइ तथा मुल्याङ्कन पद्दति र शैक्षिक सामग्री लगायतका प्रावधानहरू समावेश भएका छन् ।
  - यस भन्दा पहिलेको कार्यकालमा तत्कालिन समितिले सरकारसँग गरेको संयुक्त पहलका कारण अगाडी वढेको अपाङ्गता सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तथा कार्ययोजना निर्माण गर्ने काम मस्यौदा तयार गर्ने काम समेत समाप्त भएकोमा बिचमा विभिन्न सरकारी ढिलासुस्ति र अन्य बाह्य कारणले रोकिएको थियो । हामीले यस अवधिमा उक्त कामलाई पुन अगाडी वढाएका छौँ । यस विषयमा काम अगाडी वढाउन मन्त्रालयले एउटा छुट्टै कार्यदल निर्माण गरिसकेको छ । यो नीति ल्याउनको लागि हामी सरकारसँग अथक प्रयास गर्नेछौँ ।
  - यस अवधिमा माहासंघले डिपीओडी डेनमार्क, एफएफओ नर्वे, सी.वी.एम., माइराइट, एन.एल.आर. महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय जस्ता पहिलेदेखी नै निरन्तर रूपमा विभिन्न परियोजनाहरूमा साझेदारी गर्दै आएका संस्थासँगको साझेदारीलाई थप निरन्तरता दिएको छ भने ह्याण्डीक्याप इन्टनरनेशनल, क्रिस्चियन एड र यु.एन.डी.पी. सँग नयाँ साझेदारीमा संझौता गरि विभिन्न सवालमा काम अगाडी वढाएको छ । यसैगरी हाल अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको रोजगारी र जीवनयापनसँग जोडिएका दुइवटा नयाँ परियोजनामा क्रमश द लेप्रोसि मिसन नेपाल र लाइट फर द वर्ल्डसँग नयाँ साझेदारी गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । नयाँ परियोजनाहरूलाई महासंघले यस भन्दा पहिले काम नगरेका सवालहरू जस्तै सी.आर.पी.डी.को अनुगमन, समावेशी शिक्षा, न्यायमा पहुँच, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको रोजगारी र जीवनयापन, पहुँचयुक्तता जस्ता विषयमा केन्द्रित गरिएको छ ।
  - परियोजनाका कामहरूलाई विस्तारै प्रदेश र स्थानीय तहमा केन्द्रित गर्ने रणनीति अनुसार यसै अवधिमा ह्याण्डीक्याप इन्टनरनेशनल र सी.बी.एम.सँगको साझेदारीमा रहेका परियोजनालाई पनि प्रदेश केन्द्रित गरिएको छ भने अब डी.पी.ओ.डी. र एफएफओसँग नयाँ पाँच वर्षे अवधिका लागि हुने परियोजना अन्तर्गतका गतिविधिहरू पनि अधिकांश प्रदेश केन्द्रित नै रहेको छन ।
  - यस अवधिमा महासंघका प्रादेशिका संरचनाहरूको क्षमता विकास, व्यवस्थापन सुदृढिकरण र परिचालनका लागि विभिन्न कामहरू गरिए । जसको फलस्वरूप प्रादेशिक संरचनाहरूले स्थानीय तहमा रहेका सदस्य संस्थाहरूलाई सघाउने काम र प्रदेश सरकारसँगको जनवकालतलाई तिव्रता दिएका छन् । हरेक प्रदेश सरकारले अपाङ्गताको सवालमा बजेट विनियोजन गर्नु र अपाङ्गताको सवालमा सहकार्य, परामर्श र समन्वयको लागि महासंघका प्रादेशिक संरचनाहरूलाई मान्यता दिनु आफैमा यसको एउटा राम्रो उदाहरण हो ।
  - अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारका सम्बन्धी ऐन २०७४ लाई कार्यान्वयन गर्न चाहिने नियमावली ल्याउन राज्यलाई दवाव दिने र नियमावली बनाउन प्राविधिक सहयोग गर्ने काम यस भन्दा पहिलेको समितिले सुरू गरेको भएतापनि सरकारको प्रकृयागत ढिलाईका कारणले यो हालसम्म पारित हुन सकेको छैन । यसलाई चाँडो भन्दा चाँडो मन्त्री परिषदबाट पारित गराउनको लागि राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघले विभिन्न पहलहरू गरिरहेको छ ।
  - नयाँ संशोधन हुन लागिरहेको संघीय निजामति सेवा बिधेययकमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि ५ प्रतिशत आरक्षणलाई कायम गराउनको लागि हामीले अथक प्रयासहरू गरिरहेका छौँ । यसमा नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय, नीति निर्माता, राजनैतिक दलका नेताहरू र सांसदहरूसँग पटक पटक परामर्श र छलफल गरिएको छ । यस विषयमा सरकार पनि सकारात्मक देखिएको छ ।
  - बि सं २०७८ सालमा हुन गैरहेको राष्ट्रिय जनगणनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको वास्तविक र विस्तृत तथ्याङ्क ल्याउनको लागि वासिङटन ग्रुप प्रश्नावलीको प्रयोग गर्नको लागि सरकारसँग निरन्तर छलफल गरियो र यस विषयमा वर्गीय संस्थाहरूसँग आवश्यक छलफल गरि संयुक्त जनवकालतका कृयाकलापहरू गरियो । यसमा योजना आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय सकारात्मक देखिएका छन भने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागसँग यस सवालमा महासंघले निरन्तर काम गरिरहेको छ ।
  - अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूकै मागलाई मध्यनजर गर्दै २०६९ सालमा नेपाल सरकारले लागु गरेको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि भौतिक पहुँच तथा संचार सेवा निर्देशिकालाई समय सापेक्ष सुधार र पुनरावलोकन गर्न यसको कार्यान्वयनलाई अनिवार्य गराउनको लागि हामीले सरकारसँग यस अवधिमा केहि पहलहरू गरेका छौँ । यसै सन्दर्भमा नेपाल सरकार शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सरकारले एउटा प्राविधिक समिति निर्माण गरेको छ र उक्त समितिमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघको बलियो प्रतिनिधित्व रहेको छ ।
  - केहि महिना अगाडी मात्र विश्व व्यापी महामारीको रूपमा सुरू भएको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट नेपाल पनि प्रभावित भएको परिप्रेक्षमा यस्तो कठिन परिस्थितिमा सूचना, जानकारी र सुरक्षा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हुन्छ । यसको गाम्भीर्यतालाई मध्यनजर गर्दै हामीले पहुँचयुक्त ढाँचामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू समक्ष सूचना पुर्याउने , उनीहरूको अवस्थाको विश्लेषण गर्ने, नेपाल सरकार र सरोकारवाला निकायहरूमा कोभिढ १९ सँग सम्बन्धित कामहरूलाई अपाङ्गता समावेशी बनाउन सरकारसँग निरन्तर पैरवी र खवरदारी गरिरहेका छौँ । परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना सम्बन्धमा गर्ने दैनिक ब्रिफिङमा सांकेतिक भाषा दोभाषेको प्रयोग हुन थालेको छ ।
  - यस बाहेक महासंघको समावेशिता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, व्यवस्थापकीय क्षमता र कार्यक्रम कार्यान्वनयको प्रभावकारितालाई अझ राम्रो बनाउन संस्थागत क्षमता विकासमा अझै धेरै कामहरू अगाढी बढेका छन् । जसको परिणाम आगामी दिनहरूमा पक्कै देखिनेछ ।

यी सबै सफलता, उपलब्धी र कोशेढुंगाहरू महासंघको संरचनाको एक्लो प्रयासले मात्र हासिल भएका होइनन् । यसमा सबै साझेदार संस्थाहरू, नेपाल सरकार, महासंघका सदस्य संस्थाहरू, अपाङ्गता अधिकारको लागि काम गर्ने अन्य संस्थाहरू, सेवा प्रदायकहरू, अपाङ्गता अधिकार विज्ञहरू, संचारमाध्यमहरूको सहयोग, आलोचना, खवरदारी र सम्पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले दिएको हौसला र साथ धेरै महत्वपूर्ण छ जसका लागि सबै प्रति राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्दछ । तर हामीले अझै धेरै उपलब्धीहरू हासिल गर्न बाँकि नै रहेको हुनाले यसको लागि आगामी दिनमा पनि यस्तै साथ, सहयोग, रचनात्मक आलोचना, विरोध, सहयोग, खबरदारी, ऐक्यवद्दता, साझेदारी, हौसला सबै कुराको अपेक्षा गर्दछ ।

धन्यवाद !!

मित्रलाल शर्मा
संघीय अध्यक्ष
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल