Similar Posts

  • कोभिड बिरुद्ध खोप बारे प्रेश बिज्ञप्ती  

    अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी महासन्धी, नेपालको संबिधान लगायतका कानूनहरुले अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरु समाजका अन्य नागरिक भन्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सञ्चार, गमनशिलता, सामाजिक साँस्कृतिक र राजनैतिक सहभागीतामा समेत पछी परेका छन् भन्ने कुरा स्वीकार गरी नेपालको संविधानमा नै सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षा मौलिक हकको रुपमा राखिएको छ । उल्लेखित सेवा सुविधाबाट बञ्चितिकरणमा परेका कारण अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता समेत कमी हुँदा कोरोनाको थप जोखिममा रहेका हुन्छन ।

  • अपाङ्गता सवालमा अर्थमन्त्री ज्यूसँग भेटघाट

    राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका संघीय अध्यक्ष मित्रलाल शर्माको टोलीले अर्थ मन्त्री माननीय युवराज खतिवडा समक्ष संघीय सरकारको आ.व ०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रममा…

  • परियोजना कार्यदल सदस्य छनोट सम्बन्धी सूचना!

    राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको आधिकारिक वेवसाइट मार्फत प्रकाशित सूचना अनुसार “हामीलाई पनि समावेश गर” (Include Us” नामक परियोजना अन्तर्गत गठन गर्नु पर्ने एक…

  • अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरु द्वारा संचालित संस्थाका सदस्यहरुलाई स्वास्थ्य र पुनर्स्थापना सम्बन्धि अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न

    राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल प्रदेश नं १ र २ को आयोजनामा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरु द्धारा संचालित संस्थाका सदस्यहरुलाई स्वास्थ्य र पुनर्स्थापना सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । संखुवासभाको खाँदवारी र महोत्तरीको बर्दिबासमा गरिएको उक्त कार्यक्रमहरुमा कुल १२ जिल्लाका १५ वटा संस्थाका ४२ सहभागीहरु रहेका थिए जसमध्ये २४ जना शारीरिक, दृश्टी सम्बन्धी ४,  बौद्धिक अपाङ्गता अभिभावक ४ र अन्य सहभागी १० जना उपस्थित हुनुभएको थियो ।

  • मानव अधिकार हनन सम्बन्धी उजूरी प्रकृया सम्बन्धी जनहितको सन्देश

    कोभिड १९ महामारीको समयमा विभिन्न हिंसाका घटनाहरु बढी भएको सामाचार हामीले पाएका छौं । महामारीमा सुरक्षित भइ कसरी उजूरी गर्ने भन्ने जानकारी सबै माझ पुर्याउने उद्देश्यले मानव अधिकार हननका उजूरी प्रकृया सम्बन्धी जनचेतनामूलक सन्देश तयार भएको छ । कतिपय अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु आफूलाई परेको हिंसाको बारेमा सम्बन्धित निकायमा उजूरी दिने प्रकृया थाहा नभएर न्यायबाट बञ्चित हुनु परेको मानव अधिकार हननका घटना संकलनको क्रममा देखिएको छ । अझ यस किसिमका घटनाहरु सार्वजनिक  हुने दरले लुकाउन र मिलाउन खोज्ने प्रवृत्ति पनि यथावत नै छ । मानव अधिकारको हनन भएको देख्ने सुन्ने स्वयम व्यक्ति, घर परिवार संरक्षक वा नागरिक समाजले पनि यस्ता घटनाहरुको समयमै आवाज उठाउनुपर्छ । यस्ता मानव अधिकार हननका घटनाहरुको सवालमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्ना स्थानिय संरचनाहरु र संघीय स्तरमा उजूरी लिने सम्बन्धित निकायहरुसँग घटनाको सत्य तथ्य बझ्ने पिडितलाई उचित न्याय र  क्षतिपूर्तिको व्यवस्थाको लागि राज्यसँग पहलका कार्यहरु गर्दै आएको छ ।

  • इच्छुक महानुभावहरूको लागि क्षमता विकास गर्ने सुनौलो अवसर

    ईन्टरनेशनल डिस्याविलिटी एलाइन्स (आइ.डी.ए.) ले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासंधि (सी.आर.पी.डी.) र दिगो विकास लक्ष्य (एस.डि.जी.) सम्बन्धी दक्षिण एशियाका देशहरूलाई लक्षित…