आगामी तिन बर्षकालागी महासंघको ‍कार्यदिशा

संघिय गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएपछी देशमा प्रतिनिधी सभा र प्रदेश सभाको दोश्रो निर्वाचन २०७९ मंसिर ४ गते सम्पन्न भै प्रधानमंत्री सम्माननिय पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार  गठन भे कृयाशिल रहेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले जनप्रतिनिधिहरुको नेतृत्व प्राप्त गरेको छ । यो अवस्थालाई अपाङ्गता क्षेत्रले महत्वपुर्ण ढंगले सदुपयोग गर्नु पर्दछ । नेपालको संबिधान समग्रमा विश्वकै उत्कृष्ट संविधान हो तर संविधानमा अपाङ्गताका महत्वपुर्ण सवालहरु अझै पनि पुर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संघीयताको कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा ऐन कानूनहरु निर्माण भैरहेका र केही कार्यान्वयन समेत भै रहेका छन् । अपाङ्गताको बारेमा पर्याप्त जानकारी नहुँदा बनेका ऐन कानूनमा अपाङ्गताको सवाल छुटेका छन् ।

अपाङ्गताको सवाल पुर्ण रुपमा समाबेश हुन सकिरहेको छैन भने पहुँच र सहभागिता ज्यादै न्यून छ । भएका नीति नियमहरुको सहि र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन्। विगतमा प्राप्त भएका कतिपय उपलब्धिहरु खोसिएका छन् । जिल्लाका सदस्य संस्थाहरुको श्रोत साधनमा पहुँच पुग्न सकिरहेको छैन् । महासंघका कार्यक्रमहरु गाउँ केन्द्रित बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ । राज्यका तर्फबाट श्रोत साधन प्राप्त गरिरहेका संघ संस्थाहरुको श्रोत साधन कटौती भएको छ । वर्तमान समयमा भौतिक संरचनाको निर्माणले तिब्र गति लिईरहेको छ । ती संरचनाहरुलाई अपाङ्गता मैत्री बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको छ । संचार माध्यममा अपाङ्गताको सवाल र मुद्धाले न्यून प्राथमिकता पाउने गरेको छ । 

अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुले सडकका पेटी र गल्लीहरुमा मागेर खाने अवस्था छ ।  यसको अन्त्य हुनु जरुरी छ । अपाङ्गता भएका महिला, दलित, जनजाती र सिमान्तकृत समुदायको अवस्था ज्यादै कहाली लाग्दो छ । राज्यले उनीहरुको उत्थान र बिकास गर्ने नीति अबलम्बन गरे पनि ती समुदाय भित्र अपाङ्गताको सवाल ओझेलमा परेको छ । अर्को तर्फ अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको सामाजिक समावेशीकरणको अवस्था अहिले पनि कमजोर छ । मूलत सामाजिक जीवनमा अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको बिहेवारी र घरपरिवार वसाउने, लैंगिक विभेद, हिंसा र पैत्रिक सम्पत्ति प्राप्तिमा समस्या छ । त्यसमा पनि अपाङ्गता भएका महिलाहरु अझ बढी प्रभावित भइहरेका छन् ।  यसलाई राज्यले प्रोत्साहित गर्न सकेको छैन ।

अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पहुँच ज्यादै न्युन छ । भौतिक संरचना, सार्वजनिक यातायातका साधनहरु समेत अपाङ्गता मैत्री नभएको कारण अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको जीवन थप जटील र कष्टकर बनेको छ । उल्लेखित समस्याहरु समाधान गर्न ठोस नीति र कार्यक्रम निर्माण गरि अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता हो  ।

बिभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौताहरु जस्तै अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासन्धी, २००६  नेपालको संविधान, २०७२ अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ र नियमावली  (२०७७) को कार्यान्वयन अझै पनि चुनौतीपुर्ण रहेको छ।

यसैगरी सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरु अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता आधारभूत  आवश्यकताहरु पुरा गर्न र प्रतिनिधित्व हुन चुनौती भोगिरहेका अपाङ्गताको प्रकृती अनुसार पुर्ण अशक्त जस्तै बौद्धिक, मनोसामाजिक, अटिजम, श्रवणदृष्टिविहिन, अपाङ्गता भएका ब्यक्ती लगायत महिला, वालवालिका, आदीवासी जनजाति, दलित र  भौगोलिक रुपमा कठिन परिस्थितीमा जिवन निर्वाह गरिरहेका अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको जीवनस्तरमा सुधार गराइ दिगो विकास लक्षको अपाङ्गता सुचक प्राप्तीको दिशा तर्फ उन्मुख हुनु जरुरी भएको छ।

तसर्थ अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको श्रोत साधनमा पहुँच अभिबृद्धि, उपयुक्त अनुकुलता र अपाङ्गतामैत्री भौतिक संरचना एव संचार सेवा निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुलाई हेर्ने परम्परागत  सोचमा परिवर्तन गर्न जनचेतनामुलक र सशक्तिकरणका कार्यक्रमहरुका लागि नीति निर्माण,  योजना तथा कार्यक्रम र यसको कार्यान्वयन लागि ब्यवहारिक परिवर्तन गर्न गराउन यस कार्य समिती पुर्ण प्रतिवध्ध रहेको छ। त्यसैले अपेक्षित उपलब्धिहरु हासिल गर्नको लागि आगामी दिनको हाम्रो मार्गचित्र निम्न अनुसार रहेकोछ ।