यो महत्वपूर्ण उपलब्धि राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ गण्डकी प्रदेश समितिको निरन्तर पैरवी, यसको नेतृत्व तथा सबै सदस्य संस्थाहरूको सक्रियता र प्रतिबद्धताको प्रतिफल हो । प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखिनै महासंघ गण्डकी प्रदेशको नेतृत्वले ऐन निर्माणका लागि अविरल रूपमा पैरवी गर्दै आएको कुरा हामी सबैलाई विदितै छ । यस निरन्तर प्रयासले आज यस महत्वपूर्ण उपलब्धिलाई सम्भव तुल्याएको छ । 

गण्डकी प्रदेश सातै प्रदेश मध्ये अग्रणी भई, २०७९ सालमा नीति ल्याएको र हाल २०८२ सालमा ऐन पारित गरी संघीयताको वास्तविक कार्यान्वयन गर्ने पहिलो प्रदेश बनेको छ । प्रदेश सरकारले चालु आ.व.मै ऐन कार्यान्वयनका लागि बजेट समेत छुट्ट्याएको हुँदा यस ऐन छिट्टै कार्यान्वयन हुनेमा हामी बिश्वस्त छौं । यससँगै, आवश्यक नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिकाहरू पनि छिट्टै बन्नेछन्, जसले ऐनलाई व्यवहारमा लागू गर्ने आधार थप मजबुत बनाउनेछ । 

यस महत्वपूर्ण कदमले गण्डकी प्रदेशका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सम्मानित र गरिमामय जीवन जिउन सक्ने मार्ग प्रशस्त गर्नेछ । साथै, यस्तो सराहनीय पहललाई अन्य प्रदेश सरकारले समेत अनुकरण गर्ने अपेक्षा गर्दछौं ।

यस ऐन जारी हुनुमा गण्डकी प्रदेशका सदस्य संस्थाहरू तथा महासंघका साझेदार संस्थाहरुको महत्वपूर्ण भूमिकालाई महासंघ सम्मानपूर्वक कदर गर्दछ । यो उपलब्धि महासंघ गण्डकी प्रदेशको दुई कार्यकाल नेतृत्व गरेका प्रदेश अध्यक्ष श्री खोमराज शर्माको कुशल नेतृत्व र उहाँलाई पूर्ण सहयोग गर्ने प्रदेश समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको दरिलो साथ, सहयोग र समर्थनको प्रतिफल हो । 

यसैगरी, गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्री, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री, प्रदेश शभा सदस्यहरू, अपाङ्गता भएका प्रदेश सभासद तथा अपाङ्गता अधिकार कर्मि सुनीता थापा, सम्बन्धित कर्मचारीहरू, सञ्चार जगत तथा अन्य सबै सम्बद्ध पक्षहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछौं ।

रमेश पोख्रेल
प्रवक्ता
मिति:२०८२ भाद्र ०४ गते

Press Release

On the historic occasion of the Gandaki Province Assembly passing the Bill on September 19, 2025 (2082 Bhadra 3) to ensure the rights of persons with disabilities, the National Federation of the Disabled Nepal (NFDN) Federal Office extends its heartfelt congratulations and sincere gratitude.

This remarkable achievement is the outcome of the relentless advocacy of the Gandaki Province Committee, its leadership, and the active engagement and commitment of all member organizations. Since the establishment of the provincial government, the leadership of NFDN Gandaki Province has continuously advocated for the formulation of this law. It is the result of these tireless efforts that this historic milestone has been achieved today.

Among all seven provinces, Gandaki has taken the lead by adopting a disability policy in 2089 B.S. and now enacting a provincial disability rights law in 2082 B.S., thereby becoming the first province to truly implement federalism in this regard. As the provincial government has already allocated a budget for its implementation within the current fiscal year, we firmly believe that the law will soon be enforced. Alongside this, the necessary regulations, procedures, and guidelines will also be formulated promptly, further strengthening the foundation for its effective implementation. 

This important step will open the path for persons with disabilities in Gandaki Province to live dignified and respected lives. We expect that other provinces will also follow this commendable example. 

The National Federation of the Disabled Nepal respectfully acknowledges the vital role played by its partners and member organizations in Gandaki Province in bringing this law into existence. This achievement is also the result of the able leadership of Mr. Khomraj Sharma, who served two terms as Provincial President of NFDN Gandaki Province, and the strong cooperation, solidarity, and support extended by the provincial committee’s office bearers and members. 

We also extend sincere thanks to the Chief Minister of Gandaki Province, the Minister for Social Development, Youth and Sports, members of province assembly, province assembly member and disability right activist Hon Suneeta Thapa, the concerned officials, the media, and all other stakeholders who contributed to making this historic step a reality. 

Ramesh Pokharel 
Spokesperson 
Date: August 20, 2025

वर्ड फाइल (WORD) डाउनलोड लिङ्क

पिडिफ फाइल (PDF) डाउनलोड लिङ्क

१३ डिसेम्बर २००६ मा संयुक्त राष्ट्र संघको ६१ औं महासभाबाट पारित भएको हो । नेपालको व्यवस्थापिका संसदद्वारा सन २००९ डिसेम्बर २७ मा अनुमोदन गरीएको हो ।

प्रस्तावनाः

प्रस्तुत महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरु,

• (क) मानव परिवारका सम्पूर्ण सदस्यहरुको नैसर्गिक मर्यादा र मूल्य तथा समान र अहरणीय अधिकारलाई नै विश्वमा स्वतन्त्रता, न्याय र शान्तिको आधारशीलाको रुपमा मान्यता दिने संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रमा उद्घोषित सिद्धान्तहरु स्मरण गदै;
• (ख) संयुक्त राष्ट्रसंघले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणपत्र र मानवअधिकार सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रहरुमा प्रत्येक व्यक्ति तिनमा उल्लिखित सबै अधिकार तथा स्वतन्त्रताहरुको कुनै किसिमको भेदभाव विना हकदार भएको घोषणा र मन्जूरी गरेको कुरालाई स्वीकार गर्दै ;
• (ग) सबै मानवअधिकार तथा आधारभूत स्वतन्त्रताहरुको सर्वव्यापकता, अविभाज्यता, अन्तरनिर्भरता तथा अन्तरसम्बन्द्धता साथै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई विना कुनै भेदभाव त्यस्ता अधिकार र स्वतन्त्रताहरुको पूर्ण उपभोगको प्रत्याभूति दिनुपर्ने आवश्यकतालाई पुनः पुष्टि गर्दै;
• (घ) आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, नागरीक तथा राजनैतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, सबै किसिमका जातिय भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धि, महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि, यातना तथा अन्य क्रुर, अमानविय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजाय विरुद्धको महासन्धि, बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, बसाई सरेको सम्पूर्ण कामदार तथा उनीहरुको परिवारका सदस्यहरुको अधिकार संरक्षण गर्ने सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासंन्धिलाई स्मरण गर्दै ;
• (ङ) अपाङ्गता एउटा नवीनतम अवधारणा हो र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु र दृष्किोण सम्वन्धी एवं वातावरणीय अवरोधहरु वीचको अन्तरक्रियाको परिणाम स्वरुप उत्पन्न हुन्छ, जसले अन्य व्यक्तिहरु सरह समान आधारमा समाजमा पूर्ण र प्रभावकारी ढंगमा सहभागी हुन वाधा पुर्याउँछ, भन्ने कुरालाई मान्यता दिंदै;
• (च) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई अवसरहरुको थप समानिकरण गर्नका लागि राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तराष्ट्रिय तहमा नीति, योजना, कार्यक्रम तथा कार्यहरुको प्रवद्र्धन, तर्जुमा तथा मूल्याङ्कनमा प्रभाव पार्न अपाङ्ग व्यक्तिहरु सम्वन्धी विश्व कार्ययोजना तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई अवसरमा समानिकरण सम्वन्धी साधारण नियमहरुमा उल्लिखित सिद्धान्त र नीति निर्देशनहरुको महत्वलाई मान्यता दिंदै ;
• (छ) अपाङ्गता सम्वन्धी षियलाई दिगो विकासका सम्वद्ध रणनीतिहरुको अभिन्न अङ्गको रुपमा मूल प्रवाहीकरण गर्नुपर्ने महत्वलाई जोड दिंदै ;
• (ज) अपाङ्गताको आधारमा कुनै पनि व्यक्ति विरुद्ध हुने भेदभाव मानव मात्रको नैसंर्गिक मर्यादा तथा मूल्यको उल्लंघन हो भन्ने कुरालाई समेत मान्यता दिंदै ;
• (झ) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको विविधतालाई थप स्वीकार गर्दै ;
• (ञ) थप सघन सहयोग आवश्यक पर्ने लगायतका अपाङ्गता भएका सबै व्यक्तिहरुको मानव अधिकार सम्बद्र्धन र संरक्षणको आवश्यकतालाई मान्यता दिंदै ;
• (ट) यस्ता विभिन्न दस्तावेज र प्रयासहरुका वावजुद पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले विश्वका सबै भूभागहरुमा समाजका समान सदस्यको रुपमा सहभागी हुन अवरोध तथा मानव अधिकार उल्लंघनको निरन्तर सामना गरीरहेका छन् भन्ने कुरामा चासो राख्दैं ;
• (ठ) प्रत्येक मुलुक र खासगरी विकासोन्मुख मुलुकहरुमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको जीवनावस्थाहरुमा सुधार गर्नका लागि अन्तराष्ट्रिय सहयोगको महत्वलाई स्वीकार गर्दै ;
• (ड) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले उनीहरुको समुदायको सर्वाङ्गीण हित र विविधतामा पु¥याएको वा पुर्याउन सक्ने अमूल्य योगदानलाई तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सबै मानवअधिकार तथा आधारभूत स्वतन्त्रताहरुको पूर्ण उपभोगको प्रवद्र्धनले तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको पूर्ण सहभागिताले उनीहरुको स्वामित्वको अनुभूतिमा अभिबुद्धि तथा समाजको मानविय, सामाजिक र आर्थिक विकास एवं गरीवी निवारणमा अर्थपूर्ण प्रगति ल्याउने कुरालाई मान्यता दिंदै;
• (ढ) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले आफ्नो लागि आफैले छनौट गर्न पाउने स्वतन्त्रता लगायत उनीहरुको व्यक्तिगत स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको महत्वलाई स्वीकार गर्दै;
• (ण) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई उनीहरुको प्रत्येक्ष सरोकार हुने लगायतका अन्य नीति र कार्यक्रमहरुको निर्णय गर्ने प्रक्रियामा सक्रिय रुपमा संलग्न हुन पाउने अवसर उपलब्ध हुनु पर्दछ भन्ने कुरामा विचार गर्दै;
• (त) जाति, रंग, लिङ्ग, भाषा, धर्म, राजनीतिक वा अन्य विचार, राष्ट्रिय, जातिय, आदिवासी वा सामाजिक उत्पति, सम्पत्ति, जन्म, उमेर वा अन्य हैसियतको आधारमा विविध वा गम्भिर प्रकारका भेदभावका भागीदार भएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले सामना गर्नु परेको कठिन अवस्थाबारे चासो राख्दै;
• (थ) अपाङ्गता भएका महिला वा बालिकाहरु प्रायः घरभित्र र बाहिर दुबै स्थानमा अक्सर हिंसा, चोट वा दुव्र्यवहार, तिरस्कार वा तिरस्कारजन्य व्यवहार, गलत व्यवहार वा शोषणको उच्च जोखिममा भएको स्विकार गर्दै;
• (द) अपाङ्गता भएका बालबालिकाले अन्य बालबालिका सरह समान आधारमा सबै मानव अधिकार तथा आधारभूत स्वतन्त्रताहरुको पूर्ण उपभोग गर्नु पाउनु पर्ने कुरा स्वीकार गर्दै तथा यस उद्देश्य प्राप्तिका लागि पक्ष राष्ट्रहरुले बालअधिकार सम्बन्धी महासंन्धि अन्तर्गत वहन गर्न कवूल गरेका जिम्मेवारीहरुको स्मरण गर्दै ;
• (ध) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि सबै मानव अधिकार तथा आधारभूत स्वतन्त्रताहरुको पूर्ण उपभोग प्रवद्र्धन गर्ने सम्पूर्ण प्रयासहरुमा लैङ्गिक दृष्टिकोण समाहित गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिंदै ;
• (न) अपाङ्गता भएका बहुसंख्यक व्यक्तिहरु गरीबीको अवस्थामा जीवन यापन गरेको तथ्यलाई उजागर गर्दै तथा यस सम्बन्धमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुमा गरीवीले पारेको नकारात्मक प्रभाव सम्बोधन गर्नुपर्ने गम्भीर आवश्यकतालाई मान्यता दिंदै ;
• (प) संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा उल्लिखित उद्देश्य तथा सिद्धान्तको पूर्ण सम्मानमा आधारित शान्ति र सुरक्षाका अवस्थाहरु तथा लागू हुने मानवअधिकार सम्बन्धी लिखतहरुको परिपालना अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु तथा खासगरी सशस्त्र द्वन्द्व र विदेशी कब्जामा रहेका व्यक्तिहरुको पूर्ण संरक्षणका लागि अपरिहार्य भएको कुरा दृष्टिगत गर्दै ;
• (फ) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई सबै मानवअधिकार तथा आधारभूत स्वतन्त्रताहरुको उपभोग गर्नमा सक्षम तुल्याउन भौतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा साँस्कृतिक वातावरण, स्वास्थ्य र शिक्षा एवं सूचना र संञ्चारमा पहुँचको महत्वकलाई स्वीकार गर्दै ;
• (ब) अन्य व्यक्ति तथा आफू रहेको समुदाय प्रति कर्तव्य रहेको प्रत्येक व्यक्तिमा मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय विल (International Bill of Rights) मा व्यवस्था गरीएका अधिकारहरुको सम्बर्ध्दन र पालनाको लागि प्रयत्नरत रहने जिम्मेवारी रहेको कुरालाई महसुस गर्दै ;
• (भ) परिवार समाजको प्राकृतिक र आधारभूत समूहगत ईकाइ हो तथा समाज र राज्यबाट संरक्षण प्राप्त गर्न हकदार छ एवं अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारहरुको पूर्ण र समान उपभोगका लागि योगदान दिन परिवारलाई सक्षम तुल्याउन अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु तथा उनीहरुको परिवारले आवश्यक संरक्षण र सहयोग प्राप्त गर्नुपर्छ भनी आश्वस्त हुदैं;

• (म) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार र मर्यादाको सम्वर्घन र संरक्षण गर्ने विस्तृत तथा एकीकृत अन्तराष्ट्रिय महासंन्धिले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको गम्भिर सामाजिक असुविधालाई पुनः सम्बोधन गर्न तथा विकासोन्मुख र विकसित दुवै मुलुकहरुमा नागरीक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक क्षेत्रहरुमा समान अवसरहरुका साथै उनीहरुको सहभागितालाई सम्बद्र्धन गर्न महत्वपूर्ण योगदान दिनेछ ।

विस्तृत अध्ययनका लागि निम्न लिङ्कमा जानसक्नुहुनेछः

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धि महासन्धि एवं स्वेच्छिक प्रोटोकल २००६ पूरा पाठ

डाउनलोड लिङ्क

 PDF Format मा डाउनलोड गर्नुहोस्

 MS Word मा डाउनलोड गर्नुहोस्

Microsoft Word Format मा डाउनलोड गर्नुहोस्

PDF Format मा डाउनलोड गर्नुहोस्

प्रारम्भिक

१.  नाम, प्रारम्भ र विस्तार:

• (१) यस निर्देशिकाको नाम अपाङ्गतामैत्री सञ्चार निर्देशिका – २०७३ रहेको छ ।
• (२) यो निर्देशिका प्रेस काउन्सिल नेपालले निर्णय गरेको मिति २०७३/१० /२६ बाट लागू भएको छ ।
• (३) यो निर्देशिका नेपालमा सञ्चालित सञ्चारमाध्यम तथा नेपालभित्र रहेर पत्रकारिता गर्ने सम्पूर्ण पत्रकारलाई लागू हुनेछ ।

२. परिभाषा

विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस निर्देशिकामा,

• (१) ‘काउन्सिल’ भन्नाले प्रेस काउन्सिल नेपाललाई सम्झनुपर्छ ।
• (२) ‘आचारसंहिता’ भन्नाले पत्रकार आचारसंहिता–२०७३ लाई सम्झनुपर्छ ।
• (३) ‘निर्देशिका’ भन्नाले अपाङ्गतामैत्री सञ्चार निर्देशिका–२०७३ लाई सम्झनुपर्छ ।
• (४) ‘समाचार सम्प्रेषण’ भन्नाले विद्युतीयलगायतका सम्पूर्ण सञ्चारमाध्यममा वितरित, प्रकाशित एवम् सञ्चारित श्रव्य, दृश्य, मुद्रण, चित्राङ्कन, छायाङ्कन एवम् विज्ञापनलगायतका सामग्रीलाई बुझाउनेछ ।
• (५) ‘सञ्चार माध्यम” भन्नाले पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन, विद्युतीय सञ्चार माध्यम, समाचार एजेन्सी तथा इन्टरनेटका माध्यमबाट समाचार, सूचना, विज्ञापन, तथा विचारमूलक लेख वा कार्यक्रम उत्पादन, वितरण एवं सम्प्रेषण गर्ने संघ, संस्था, निकाय, कम्पनी, सेवा प्रदायक र सेवा सम्झनुपर्छ ।
• (६) ‘पत्रकार’ भन्नाले कुनै सञ्चारमाध्यममा समाचार सामग्री संकलन, उत्पादन, सम्पादन, सञ्चार र सम्प्रेषणजस्ता कार्यसँग आबद्ध कुनै पनि व्यक्ति वा सो कार्यसँग सम्बन्धित कुनै पनि पद, हैसियत र सम्बन्धमा काम गर्ने व्यक्तिलाई सम्झनुपर्छ ।
• (७) ‘अपाङ्गता’ भन्नाले विभिन्न कारणले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सम्झनुपर्छ ।

पत्रकार र सञ्चारमाध्यमको कर्तव्य

३. पत्रकार र सञ्चारमाध्यमले अपाङ्गतासम्बन्धी समाचार सम्प्रेषण गर्दा देहायअनुसारका कर्तव्य पालना गर्नुपर्दछः

पत्रकार र सञ्चारमाध्यमले गर्न नहुने

४. पत्रकार र सञ्चारमाध्यमले अपाङ्गतासम्बन्धी समाचार सम्प्रेषण गर्दा देहायअनुसारका कार्यहरू गर्नहुँदैन:

विविध

५. उजुरी र कार्यवाही:

पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ मा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ ।

६. निर्देशन र सुझावः

• (१) यो निर्देशिकाको पालना गर्न/ गराउनका लागि प्रेस काउन्सिल नेपालद्वारा समय–समयमा जारी गरिएका निर्देशन र सुझावको पालना गर्नु पत्रकार र सञ्चारमाध्यमको कर्तव्य हुनेछ ।
• (२) उपदफा (१) बमोजिम दिइएको निर्देशन र सुझावलाई यसै निर्देशिकाको अभिन्न अङ्ग मानिनेछ ।

७. कार्यविधि बनाउन सक्नेः

• (१) यो निर्देशिका लागू गर्न पत्रकार आचारसंहिता–२०७३ अन्तर्गत बनेको कार्यविधि लागू हुनेछ ।
• (२) उपदफा (१) बमोजिमको कार्यविधिका अतिरिक्त पनि छुट्टै वा विशेष कार्यविधि बनाउनुपर्ने आवश्यकता प्रेस काउन्सिलले ठानेमा सोही मुताबिक विशेष कार्यविधि पनि बनाउन सकिनेछ ।

८. आन्तरिक निर्देशिकाः

• (१) यस निर्देशिका लागू गर्ने प्रत्येक सञ्चारमाध्यमले अपाङ्गता समाचार सम्प्रेषण सम्बन्धमा आन्तरिक निर्देशिका बनाई लागू गर्नुपर्नेछ।
• (२) उपदफा (१) बमोजिमको निर्देशिका बनेको कुरा प्रेस काउन्सिल नेपाललाई सूचित गर्नुपर्नेछ ।
• (३) उपदफा (१) बमोजिमको निर्देशिका लागू भए/नभएको बारेमा प्रेस काउन्सिल नेपालले समय–समयमा बुझ्न, सूचना लिन वा अनुगमन गर्न सक्नेछ ।

९. बचाउः

यस निर्देशिकामा लेखिएका विषयमा यसै बमोजिम र यसमा उल्लेख नभएका विषयमा पत्रकार आचारसंहिता– २०७३ बमोजिम हुनेछ ।

१०. व्याख्या गर्ने अधिकारः

यो आचारसंहिता लागू गर्ने सम्बन्धमा बाधा अड्काउ फुकाउने एवम् यो आचारसंहिताको व्याख्या गर्ने अधिकार प्रेस काउन्सिल नेपालमा रहनेछ ।

यो संशोधनलाई PDF फर्माटमा डाउनलोड गर्नहोस् 

प्रस्तावनाः
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको परिचयपत्र वितरण निर्देशिका, २०६५ लाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकाले

१.संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ:

(१) यस निर्देशिकाको नाम “अपाङ्गता भएका व्यक्तहरुको परिचय पत्र वितरण (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०७३” रहेको छ ।
(२) यो निर्देशिका नेपाल सरकार, महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएपछि लागु हुनेछ ।

२. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको परिचयपत्र वितरण निर्देशिका, २०६५ को दफा ७ मा संशोधनः अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको परिचयपत्र वितरण निर्देशिका, २०६५ (यस पछि “मूल निर्देशिका” भनिएको को दफा ७ को खण्ड (क) पछि देहायको खण्ड (क१) थप गरिएको छ:

(क१) पुर्नस्थापना गृहमा बसिरहेका हरुको हकमा पुर्नस्थापना गृहको अनुरोधमा परिचय पत्र सिफारिश समितिको सिफारिशमा सोही जिल्लाबाट अपाङ्गता परिचयपत्र उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।

३.मूल निर्देशिकाको दफा ७ को खण्ड (घ) देहायको प्रतिबन्धात्मक बाक्याशं थप गरिएको छ :
“तर सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लामो समय सम्म अनुपस्थित रहेको अवस्थामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको अधिकृतले समितिको संयोजकत्व गर्नेछ ।”

४ मूल निर्देशिकाको दफा ७ को खण्ड (ड) देहायको खण्ड (ढ) थपिएको छ :

(ढ) पुनरावलोकन समितिः (१) परिचयपत्र सम्बन्धमा परेका उजुरीको छानविन गर्न देहाय बमोजिमको पुनरावलोकन समिति रहने छः–

१. प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक
२.स्थानिय विकास अधिकारी सदस्य
३.जिल्ला अस्पताल प्रमुख वा निजले तोकेको अधिकृत चिकित्सक सदस्य
४.जिल्ला सरकारी वकील कार्यलयका अधिकृत प्रतिनिधि सदस्य
५. समाज कल्याण अधिकृत सदस्य सचिव

(२) वितरण गरिएको अपाङ्गता परिचय पत्र सम्बन्धमा कुनै उजुरी पर्न आएमा वा कुनै कारणवस परिचयपत्र नपाउनु पर्ने व्यक्तिले अपाङ्गता परिचयपत्र प्राप्त गरेको प्रमाणित भएमा उपदफा (१) बमोजिमको समितिले आवश्यक प्रमाण बुझी निर्णय गर्ने ।

(३) उमेर, अपाङ्गताको प्रकृति वा उपचारको कारणबाट अपाङ्गताको अवस्थामा परिवर्तन भएमा (घटेमा वा बडेमा) (१) बमोजिमको समितिको निर्णय अनुसार अपाङ्गता परिचय पत्रको वर्गीकरणमा हेरफेर गर्न वा रद्द गर्न सकिने छ ।”

यो संशोधनलाई PDF फर्माटमा डाउनलोड गर्नहोस् 

शिक्षा पाउनु सबै बालबालिकाको अधिकार हो।नेपालको संविधानले सामाजिक न्याय स्थापित गर्न समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरेको छ साथै प्रत्येक नागरिकलाई अनिवार्य र निःशुल्क आधारभूत शिक्षा पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ।नेपालले बाल अधिकार महासन्धि सन् १९८९ तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि सन् २००६ अनुमोदन गरेको छ।यसै गरी सबैका लागि शिक्षाको अन्तर्राष्ट्रिय अभियानमा आफ्नो प्रतिबद्धता जनाउँदै अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई शैक्षिक मूल प्रवाहमा समावेश गरी शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्न अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि समावेशी शिक्षा नीति, २०७३ जारी गरिएको छ।

नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद् द्वारा २०७३ पौष २६ गते पारित गरिएको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागी समावेशी शिक्षा निती, २०७३ यस प्रकार रहेको छ।

Microsoft Word Format मा डाउनलोड गर्नुहोस्

PDF Format मा डाउनलोड गर्नुहोस्

EPUB Format मा डाउनलोड गर्नुहोस्

This directive has stated mandatory provisions for making public places accessible for people with disabilities both physically and also in terms of communication. This directive has also stated the proper dimensions on making diiferent structures accessible for people with disabilities.

This directive was approved by Government of Nepal (Council of Ministries) on February 17, 2013 AD

You can read the Nepali Version here.

Please see below to read this document online or download this document in MS Word Version.

]]> https://www.nfdn.org.np/ne/national-policies/disability-resource-book/ Mon, 16 Mar 2015 20:22:37 +0000 https://sastowebsitenepal.com/nfdn/?p=7412 अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा उनीहरूका अभिभावकलाई राज्य तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट प्रदान गरिएका सेवा, सुविधा, अवसर र यससँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाका बारेमा सुसूचित गराई अधिकार उपभोगमा सघाउ पुर्याउने तथा अपाङ्गता विषयको मूल प्रवाहीकरणमा सघाउ पुर्याउने उद्देश्यका साथ यो सामाग्री तयार पारिएको हो।

हालसम्म २०७१ साल सम्मका प्रावधानहरू अध्यावधिक गरिएको छ।

अपाङ्गता स्रोत पुस्तिकामा भएका सम्पुर्ण व्यवस्थाको PDF भर्सन डाउनलोडका लागी यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।

अपाङ्गता स्रोत पुस्तिकाको परिचय (Introduction to Disability Resource Book)

अपाङ्गताको परिभाषा तथा वर्गीकरण

अपाङ्गताको पहिचान (Disability Identification)

शिक्षा (Education)

शैक्षिक छात्रवृत्ति (Educational Scholarships)

विशेष शिक्षा (Special Education)

स्वास्थ्य (Health)

रोजगारी तथा आय आर्जन (Employment & Income Generation)

तालीम (Training)

आवागमन (Mobility)

भौतिक पहुँच (Physical Accessibility)

शान्ति, पुनर्स्थापना, सशक्तीकरण तथा सामाजिक सुरक्षा (Rehabilitation, Empowerment and Social Security)

खेलकुद तथा मनोरञ्जन (Sports and Entertainment)

कानुनी सेवा (Legal Support)

कार्यक्रमहरू (Programs)