Similar Posts

  • Terms of Reference – Video Production

    National Federation of the Disabled Nepal (NFDN) is the national umbrella organization of persons with disabilities representing more than 335 member organizations throughout…

  • राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का राष्ट्रिय प्रशिक्षकहरु संग अपाङ्गताको सवाल विषयक कार्यशाला सम्पन्न

    मिति २०७७- १०-०८ मलाई गणना गर , हामीलाई समाबेश गर भन्ने मुल नाराका साथ सम्पन्न हुन गइ रहेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का राष्ट्रिय…

  • नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना

    मिति: २०८२ कार्तिक १ गते राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालले CBM Global Disability Inclusion संगको साझेदारीमा संचालन गर्न लागिरहेको “Include Us Phase II” परियोजना…

  • कोभिड १९ कोरोना भाइरस बिरुद्धको प्रेस विज्ञप्ती

    कोभिड १९ कोरोना भाइरस संक्रमणसँग बिश्व संघर्ष गरिरहेको छ । संक्रमणको महामारिले यो प्रेस बिज्ञप्ती तयार गर्दा सम्म ३९१०५ भन्दा वढीको मृत्यु ८०२७३६ भन्दा वढी संक्रमित देखिएका छन् । सम्पूर्ण नेपाली नागरिक, अपाङ्ता भएका ब्यक्तिहरु हाल कोरोना भाइरसबाट उत्पन्न महामारीसँग लडिरहेको र यस घडिमा नेपाल सरकारले नागरिकहरुको जिवनरक्षाको लागि गरिरहेको प्रयासको लागि राष्ट्रिय अपाङ्ग महासघ नेपालको तर्फबाट हार्दिक धन्यबाद दिदै, सम्पूर्ण नागरिकहरुलाई धैर्यधारण गर्न अपिल गर्दछ । यस संकटको घडीमा सरकारले सामाजिक संरक्षण तथा राहत प्याकेजका स्वागतयोग्य  कार्यक्रमहरु पनि घोषणा गरेको छ । तर अपाङ्गता भएका व्यक्ति, जेष्ठ नागरिक, बालबालिका, दिर्घरोगी बिरामी, गर्भवति तथा सुत्केरी महिला, बेसहारा बालबालिका, अभिभावक बिहिन बालबालिका र शिशुका लागि र मजदुरहरु,  सुकुम्वासी, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक बर्ग समुदायमासम्म प्रभागकारी ढंगले पुग्ने र पुर्याउने कुरामा बिश्वास छ  ।

  • अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धी प्रेस बिज्ञप्ती

    अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले प्राप्त गरिरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता सामाजिक सुरक्षा नियमावली कार्यान्वयन गर्न भनी राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण बिभागले मिति २०७६/१२/२६ च.नं १३७० को परिपत्रसँगै रोकिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता सोहि बिभागको मिति २०७७/२/२८ च.नं १५७२ को परिपत्र अनुसार आ.व. ०७६/०७७ को असार मसान्त सम्मको लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता शिर्षकमा बिनियोजित बजेटबाट खर्च लेख्ने गरि आर्थिक सहायत उपलब्ध गराउने भनि परिपत्र गरि अस्थायी समाधान गरिएको थियो भने सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ संशोधन गरी स्थायी समाधान गरिनेछ भनी सरकारको प्रतिवद्धता आएको थियो ।