अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी नियमावली २०७६ सम्बन्धी प्रेस बिज्ञप्ती

०७७/०७८/२४                                                                                                                                                        ११ भाद्र २०७७

काठमाण्डौ ।

अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी बिधेयक २०७४ श्रावण २२ गते प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन भइ २०७४/६/२९ गते सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यूबाट प्रमाणिकरण भएपछि औपचारिक रूपमा उक्त विधेयक ऐनको रूपमा लागू भएको हो । सो ऐनको दफा १ मा यो ऐन प्रमाणीकरण भएको एकानब्बे औँ दिन देखी लागू हुनेछ भन्ने उल्लेख छ र ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार ऐनलाइ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न चाहिने नियमावली सो अवधिमा बनाइसक्नुपर्ने प्रावधान समेत राखिएको छ । तर ऐन पारित भएको तिन बर्षपछि मात्र आम अपाङगता भएका ब्यक्तिहरुको प्रतिक्षाको रुपमा रहेको नियमावली २०७७ श्रावण ५ गते मन्त्री परिषद्ले पारित गरि २०७७/५/१ गते नेपाल राजपत्रद्धारा सार्वजनिक गरेको छ । यस परिप्रेक्षमा सर्वप्रथम नियमावलीले पूर्ण अशक्त र अति अशक्त अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुलाइ सेवा सुविधामा प्राथमिकतामा राख्ने र उनीहरूलाई सेवा सुविधामा पहुँच पुर्याउन विशेष व्यवस्थाहरू गर्ने गरि राखिएका प्रावधानहरूको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल स्वागत गर्दछ । तर, अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ ले तोक्नु भनेका धेरै विषयहरू, नेपालको संविधानमा भएका व्यवस्था र नेपाल सरकारको नियमित नीति, कार्यक्रम, बजेट र पहिलेदेखिनै गर्दै आएका राम्रा अभ्यासहरुलाई भने नियमावलीले पूर्ण रुपमा समेटन् सकेको छैन । ऐनमा उल्लेख भएका र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासन्धीको भावना र मर्म अनुसार अपाङ्गताको सवाललाई विकासको मुल प्रवाहमा समावेशिकरण गर्ने विषय, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई निर्णय प्रकृयामा सहभागी गराउने विषय, उनीहरूको सशक्तिकरणका सवालहरू, मापदण्ड सहितको पहुँचयुक्तता प्रवर्धन (सार्वजनिक स्थल तथा संरचना, सार्वजनिक सेवा, यातायात, संचार तथा सूचना प्रविधि) जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरूलाई नियमावलीले एकदमै कम वास्ता गरेको छ भने सामाजिक सुरक्षा, समावेशी शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप तथा रोजगार जस्ता व्यक्तिका जीवनका सबैभन्दा महत्वपूर्ण सवालमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने विषयमा ऐन अनुसार तोक्नुपर्ने धेरै कुराहरूमा  नियमावले समेटन सकेको छैन । तसर्थ उक्त नियमावलीमा भएका राम्रा ब्यवस्थाहरुको स्वागत गर्दै तपसिलमा उल्लेखित सवालहरु अन्तर्गत पर्ने र ऐनले तोक्नु भनेर भनेका सबै विषयहरू केलाइ सम्बोधन हुने गरी यथासिघ्र नियमावली संशोधन गर्न राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल, नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्दछ र ऐन अनुसार नियमावलीले समेट्न नसकेका कुराहरूको विस्तृत विवरण सहित महासंघले सरकारलाइ पुन ध्याकार्षण गराउने कुरा समेत यसैसाथ अनुरोध गर्दछ ।

तपसिल

• अपाङ्गता भएका ब्यक्तिले प्राप्त गरिरहेका सेवा सुविधाहरुमा प्रश्न उठने वा कटौति हुने ब्यवसाथाहरु सच्याइ पहिलेदेखिनै प्राप्त गरिरहेको सेवा सुविधाहरुलाई निरन्तरता दिन बाझिएका ब्यवस्थाहरु संशोधन गर्नु पर्ने ।
• नियमावलीको अन्तिम मस्यौदामा नै छुट भएका तर ऐनको भावना अनुसार समेटनु पर्ने सवालहरु राष्ट्रिय अपाङग महासंघ नेपालले पटक पटक महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री सम्बन्धित शाखा र महाशाखाका प्रतिनिधलाई भेटेर दिएक सुझावहरु पुनर्विचार गरि निमावली संशोधन गरि समेटनु पर्ने ।
• ऐनको मर्म अनुसार नियमावलीले समेट्न नसकेका सबै प्रकारका अपाङ्गता वर्गको विकास प्रकृयामा समावेशीकरण, निर्णय प्रकृयामा सहभागीता, सशक्तिकरण गर्ने, पहुँचयुक्तता प्रवर्धन (सार्वजनिक संरचना, सेवा सुविधा, यातायात, सूचना तथा संचार प्रणाली), सामाजिक सुरक्षा, समावेशी शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप तथा रोजगारसँग सम्बन्धित विषयहरूमा पुनर्विचार गरि संशोधन गर्नुपर्ने ।
• अपाङ्गता भएका ब्यक्तिलाई प्रदान गरिने सामुदायिक सेवा, सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी ब्यवस्था, नि:शुल्क शिक्षा, खेलकुद, कर छुट, सहुलियत सुविधा लगायतमा तोकिए अनुसार हुने भन्ने वाक्यसंहरुमा ऐनको भावना बमोजिम सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुले प्राप्त गर्ने गरी संशोधन गर्नु पर्ने ।

(नोटः माथि उल्लेखित सवालहरू अन्तर्गत पर्ने प्रावधानहरू र अन्य छुटेका सबै कुराहरूमा सरोकारवालसँग परामर्श गरि, विस्तृत रूपमा बिश्लेषण गरी राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल सुझाव सहित सम्बन्धित निकायहरूमा जाने कुरा पनि यसैसाथ अवगत गराउन चाहन्छ ।)

………………..
राजु बस्नेत
महासचिव

Share this post: