Similar Posts

  • अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासन्धी कार्यान्वयन गर्न गरेका सिफारिसहरूमा छलफल!

    नेपालको व्यवस्थापिका संसद द्वारा सन २००९ डिसेम्बर २७ मा अनुमोदन गरीएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धि महासन्धि एवं स्वेच्छिक प्रोटोकल २००६ को कार्यान्वयनको लागि गठित संयुक्त राष्ट्रसंघीय सी. आर.पी.डी. समितिले नेपाल सरकारलाइ २०१८ को मार्चमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासन्धी कार्यान्वयन गर्न गरेका सिफारिसहरू माथि मिति २०७७  फाल्गुण  ५  गते राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्यहरु संग छलफल गरियो l  संयुक्त राष्ट्र संघीय बिकास कार्यक्रम  र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको सहकार्यमा सम्पन्न सो कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा सदस्य माननीय राम नारायण बिडारी लगायत १७ जना माननीय सदस्यहरुको उपस्थिति रहेको थियो l

  • १७ औं मुनिश्वर स्मृति दिवस सम्पन्न !

    पुष २, २०७७ राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका भुतपूर्व अध्यक्ष मुनिश्वर पाण्डे ज्युको १७ औं मुनिश्वर स्मृति दिवसको अवसरमा अपाङ्गताको क्षेत्रमा योगदान गर्नु हुने…

  • अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको २९ औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रम

    मिति: १८ मंसिर २०७७ अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको २९ औं अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयद्वारा आयोजित र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ…

  • बागमति प्रदेशको चौँथो साधारण सभा तथा दोस्रो अधिवेशन जानकारी सम्बन्धमा

    राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ -नेपाल बागमति प्रदेश कार्यसमितिको निर्णय गरे बमोजिम मिति २०७८ साल पौष २ गते भित्र प्रतिनिधिको नाम पठाएका निम्न सदस्य संस्थाहरुले मात्र यहि मिति २०७८ साल पौष ९ र १० गतेका दिन हेटौडामा हुन गईरहेको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ -नेपाल बागमति प्रदेशको चौँथो साधारण सभा तथा दोस्रो अधिवेशनमा सहभागी हुन पाउने व्यहोरा जानकारी गराउँदछु ।

  • सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी प्रेश विज्ञप्ती

    प्रस्तुत बिषयमा सामाजिक सुरक्षा नियमावली कार्यान्वयन गर्नभनि राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण बिभागले मिति २०७६/१२/२६ च.नं १३७० को परिपत्रसँगै रोकिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता निरन्तरताको लागि गत आ.व को अन्तिम चौमासिक र चालु आ.व को प्रथम चौमासिक नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदले सामाजिक सुरक्षा भत्ता शिर्षकमा बिनियोजित बजेटबाट खर्च लेख्ने गरि आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने गरी अस्थायी समाधान गरिएको थियो ।