Similar Posts

  • अपाङ्गताका सवालहरु सम्बोधन गरीदिने सम्बन्धमा

    मितिः २०७९/०२/२६ श्री माननीय मन्त्री ज्यू शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सिंहदरबार, काठमाडौ । विषयः अपाङ्गताका सवालहरु सम्बोधन गरीदिने सम्बन्धमा । राष्ट्रिय अपाङ्ग…

  • राष्ट्रिय अपाङ्ग महासँघ नेपालको पाँच बर्षे रणनिति पत्र (२०१३-१७)

    राष्ट्रिय अपाङ्ग महासँघ नेपालले तयार गरेको यस पाँच बर्षे रणनिति पत्रमा सन् २०१३ देखी २०१७ सम्ममा महासँघले प्राथमिकतामा राखेका सवालहरू, पाँच बर्ष भित्र…

  • राष्ट्रिय जनगणना सम्बन्धी जनचेतनामूलक भिडियो

    “मेरो जनगणना मेरो सहभागिता, राष्ट्रिय जनगणना २०७८” बिक्रम संवत २०७८ साल कार्तिक २५ गते देखि मंसिर ९ गते सम्म सञ्चालन हुनगैरहेको राष्ट्रिय जनगणनामा सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको गणना सुनिश्चित गरौँ । अपाङ्गता सम्बन्धी तथ्याङ्कको अभावमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पक्षमा प्रभावकारी योजना, नीति र कार्यक्रम बन्न नसकेकिरहेको र उनिहरू राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा र अवसरबाट बञ्चित भैरहेको वर्तमान परिप्रेक्षलाइ मध्यनजर गर्दै सम्पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्ति, उनीहरूका संस्था, यस क्षेत्रमा कार्यरत सम्पूर्ण सरोकारवाला, सञ्चार माध्यम, राजनैतिक दल, संघसंस्था, नागरिक समाज, नीजि क्षेत्र, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका परिवार, आफन्त लगायत सबैले यस पटकको जनगणनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको गणना सुनिश्चित गराउन आ-आफ्नो क्षेत्रबाट पहल गर्न राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल हार्दिक अनुरोध गर्दछ । गणनामा कतैपनि अपाङ्गता भएका व्यक्ति नछुटुन, नदोहोरिउन।

  • पहुँचयुक्तता परिक्षण सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन

    कोभिड—१९ को महामारी र प्रतिकार्यका लागि सीबीएम नेपालले राष्ट्रिय अपांग महासंघ—नेपाल, सप्रोस नेपाल र सीएमसी नेपालसंग हातेमालो गरि ‘समावेशी कोभिड प्रतिकार्यका लागि संयुक्त…

  • प्रेश बिज्ञप्ती

    गृह मन्त्रालय अन्तरगत राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण बिभागको मिति २०७६ चैत्र २६ गतेको निर्णय अनुसार सामाजिक सुरक्षा नियमावलि २०७६ को कार्यान्वयन गर्न भन्दै सबै स्थानीय तहलाई अति अशक्त अपाङ्ता भएका ब्यक्तिहरुको सामाजिक सुरक्षा भत्ता निरन्तर नगर्ने भन्ने परिपत्र प्रति राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघको गम्भिर ध्यानकर्षण भएको छ । निरन्तर अन्य ब्यक्तिहरुको सहयोग बिना बाच्न समेत कठिनाइ हुने वर्गले बिगत लामो समयदेखी पाइरहेको सुविधा कटौति गर्ने निर्णय गरेर अपाङ्गता भएका  ब्यक्तिहरुको प्रतिको राज्यको जवाफदेहितामा शंका उत्पन्न भएको छ । अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासन्धी, नेपालको संविधान र अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ को भावना बिपरित यो निर्णय भएको हुँदा अविलम्ब उक्त निर्णय खारेज गरी पाइरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता निरन्तरताको लागि राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल सरकारसँग अपिल गर्दछ ।