Similar Posts

  • अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको २६ औ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसकाे नारासम्बन्धी सूचना!

     अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको  २६ औ अन्तर्राष्ट्रिय दिवससम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघले तय गरेको अन्तर्राष्ट्रिय नारा English : “Transformation towards Sustainable and Resilient society for…

  • मानसिक र मनोसामाजिक स्वास्थ्य सम्बन्धी सचेतनामुलक सन्देश

    कोरोना भाइरसले निम्ताएको यस विसम परिस्थितिमा बालबालिकाहरुलाई मनमा डर, त्रास, तनाव, पठन पाठन गर्न मन नलाग्ने, दिक्कदारीपन, अन्यौलता तथा मनमा अनेकौं प्रश्न आइरहने…

  • प्रेस विज्ञप्ति: महासङ्घ को २५अौं वार्षिकोत्सव

      राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल विधिवत स्थापना भई सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हक र अधिकारका लागि निरन्तर कृयाशिल रहेको आज २५ बर्ष…

  • दरभाउपत्र आव्हानको सूचना (एभिएशन म्युजियम, काठमाडौं )

    राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ—नेपालबाट तपसिल बमोजिमका कार्यहरु दरभाउपत्र आव्हान (Quotation) प्रकृयाबाट गराउनु पर्ने भएकोले नेपाल सरकारबाट इजाजत प्राप्त मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका निर्माण…

  • नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे

    मितिः २०७९ माघ ४ गते महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको अपाङ्गता अ धिकार प्रर्वद्धन शाखामा रहेर कार्य गर्ने गरी राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ…

  • मानव अधिकार हनन सम्बन्धी उजूरी प्रकृया सम्बन्धी जनहितको सन्देश

    कोभिड १९ महामारीको समयमा विभिन्न हिंसाका घटनाहरु बढी भएको सामाचार हामीले पाएका छौं । महामारीमा सुरक्षित भइ कसरी उजूरी गर्ने भन्ने जानकारी सबै माझ पुर्याउने उद्देश्यले मानव अधिकार हननका उजूरी प्रकृया सम्बन्धी जनचेतनामूलक सन्देश तयार भएको छ । कतिपय अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु आफूलाई परेको हिंसाको बारेमा सम्बन्धित निकायमा उजूरी दिने प्रकृया थाहा नभएर न्यायबाट बञ्चित हुनु परेको मानव अधिकार हननका घटना संकलनको क्रममा देखिएको छ । अझ यस किसिमका घटनाहरु सार्वजनिक  हुने दरले लुकाउन र मिलाउन खोज्ने प्रवृत्ति पनि यथावत नै छ । मानव अधिकारको हनन भएको देख्ने सुन्ने स्वयम व्यक्ति, घर परिवार संरक्षक वा नागरिक समाजले पनि यस्ता घटनाहरुको समयमै आवाज उठाउनुपर्छ । यस्ता मानव अधिकार हननका घटनाहरुको सवालमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्ना स्थानिय संरचनाहरु र संघीय स्तरमा उजूरी लिने सम्बन्धित निकायहरुसँग घटनाको सत्य तथ्य बझ्ने पिडितलाई उचित न्याय र  क्षतिपूर्तिको व्यवस्थाको लागि राज्यसँग पहलका कार्यहरु गर्दै आएको छ ।