विशेष प्रकारका सबारी साधनमा भन्सार छुटको व्यवस्था (No Custom Taxs in Special types of 4 wheeler scooters)

(वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत् निरन्तरता दिइएको )

सुविधा :

शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले प्रयोग गर्ने विशेष प्रकारका चारपाङ्ग्रे स्कुटरमा नेपाल सरकारले आव २०६५/०६६ देखि पूर्णरूपमा भन्सार छुटको व्यवस्था गरेको छ र आव २०६६/०६७ को बजेटमा यसलाई निरन्तरता दिँदै भ्याटमा समेत छुट दिने व्यवस्था थप गरिएको छ ।

सुविधाका हकदार :

नेपाल सरकारको परिभाषा र वर्गीकरणमा समेटिने र आवागमनका लागि चारपाङ्ग्रे स्कुटर प्रयोग गर्न आवश्यक पर्ने शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू ।

सुविधा प्राप्त गर्ने ठाउँ/निकाय

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल केन्द्रीय निकाय : महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय, सामाजिक सुरक्षा शाखा । अर्थ मन्त्रालय भन्सार विभाग स्थानीय भन्सार कार्यालय

सुविधा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया

क)आफुलाई चारपाङ्ग्रे स्कुटर आवश्यक परेको कारण स्पष्ट खुलाई अपाङ्गता परिचयपत्रको प्रतिलिपि र अपाङ्गता स्पष्ट खुल्ने एक प्रति फोटोसहित राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघको केन्द्रीय कार्यालय वा यसका क्षेत्रीय कार्यालय वा जिल्ला शाखाहरूमा आवेदन दिने ।
ख) राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघबाट आवश्यक छानबिनपश्चात् सिफारिससहित उक्त निवेदनलाई महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयको सामाजिक सुरक्षा शाखामा पठाइन्छ ।
ग) सामाजिक सुरक्षा शाखाले उक्त निवेदन प्रक्रिया पूरा गरी अर्थ मन्त्रालयको राजस्व महाशाखामा पठाउँछ ।
घ) अर्थ मन्त्रालयको राजस्व महाशाखाले आवश्यक कारबाहीका लागि केन्द्रीय भन्सार विभागमा पठाउँछ ।
ङ) केन्द्रीय भन्सार विभागले उक्त स्कुटर नेपाल ल्याउन चाहेको नाकाको भन्सार कार्यालयलाई आवश्यक कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिन्छ ।

सुविधा प्राप्त गर्ने आधार

क) बजेट वक्तव्य २०६५/०६६ राजस्वमा सहुलियतसम्बन्धी कार्यनीति तथा कार्यक्रमअन्तर्गतको बुँदा नं. २६८ :
(क) अपाङ्गहरूले प्रयोग गर्ने स्कुटरमा भन्सार महसुल पूर्ण रूपले छुट दिने प्रस्ताव गरिएको छ, साथै अशक्त, अपाङ्गहरूको नाममा पारित हुने घरजग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुरको छुटमा वृद्धि गरिएको छ ।
ख) बजेट वक्तव्य २०६६/०६७ को बुँदा नं. २८५ (ख) : अपाङ्गले प्रयोग गर्ने स्कुटर पैठारी वा स्थानीय खरिद गर्दा तिरेको भन्सार महसुल तथा मूल्य अभिवृद्धि कर त्यस्तो स्कुटर यातायात व्यवस्था कार्यालयमा निजको नाममा दर्ता भएको अवस्थामा सम्बन्धित निकायको सिफारिसमा फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।