अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सवालमा भर्चुअल अन्तर्क्रिया

कोरोना महामारीको संकटमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारको अवस्था र दिगो विकासका लक्ष्यहरुका सवालहरुमा भचुअल माध्यमबाट साक्षत्कार गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आयोजना र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको समन्वयमा मिति  २०७८/०१/३१ मा सरकारी तथा गैरसरकारी सरोकारवाला निकायहरुबीच अन्तरकृया/छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

आयोगका माननीय सदस्य सूर्य ढुङ्गेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा आयोगका माननीय सदस्यहरु, केन्द्रिय तथा प्रदेश संचरनाका विभिन्न व्यक्तित्वहरु, गृहमन्त्रालय राष्ट्रिय आपतकालिन कार्य संचालन केन्द्र, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, अपाङ्गताको अधिकार प्रर्वद्धन शाखा, स्वास्थ्य सेवा विभाग,राष्ट्रिय समावेशी आयोग सहितका प्रतिनिधिहरुको उल्लेखिय उपस्थिति रहनुभएको थियो । यसै गरी राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघका संघीय तथा प्रादेशिक संरचनाका पदाधिकारी, सदस्यहरु र कर्मचारीहरु, अपाङ्गताको अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने मानव अधिकारकर्मी, वर्गीय संघ संस्थाहरु, नागरिक समाज तथा संचारकर्मीहरुसहित करिब १९५ जनाको सकृय सहभागिता रहेको थियो ।

यसैबीच राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सहसचिव नवराज सापकोटाले दिगो विकासका लक्ष्य र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकारको अवस्था विषयमा प्रस्तुती दिनुभएको थियो जसमा दिगो विकासका लक्ष्यहरुको उपलब्धीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको विभिन्न सूचाङ्कहरु समेटिएको थियो  यसैविच महामारीको समयमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारको अवस्था र दिगो विकासको लक्ष्यहरुको विषयमा प्रस्तुती दिनुहुदैँ राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघका महासचिव राजु बस्नेतले पहुँचयुक्त सूचनाको अभाव, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच नहुनु, रोजगारीको अवसरबाट बञ्चिती लगायत विभिन्न समस्याका कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई दैनिक जिवनयापनमा कठिनाई भएकोले सरोकारवाला सबैले महामारीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित गर्दै आधारभुत आवश्यकताको प्रत्याभुती प्रदान गरिनुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । प्रस्तुतीकै क्रममा उहाँले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबाट महासंघले  गरेका अपेक्षाहरु पनि उल्लेख गर्नुभएको थियो । जसमा कोभिडबाट प्रभावित अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिई सेवा उपलब्ध गराउन सिफारिश, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी महासन्धीको कार्यान्वयनमा संयुक्त अनुगमन, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका मानवअधिकार हननका मुद्धाको द्रुत मार्गबाट सम्बोधन, म्याराकस ट्रिटीको अनुमोदनमा सहजीकरण, मानव अधिकारमा आधारित तथ्याङ्क संकलन र व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्ने लगायत रहेका छन् ।

कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघका सातै प्रदेश अध्यक्षहरुले कोरोना महामारीको समयमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुप्रति लैङ्गिक विभेद बढ्दै गएको, जिविकोपार्जनमा कठिनाई, रोजगारी गुमेको, मनोसामाजिक समस्या, कोभिड प्रतिकार्यको सहि र पहुँचयुक्त सुचना नपाएको, सहायक सामग्रीहरुको अभाव लगायत उनीहरुको दैनिकी जीवन कष्टकर बन्दै गएको बताएका थिए । साथै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको खण्डिकृत तथ्याङ्कको अभावमा कार्यक्रम तथा बजेटमा अन्यौलता भएको, कोरोनाको उपचार गर्ने अस्पताल सहित अरु अस्पतालहरु अपाङ्गतामैत्री नभएको, दैनिक प्रायोजन गर्नुपर्ने औषधी, राहतका साथै सरसफाईका सामग्रीहरुको अभाव भएको अवस्था दर्शाउनु भयो । अझै पनि स्थानिय स्तमा अपाङ्गता सम्बन्धी सचेतनाको कमी भएको र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई सशक्तिकरणमा जोड दिनुपर्ने बताउनु भयो । स्थानिय सरकारले कोभिड प्रतिकार्यका कार्यहरु अपाङ्गता समावेशी हुनु पनि नितान्त  जरुरी भएको कुरा थप्नु भयो ।

यसै गरी उक्त कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएका विभिन्न वर्गीय संस्थाहरुले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले सरकारले प्रदान गरेका सबै सेवा सुविधाहरुमा समान र सहज रुपमा उपभोग गर्न नपाएको र अपाङ्गता सवालमा प्राथमिकता नदिइएको गुनासो गर्नुभयो र कोभिडको  कहरमा पहुँचयुक्त सूचनाको अभावले कठिनाइ भोग्नुपरेको जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा उठान भएका सवालहरुलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले  स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय  लगायत सम्बन्धित सरोकारवालाहरुलाई ध्यानाकर्षण गराउन अनुरोध सहभागीहरुले गर्नुभएका छन् । 

कार्यक्रमको  अध्यक्षता समेत गर्नुभएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका माननीय सदस्य सुरेश ढुङ्गेलले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको खण्डिकृत तथ्याङ्क र पहुँचयुक्त सूचनाको प्रसारण मुख्य रुपमा आवश्यक रहेको बताउनुहुँदै महामारीको समयमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको जिवन रक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा लगायत विभिन्न अधिकारको कार्यान्वयनका लागी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पहल गर्ने बताउनुभयो र अबको दिनमा सबै नागरिकहरुको न्यायमा पहुँच बढाउन महासंघसँग निरन्तर समन्वय तथा सहकार्य गरिने बताउनु भयो ।