Similar Posts

  • मिति २०८०/३/२२ गते राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ संघीय सचिवालयले गरेको महत्तवपूर्ण निणर्यहरू

    मिति २०८०/३/२२ गते राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ संघीय सचिवालयको बैठकले गरेको निणर्यहरू  निणर्य नं १. हालै संघीय निर्वाचन आयोग द्वारा संशोधन गरिएको राजनितिक सहभागिता…

  • लोकसेवा आयोगको विज्ञापन समावेशी बनाउन संयुक्त राष्ट्रिय आन्दोलन

    २०७६ जेष्ठ २६ जेष्ठ गते काठमाडौंमा लोकसेवा आयोगको विज्ञापन समावेशी बनाउन राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल, राष्ट्रिय दलित महासंघ नेपाल, संयुक्त विद्यार्थी समिति, गैर…

  • प्रेश बिज्ञप्ती

    गृह मन्त्रालय अन्तरगत राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण बिभागको मिति २०७६ चैत्र २६ गतेको निर्णय अनुसार सामाजिक सुरक्षा नियमावलि २०७६ को कार्यान्वयन गर्न भन्दै सबै स्थानीय तहलाई अति अशक्त अपाङ्ता भएका ब्यक्तिहरुको सामाजिक सुरक्षा भत्ता निरन्तर नगर्ने भन्ने परिपत्र प्रति राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघको गम्भिर ध्यानकर्षण भएको छ । निरन्तर अन्य ब्यक्तिहरुको सहयोग बिना बाच्न समेत कठिनाइ हुने वर्गले बिगत लामो समयदेखी पाइरहेको सुविधा कटौति गर्ने निर्णय गरेर अपाङ्गता भएका  ब्यक्तिहरुको प्रतिको राज्यको जवाफदेहितामा शंका उत्पन्न भएको छ । अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासन्धी, नेपालको संविधान र अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ को भावना बिपरित यो निर्णय भएको हुँदा अविलम्ब उक्त निर्णय खारेज गरी पाइरहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता निरन्तरताको लागि राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल सरकारसँग अपिल गर्दछ ।