Similar Posts

  • प्रेश विज्ञप्ती

    ४० भन्दा बढी अपाङ्गता भएका व्यक्ति स्थानीय तह निर्वाचनमा निर्वाचित । राजनैतिक गतिविधिमा सहभागी हुन पाउने, सार्वजनिक पद वा कुनैपनि निर्णयायक पदमा आफ्नो…

  • “अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सशक्तिकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८१” बागमती प्रदेशद्वारा जारी

    प्रदेशभित्र स्थायी रूपमा बसोबास गर्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सशक्तिकरणका लागि उद्यमशीलता, स्वावलम्बन र सीपमूलक तालिम मार्फत स्वरोजगार एवम् आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग गर्ने उद्देश्यले…

  • नेपाल राष्ट्र बैंकको सबै बैंकहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सहज सेवा दिनुपर्ने परिपत्र

    नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने बिभागले नेपालका सम्पुर्ण क,ख र ग बर्गका ईजाजत प्राप्त बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरूका लागी…

  • अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागी सही शब्दावली

    आम मानिसहरूले जानेर वा नजानीकनै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सम्बोधन गर्न अमर्यादीत र गलत शब्दावलीहरूको प्रयोग गरेर उनीहरूको मनोवलमा ठेस पुर्याउने काम गरीरहेका हुन्छन्।…

  •  अन्तर्राष्ट्रिय  मस्तिष्क पक्षघात दिवस सम्बन्धी प्रेश विज्ञप्ती

    मस्तिष्क पक्षघात समुदायमा पाइने बालबालिकाहरूमा हुने शारीरिक अपाङ्गताहरूको एक प्रमुख कारण हो । हरेक पाँचसय बालबालिकामा एक जनालाई मस्तिष्क पक्षघात भएको छ र संसारभरी एक करोड बालबालिकालाई मस्तिष्क पक्षघात भएको अनुमान छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार विश्वभर हरेक वर्ष १ करोड ५० लाखभन्दा बढी मानिस मस्तिष्क घातको शिकार हुने गरेका छन् भने १७ लाख मानिस यस बाट प्रभावित भएको देखिन्छ l मस्तिष्क पक्षघात भएका बालबालिका र उनीहरूको परिवारले ती बालबालिकाहरूको हिडडुल, दैनिक विद्यालय आउने जाने र स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने कुरामा अप्ठ्यारा र चुनौतीहरू सामना गरिरहेका छन् । त्यस्ता बालबालिका र परिवारहरूलाई भेदभाव, हेला र पछाडि पार्ने गरिएको तथ्य अहिले पनि हाम्रासामु देखिन्छन् l  

  • सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी प्रेश विज्ञप्ती

    प्रस्तुत बिषयमा सामाजिक सुरक्षा नियमावली कार्यान्वयन गर्नभनि राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण बिभागले मिति २०७६/१२/२६ च.नं १३७० को परिपत्रसँगै रोकिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता निरन्तरताको लागि गत आ.व को अन्तिम चौमासिक र चालु आ.व को प्रथम चौमासिक नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदले सामाजिक सुरक्षा भत्ता शिर्षकमा बिनियोजित बजेटबाट खर्च लेख्ने गरि आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने गरी अस्थायी समाधान गरिएको थियो ।