कानुनी सेवा प्राप्त गर्ने (Receive Legal Services)
(कानुनमा उल्लेखित व्यवस्था)
सुविधा :
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई आवश्यक परेमा सरकारले कानुनी सुविधा प्रदान गर्नु पर्ने प्रावधान छ । यस अन्तर्गत कानुनी परामर्श, अदालती वा सरकारी सेवा लिँदा पेस गर्नु पर्ने आवश्यक कागजपत्र वा निवेदन तयार गर्ने, मुद्दाको निवेदनपत्र तयार गर्ने, मुद्दाका सबै काम गर्ने जस्ता कार्यहरू पर्छन् ।
सुविधाका हकदार :
नेपाल सरकारले गरेको अपाङ्गताको परिभाषा तथा वर्गीकरणअन्तर्गत समेटिने कानुनी सेवा आवश्यक परेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू ।
सुविधा प्रदान गर्ने निकाय
– प्रत्येक जिल्लामा रहेका जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय
– जिल्ला बार एसोसिएसन
सुविधा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया :
उल्लिखित संस्थाहरूले तय गरेको प्रक्रियाअनुसार आफ्नो अपाङ्गता परिचयपत्रको प्रतिलिपि संलग्न गरी चाहेको कानुनी सेवाका लागि आवेदन गर्ने ।
सुविधा प्राप्त गर्ने आधार
क) अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण नियमावली, २०५१ को नियम २० : कुनै अपाङ्गले मुद्दामामिला सुनुवाइका क्रममा कुनै किसिमको कानुनी सुविधा लिन चाहेमा निजलाई नेपाल सरकारबाट नियुक्त वैतनिक वकिलमार्फत् आवश्यक कानुनी सेवा उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।
Share this post:
