अपाङ्गता समावेशी विकासलाई प्राथमिकता दिने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको प्रतिबद्धता

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालले द एसिया फाउन्डेसनको सहकार्यमा सञ्चालन गरिरहेको स्थानीय सरकार सबलीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत “स्थानीय तहमा अपाङ्गता समावेशी विकास ” कार्यक्रमको लागि यही मङ्सिर ५ र ६ गते चितवनमा आयोजित अन्तरपालिका सिकाइ आदानप्रदान कार्यशालामा सहभागी भएका उपप्रमुखहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सवाललाई सम्बोधन गर्न सकारात्मक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
कार्यशालामा धनुषाको मिथिला, दोलखाको भीमेश्वर, स्याङ्जाको वालिङ, सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर, पाल्पाको तानसेन र कैलालीको टीकापुर नगरपालिकाका उपप्रमुखहरू सँगै सामाजिक शाखाका कर्मचारी, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका संस्थाहरू (ओपिडी) का प्रतिनिधि, स्थानीय वकालत तथा पैरवी समूहका सदस्यहरू, महासङ्घ र साझेदार संस्थाकाका प्रतिनिधिहरू गरी पचास जनाको सहभागिता रहेको थियो ।
दुई दिनसम्म चलेको कार्यशालामा सहभागी ओपिडीका प्रतिनिधिहरूले हालसम्म स्थानीय तहमा गरेका गतिविधिहरू प्रस्तुत गरेका थिए । प्रस्तुतिका क्रममा अधिकांश ओपिडी र स्थानीय वकालत समूहका सदस्यहरूले स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरू अपाङ्गताका सवालप्रति सकारात्मक रहेको जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले अनुभव साट्दै पालिकाले पहुँचयुक्त संरचनाहरू निर्माण गर्न सुरु गरेको, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सशक्तीकरणका लागि बजेट वृद्धि गरेको, तथा नीति निर्माण प्रक्रियामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित हुन थालेको कुरा जानकारी गराए ।
पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले सञ्चालन गर्ने वकालत र पैरवीका प्रयासहरूले स्थानीय तहमा अपाङ्गताका सवालहरू प्राथमिकतामा पर्न थालेको जानकारी दिए । साथै, दुई दिनको कार्यशालाबाट नयाँ सिकाइ प्राप्त भएको र भविष्यमा यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।
दुई दिनको सिकाइ आदानप्रदान कार्यशालाले आगामी दिनमा स्थानीय तहमा अपाङ्गता समावेशी विकास प्रवर्द्धन गर्नका लागि ओपिडी, पालिकाका कर्मचारी, र जनप्रतिनिधिले गर्नु पर्ने प्राथमिकताका क्षेत्रहरू पहिचान गर्दै आफ्नो रणनीति र प्रतिबद्धता पत्र तयार गरेको छ ।
यस क्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न वकालत र पैरवीको प्रभावकारिता बढाउने, पहुँचयुक्त संरचनाको निर्माणलाई तीव्रता दिने, नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, र बजेट विनियोजनलाई समावेशी बनाउने विषयमा विशेष ध्यान केन्द्रित गर्दै आगामी दिनमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको छ ।

Share this post: