Similar Posts

  • अपाङ्गता समाबेशी राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा महासंघका सदस्य सँस्थाहरुको परिचालन सम्बन्धी सामान्य निर्देशिका

    राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको विस्तृत तथ्याङ्क राज्यसँग हुनुपर्ने र उक्त तथ्याङ्कलाई सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पक्षमा कार्यक्रम र योजना निर्माण गर्न उपयोग गर्नुपर्ने माग राख्दै विभिन्न पैरवी लगायतका कामहरू गर्दै आएको छ । यसै सन्दर्भमा विगत १ बर्षदेखि राष्ट्रिय जनगणना २०७८ लाइ लक्षित गरी उक्त जनगणनालाई सकेसम्म अपाङ्गता समावेशी बनाउनको लागि महासंघले केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग, संयुक्त राष्ट्र संघीय निकाय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, विभिन्न साझेदार संघसस्थाहरु लगायत विभिन्न सरोकारवालासँग कामहरू गरिरहेको छ ।

  • लोकसेवा आयोगको विज्ञापन समावेशी बनाउन धर्ना

    लोकसेवा आयोगको मिति २०७६ जेष्ठ १५ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार ९१६१ जना कर्मचारीको माग हुँदा ४ जना मात्र अपाङ्गता भएका ब्यक्तिलाई आरक्षणको ब्यवस्था…

  • कोरोना भाइरसबाट सुरक्षित हुनको लागि राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालको अनुरोध

    हाल विश्व COVID-19 भन्ने नयाँ कोरोना भाइरसको चपेटामा परेको सबैलाइ जानकारी छ । संसार अहिले यो भाइरसको संक्रमणको महाविपत्तिको मारमा परेको छ । यो विज्ञप्ती तयार गर्दासम्म विश्वभरका १८५ देशका २,७६,००० भन्दा बढी मानिसहरू यसको संक्रमणमा परेका छन् भने ११,००० भन्दा बढीको मृत्यू भैसकेको छ । भाइरसको संक्रमण दक्षिण एशिया र अफ्रिकी राष्ट्रहरूमा क्रमश बढ्दै गएको हुनाले नेपालमा हालसम्म यसको संक्रमण खासै नदेखिएको भएतापनि कुनैपनि वेला यसको गंभीर संक्रमणमा पर्ने खतरा रहेको छ । तसर्थ यसको संक्रमणबाट बच्नको लागि देहायबमोजिम गर्नका लागि राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल सबै अपाङ्गता भएका व्यक्ति, परिवारका सदस्य लगायत सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गर्दछ ।

  • कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

    पहिलोपटक प्रकाशित मितिः २०७९/०७/२४ कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गत अपाङ्गता अधिकार प्रवर्धन शाखामा सांकेतिक भाषा दोभाषेको रूपमा…

  • अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी नियमावली २०७६ सम्बन्धी प्रेस बिज्ञप्ती

    अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी बिधेयक २०७४ श्रावण २२ गते प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन भइ २०७४/६/२९ गते सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यूबाट प्रमाणिकरण भएपछि औपचारिक रूपमा उक्त विधेयक ऐनको रूपमा लागू भएको हो । सो ऐनको दफा १ मा यो ऐन प्रमाणीकरण भएको एकानब्बेऔँ दिन देखी लागू हुनेछ भन्ने उल्लेख छ र ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार ऐनलाइ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न चाहिने नियमावली सो अवधिमा बनाइसक्नुपर्ने प्रावधान समेत राखिएको छ । तर ऐन पारित भएको तिन बर्षपछि मात्र आम अपाङगता भएका ब्यक्तिहरुको प्रतिक्षाको रुपमा रहेको नियमावली २०७७ श्रावण ५ गते मन्त्री परिषद्ले पारित गरि २०७७/५/१ गते नेपाल राजपत्रद्धारा सार्वजनिक गरेको छ । यस परिप्रेक्षमा सर्वप्रथम नियमावलीले पूर्ण अशक्त र अति अशक्त अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुलाइ सेवा सुविधामा प्राथमिकतामा राख्ने र उनीहरूलाई सेवा सुविधामा पहुँच पुर्याउन विशेष व्यवस्थाहरू गर्ने गरि राखिएका प्रावधानहरूको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपाल स्वागत गर्दछ । तर, अपाङ्गता भएका ब्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७४ ले तोक्नु भनेका धेरै विषयहरू, नेपालको संविधानमा भएका व्यवस्था र नेपाल सरकारको नियमित नीति, कार्यक्रम, बजेट र पहिलेदेखिनै गर्दै आएका राम्रा अभ्यासहरुलाई भने नियमावलीले पूर्ण रुपमा समेटन् सकेको छैन ।